यो संविधान श्रीपेंचविनाका महाराजाहरूको खस–गोर्खा साम्राज्यलाई स्थिरता दिनका लागि ल्याइएको सर्वविदित छ । यस बारेमा प्रशस्त बहसहरू जारी छन् । राज्यको कामकाजी भाषाको सवालमा यो संविधान अझै पुरातन निरन्तरता नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर पनि दोषी दिमाग जहिले पनि सशङ्कित हुन्छ भन्ने कथनलाई यस संविधानले कताकता आत्मसात गरेकै ठहर्छ । भाषा व्यवस्थापनको सवालमा शासकहरूले केही कुरा यस संविधानमा पनि खुस्काएका रहेछन् ।

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् (धारा ६, नेपालको संविधान) । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा १२३ राष्ट्रभाषाको अस्तित्व स्वीकार गरिएको देखिन्छ । अर्थात् नेपाल विभिन्न राष्ट्रहरूको सङ्गठित रूप हो भन्ने कुरा यस धाराले स्वीकार गरेकै छ । त्यसैले नेपाल एउटा राज्य त हो तर एउटै राष्ट्र होइन भन्ने तथ्य संविधानले स्वीकारेको छ ।

तर वंशाणुगत रूपमै खोटा सिक्काको हैसियतमा रहेका श्रीपेंचविहीन खस–गोर्खा महाराजहरूले सरकारी कामकाजको भाषाको सवालमा ठाडै साम्राज्यवादी चरित्रलाई कायम राखेको पनि यस संविधानको धारा ७ ले जाहेर गर्दछ : देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । यो वाक्य ठ्याक्कै यसअघिका संविधानहरूले खस–गोर्खा साम्राज्यको मलजल गर्न लेख्दै आएको वाक्यको निरन्तरता नै हो ।

हो, यसले खस–गोर्खा सामन्ती साम्राज्यलाई खस–गोर्खा अर्धसामन्ती अर्धपुँजीवादी अर्थात् ठेमाहा खस–गोर्खा साम्राज्यमा परिणत गरेको छ । यसअघि मैले यस संविधानले न सङ्घीयता, न गणतन्त्र, न लोकतन्त्र कसैलाई पनि संरक्षण गर्ने हैसियत राख्दैन भनेको छु । 

यसको साथै प्रदेश नम्बर २ लगायत मधेसी भूभाग समेटिएका अन्य प्रदेशहरूमा राज्यको कामकाजी भाषाबारे विवाद सतहमा आएको देखिन्छ । यो आफैँमा अल्पज्ञताको नमुना हो । केन्द्रमा अर्थात् सङ्घीय कामकाजी भाषा किन खस–गोर्खा महाराजाहरूको भाषा मात्रै हुने ? यस बारे किन गैर–खस–गोर्खा सामन्तहरू बोल्दैनन् ? भाषा अभियन्ताहरू पनि मौन छन् । यसको कारण के हो भने अब यो मधेस र मधेसी बाहेकको सरोकारको विषय छैन कि जस्तो देखिएको छ । यो पनि समन्यायिक ठहर्दैन । 

गैर मधेसीहरूको लागि पनि समन्यायिक ठहर्दैन । किनभने मधेसीहरूको मातृभाषाको रूपमा रहेका मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, राजवंशी, दनुवार, ताजपुरिया, सन्थाल आदि भाषाहरू त श्रीपेंचधारी खस–गोर्खा महाराजहरूले मास्न सकेनन् भने श्रीपेचविहीन खस–गोर्खा महाराजहरूको के तागत ? हो, श्रीपेचधारी वा श्रीपेचविहीन खस–गोर्खा महाराजहरूले यदि मासेका छन् भने गैरमधेसी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, जीवनशैली मनग्गे रूपमा मासेर खस–गोर्खा पहिचानको कथित ‘नेपाली’ जामाभित्र छिराइसकेको प्रपञ्चमा सफलता प्राप्त गरिसकेका छन् ।

रह्यो कुरा कथित मधेसवादी नव महाराजहरूको, त उनीहरू नै हुन् हाम्रो बाजेको पिढीलाई जमिनदार भएर शोषण गर्ने, हाम्रो बाको पिढीलाई पञ्च भएर शोषण गर्ने र अहिले कथित मधेसवादी भएर आम मधेसीहरूको शहादतमा आफ्ना सम्धी, सम्धिनी, श्रीमती, प्रेमिकाहरूलाई नजरानाको रूपमा राजनीतिक पद–प्रतिष्ठाको चरम दुरुपयोग गर्ने कलङ्कित अनुहारहरू ! यिनीहरू जुन बेला जस्तो कुकर्म गर्न पनि पछि पर्दैनन् । खस–गोर्खा महाराजहरूप्रति यिनीहरूकै स्वामीभक्तिको परिणाम हो, यो निकृष्ट संविधान । 

त्यस बेला कोही कोइरालाभक्त त कोही ओलीभक्त हुँदै आम मधेसीहरूलाई सीमानाकामा छोडेर सिंहदरबार छिर्ने यिनै कृतघ्नहरू थिए । अहिले पनि प्रदेशको राजधानी, कामकाजी भाषाको बारेमा जनताका तह–तप्कामा भइरहेको विवादमा यिनीहरू बोल्दैनन् । नबोल्नुको कुत्सित मनसाय के हो भने सिंहदरबारले गरेको निर्णयलाई अन्तःस्करणले शिरोपर गर्ने र बाहिरी रूपमा मधेसमा त्यसप्रति विमति राख्दै आफ्नो रोटी सेक्न अझ केही दशक दुरुपयोग गर्ने यिनको चारित्रिक विशेषता हो ।

