नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजवाद लेखाउन सफल हुनुलाई कम्युनिस्ट पार्टीले ठूलै जितका रूपमा लिएका छन् । त्यसमा पनि माओवादीले त जनयुद्धको महान जित ठानेको छ । समाजवादका लागि माओवादीले जोड गर्ने, एमालेले समर्थन गर्ने र काँग्रेस मौन हुने अवस्थाले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिन सम्भव भएको हो । 

नेपाली काँग्रेसलाई समाजवाद लेख्दा कम्युनिस्ट हाबी हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो । तर बीपी कोइरालाले काँग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै समाजवाद भनेकाले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवालगायतका काँग्रेसजनलाई समाजवाद शब्द अस्वीकार गर्न गाह्रो भएको हो । त्यसमा समाजवाद अस्वीकार गर्दा अलोकप्रिय हुने डरले समाजवाद स्वीकार्ने अवस्थामा काँग्रेस पुगेको हो । काँग्रेसका लागि संविधानमा समाजवाद राख्नु नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भएको थियो । 

नेकपा एमालेले पनि अमिलो मन लगाउँदै समाजवाद स्वीकार गरेको हो । भलै अहिले एमाले र माओवादी पार्टी एकता हुने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक नदेखिन सक्छ । तर, संविधान निर्माणको क्रममा एमालेको संस्थापन पक्षले अमिलो मन लगाउँदै समाजवाद स्वीकार गरेको हो । एमालेभित्र सैद्धान्तिक वैचारिक बहस चलाउने र माओवादीप्रति नरम देखिने पक्षको दबाबले पनि समाजवाद स्वीकार्न संस्थापन पक्ष बाध्य भएको हो ।

समाजवाद अस्वीकार गर्दा कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट च्यूत भएको आरोप लाग्न सक्ने र माओवादीले त्यसैलाई मुद्दा बनाउन सक्ने भय एमालेभित्र जबरजस्त थियो । एमाले नेतृत्वले माओवादी फेरि ठूलो पार्टी हुने वा मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी हुने हो भन्ने चिन्ता थियो । यस्तै मनोवैज्ञानिक कारणले एमालेले संविधानमा जनयुद्ध शब्द राख्न अस्वीकार गरेको हो । एमालेको असहमतिले नै संविधानमा संविधानको प्रस्तावनामा जब युद्धको ठाउँमा सशस्त्र सङ्घर्ष चित्त बुझाउनुपरेको थियो । एमाले माओवादीलाई कहिल्यै उठन नसक्ने बनाउने रणनीतिमा थियो । उसले संविधान र राज्य संयन्त्रमा माओवादी र जनयुद्धको छायाँ नदेखियोस् भन्ने कुरामा सजक थियो । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा 'समाजवादप्रति प्रतिबद्ध' रहने उल्लेख छ । यसमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी सबैको आआफ्नो बुझाइ छ । समाजवाद शब्दप्रति काँग्रेसको मात्र होइन, पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक पनि सशङ्कित छन् । उनीहरू पनि संविधानमा कम्युनिस्ट छाप परेको देख्ने र बुझ्ने गरेका छन् । काँग्रेसभित्र र अन्य कतिपय गैरकम्युनिस्ट शक्ति समाजवादको राख्न दिएर काँग्रेसले ठूलो भूल गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, हाम्रो संविधानमा भएको समाजवाद के कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो समाजवाद हो  बहस गर्नु अब सान्दर्भिक हुन्छ । 
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ मा व्यवस्था भएको सम्पत्तिको हकमा कर तिरेर निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न पाइने व्यस्था छ । नेपालको संविधानले निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न, नाफा कमाउन र पुनः लगानी गर्न संविधान र कानुनले संरक्षण गरेको छ । तीन यस्ता आधार हुन्, जुन पुँजीवादको मूल चरित्र र प्राण हो । तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारीलाई स्वीकार्दैमा समाजवाद आउने होइन । यसका लागि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन, समाजका लागि नाफा र समाजका लागि पुनः लगानी नभएसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो समाजवाद आउँदैन । 

