काठमाडौँ– शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले नयाँ विद्यालय खोल्नेभन्दा पनि भएका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र सिकाइ समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले अब जारी हुने नयाँ शिक्षा नियमावलीमा विद्यार्थी कम भएका सामुदायिक विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा गाभ्ने र भएका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सवाललाई प्राथमिकता दिइने बताए । हाल मुलुकभर करिब ३३ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् ।

शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले सरोकार भएका पक्षको सुझाव लिएर कानुन र अर्थ मन्त्रालयको रायपछि अर्को साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताए ।

उनले संविधान र सङ्घीयता बमोजिम शिक्षासम्बन्धी कानुन र संरचनामा परिवर्तनका लागि नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता औँल्याउँदै अधिकारमा आधारित शिक्षाको व्यवस्थाका लागि आफ्नो ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

शिक्षाविद् डा विष्णु कार्कीले विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा व्यवस्थापन गर्ने गरी नियमावली आउनुपर्ने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् नियमावली मस्यौदा कार्यदलका संयोजक डा हरि लम्सालले आएका सबै सुझाव नियमावलीले समेट्न नसक्ने भएकाले ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।