रह्यो कुरो प्रदेशहरूको राजधानी र कामकाजी भाषाको विवादलाई कसरी सुल्झाउने त ? सबैभन्दा पहिले यी प्रदेशहरू राजाशाहीले बनाएको पाँच विकास क्षेत्रभन्दा बढी अर्थपूर्ण त छँदै छैनन् । त्यसैले समग्र मधेस एक प्रदेशलगायतका राष्ट्रिय आत्म–निर्णयको अधिकार सहितका राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माणका लागि नयाँ उचाइमा सङ्घर्ष उठाउनुको विकल्प छैन । तर भनेर मात्रै त्यस्तो सङ्घर्ष तत्कालै नउठ्न पनि सक्छ । 

त्यसैले अहिले पाएका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै पनि जाने बाटो अख्तियार गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश सभाको दुई–तिहाइले निर्णय गरेअनुसार सैद्धान्तिक रूपमा राजधानीको टुङ्गो लगाउने संवैधानिक अधिकारलाई प्रदेश सभाले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न पनि नसक्ने अवस्था आयो भने प्रदेशका दुई–तीन नगरहरूमा राजधानीका अधिकारहरू प्रत्यायोजित गर्दै त्यस विवादलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

कामकाजी भाषाको सवालमा पनि सङ्घीय तहमै राज्यलाई बहुभाषिक बनाउन सबै भाषा–अधिकारकर्मीहरू आजैदेखि लाग्न आवश्यक ठहर्छ । तर यस बारेमा यो निकृष्ट संविधान मौन रहेकाले अलि बढी बल लगाउनुपर्ने हुन सक्छ । ठीक त्यसको विपरीत संविधानकै धारा ७ को उपधारा २ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ :

नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
संविधान निकृष्ट भए पनि प्रादेशिक तहमा थोरै उदार अवश्य छ । यस संवैधानिक उदारताको हामीले उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानको यस धारालाई टेकेर प्रदेश सभाले प्रादेशिक कानुन बनाउन अत्यावश्यक छ । त्यसपछि कथित ‘नेपाली’ बाहेकका कतिवटा भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन सकिन्छ । त्यतिको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा सहजै हुने अवस्था छ । यो संविधान त निकृष्ट यस मानेमा पनि छ कि संविधानले कुनै पनि भाषालाई काखापाखा गर्नु निकृष्टताको नमुना हो । जनताको आवश्यकतामा राज्यले भाषा प्रयोगको नीति लिनुपर्छ ।

तर यस विषयमा प्रादेशिक तहमै पनि अनावश्यक विवादहरू भइरहेछन् । खासगरी प्रदेश नम्बर २ को सवालमा तीनवटा मूल खेमा देखिएका छन् । केही उग्र मैथिलहरूले यसको पहिलो सुरुवात गरेका छन् । केही टाट पल्टेका प्राज्ञिक मण्डलेहरू पनि यसमा सामेल छन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेशको नाम मिथिला र प्रादेशिक कामकाजी भाषा मैथिली हुनुपर्ने रे ! तर थोरै लाज हुनुपर्ने हो कथित नेपालीको नाममा खस–गोर्खा महाराजाहरूले गरेको महेन्द्रीय मण्डले कुकृत्य प्रदेश नं. २ मा मिथिला र मैथिलीको नाममा गर्दा । के त्यसको प्रतिरोध हुँदैन ? अवश्यै हुन्छ, भोजपुरी भाषीहरूले पनि भोजपुरीको माग गरिरहेका छन् भने हिन्दीको पक्षमा पनि राम्रै जनमत देखिन्छ ।

तर यी अभियन्ताहरू कुनै एउटै भाषाको पक्षमा किन लागेका छन् ? देशकै दोस्रो मातृभाषा मैथिली, तेस्रो भोजपुरी र आम सम्पर्कको भाषाको रूपमा हिन्दी तथा आवश्यकता अनुसार अन्य भाषालाई समेत कामकाजी बनाउँदा खस–गोर्खा महाराजबाहेक अरू कसलाई बेफाइदा हुन्छ ? तर मिथिलाको इतिहासको नाममा मैथिली मात्रै, त्यसको विरोधमा भोजपुरी मात्रै र नेपालकै दोस्रो सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दी मात्रैको कुरा गर्नु भनेको अर्कोखाले खस–गोर्खा मण्डले चरित्र प्रदर्शन नै हो । 

जहाँसम्म प्रदेश नं. २ को नामकरणको सवाल छ, यसलाई पूर्वीमधेस भनेर अगाडि बढ्दा पनि केही फरक पर्दैन । किनभने समग्र मधेस एक प्रदेश नहुँदासम्म मधेस राख्नु पनि उपयुक्त देखिँदैन भने मिथिला वा भोजपूरा वा अन्य कुनै आंशिक नामले समग्रतालाई समेट्दैन ।

तसर्थ वस्तुस्थिति अनुसारको राजनीतिक निचोड निकाल्दै हाम्रै भूमिबाट निस्केको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ वा सर्वहारा अन्तराष्ट्रियतावादले सिकाएको ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति’को निर्माणको अग्रगामी मार्गचित्र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वमै कोर्न सम्भव छ ।

(लेखक भोजपुरी भाषाका जानकार हुन् ।)