नेपालमा अहिलेकै राज्य चरित्रले कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो समाजवाद सम्भव छ  के यही संविधानले माक्र्सवादी समाजवाद सम्भव छ  छैन, यसका लागि पहिलो शर्त भनेकै निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हो । अहिले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद पुँजीवादी समाजवाद हो । समानतामा आधारित समाजवाद होइन । यो नाम मात्रको नक्कली समाजवाद हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद गैरकम्युनिस्टले परिकल्पना गरेको समाजवाद हो । यसलाई दुई नम्बरी समाजवाद भन्न सकिन्छ । एक नम्बरी समाजवादका लागि निजी सम्पत्तिको उन्मुलन हुनै पर्दछ । नेपालमा त्यो तत्काल सम्भव छ छैन एक नम्बरी समाजवादमा जोने हो भने दुई नम्बरी समाजवाद हुँदै जान सकिएला । तर त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यको चरित्र जनताको पक्षमा बनाउने कि दलाल पुँजीपति, सीमित वर्गको पक्षमा बनाउने भन्ने हो । यदि राज्यको आर्थिक चरित्र प्रगतिशील भएन भने एक नम्बरी समाजवाद आकासको फल हुन्छ नै दुई नम्बरी समाजवाद पनि सम्भव हुँदैन । दुई नम्बरी समाजवाद हुँदै एक नम्बरी समाजवादमा जाने बाटो औचित्यपूर्ण हुन्छ । यदि राष्टिय पुँजी र चरित्रको विकास भएन भने एक नम्बरी समाजवाद सम्भव हुँदैन । 

आम मानिसलाई लागेको हुनसक्छ । वाम सरकार बनेपछि एक नम्बरी समाजवाद आउँछ । तर समाजवाद सोचेजस्तो त्यति सरल छैन । बुर्जुवा(पुँजीपति वर्गको खास प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेस विचार, सङ्गठन र कार्यशैलीका हिसाबले कमजोर हुँदा कम्युनिस्टका विरुद्ध जनमत बढ्न नसकेको हो । मूलतः एमालेलाई विचारको हिसाबे काँग्रेसभन्दा अलिक गतिलो पार्टी भनेर पुँजीपतिले स्वीकार गरेका हुन् । 

एमालेलाई क्रान्तिकारी कम्युस्टि पार्टी भनेर स्वीकार गरेका हाइनन् । त्यसैगरी माओवादी पनि एमाले जस्तैजस्तै भएकाले वाम गठबन्धनलाई जनताले पत्याएका हुन् । विचार सिद्धान्तमा क्रान्तिकारीपन राखेर मात्र अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुँजीपतिले क्रान्तिकारी भन्दैनन् । एमाले(माओवादीलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नै प्रतिनिधि ठान्ने गरेका छन् । त्यही सोँचले छोटो समयमा पनि वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त गर्यो । वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ नै ल्याएको भए पनि क्रान्तिकारी समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो । 

वाम गठबन्धन क्रान्तिकारी समाजवादी कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने हो भने पुँजीपति वर्ग एक भएर त्यस्ता कार्यक्रमका खिलाफमा उभिन्छन् । यसलाई एमाले(माओवादी नेतृत्वले राम्ररी बुझेका छन् । यसर्थ भन्न सकिन्छ वाम सरकार गठन भए पनि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने क्रान्किारी कार्यक्रम आउँदैन । पुँजीपतिलाई अधिकतम फाइदा हुने कार्यक्रम नै आउने हो । त्यसमा सर्वसाधारणका लागि सुधारका कार्यक्रम आउँछन् । यही सुधारका कार्यलाई क्रान्किारी कार्य ठान्नुपर्ने हुन्छ । 

सत्तामा गएर भोग विलासी र गुटगत राजनीतिक संस्कारबाट मुक्त हुन सकेनन् भने त्यही सुधार पनि सम्भव हुँदैन । धेरै सुधार र क्रानिकारी कार्यक्रम लागू गर्दै गए भने एक नम्बरको समाजवाद कतै आइ पो हाल्छ कि, झिनो आशा मात्र गर्न सकिन्छ । किनकि दुनियाँमा कहीँ पनि शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाजवाद सम्भव भएको छैन । भारतको बङ्गालमा चार दशक सरकार चलाएको भाकपा माक्र्सवादीले सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेर सत्ताच्यूत भए । सत्ताले क्रान्तिकारीभन्दा गैरक्रान्तिकारी विचार, कार्य र संस्कृतिको विकास गराउने खतरा हुन्छ । यसले क्रान्तिकारी शक्तिलाई भुत्ते र कमजोर मात्र बनाउँदै सत्ताले पतनको खाल्डोमा पनि पुर्याउँछ ।