काठमाडौं–प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रदेशसभा संचालनका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ । संविधान अनुसार ७ प्रदेशसभा गठन भइसकेको छ ।  विभिन्न मितिमा प्रदेश सभा बैठकका लागि प्रदेश प्रमुखहरुले मिति पनि तोकिसकेका छन् । 

सात वटै प्रदेशमा पहिलो बैठक बस्नुअघि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको निमार्णकार्य भइरहेको छ । यसबारेमा संसद सचिवालयले अध्ययन गरेर प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको ‘लेआउट’ तयार पारेर निमार्णको काम अघि बढाएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भारतराज गौतमले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता गौतमले भने–‘प्रदेश सभा एक सदनात्मक भएकाले बैठक सञ्चालन गर्न जे जस्ता पूर्वाधारहरु चाहिन्छन्, त्यसको लेआउट पनि तयार पारेका छौँ र त्यहाँ हुनुपर्ने न्यूनतम संरचनाबारे अध्ययन गरी शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रदेश सभा रहने ठाउँमा ब्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।’

प्रदेशसभा बैठक सञ्चलनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधीको मस्यौदा गर्ने काम पनि भइरहेको संसद सचिवालयले गरिरहेको छ । 

सात प्रदेशमा एकै किसिमले पहिलो बैठक 
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सात वटै प्रदेशमा एकै स्वरुपमा हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकका लागि सहजीकरण गरिरहेको संसद सचिवालयले यसका लागि सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा चार चार जना कर्मचारी पठाएको छ । उनीहरुले बैठक सञ्चालनका बारेमा सहजीकरण गर्ने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । त्यसका लागि सचिवालयले उनीहरुका लागि तालिम समेत दिएको छ । उनीहरुले अन्य कर्मचारीलाई बैठक संचालनबारे तालिम दिइरहेका छन् । 

जेष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन : मर्यादापालक प्रमुखको पहिलो उद्घोषण 
प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित प्रदेश संसदका जेष्ठ सदस्यले गर्ने छन् । सभामुख र उपसभामुख चयन नभएसम्म जेष्ठ सदस्यले बैठक चलाउनेछन् । पहिलो बैठक शुरु हुनु भन्दा केही मिनेट अगाडि जनाउ घण्टी बज्नेछ । जनाउ घण्टी बजेपछि सांसदहरु बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्नेछन् । संसदमा रहेका मुख्य मर्यादापालकले प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्दै गरेको जानकारी गराउनेछन् । त्यसपछि मर्यादापालकले बैठकको अध्यक्षता गर्न गइरहेका संसदका जेष्ठ सदस्यलाई ड्यासमा पु¥याँउनेछन् । सभामुखको भुमिका निभाउन गइरहेका जेष्ठ सदस्य बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सांसदले उठेर सम्मान ब्यक्त गर्नेछन् । जेष्ठ सदस्य सभामुख आफ्नो ड्यासमा पुगेपछि राष्ट्रिय धुन बज्नेछ । 

ड्यासमा पुगेका जेष्ठ संसद सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्दै सभा सञ्चालन गर्नेछन् । पहिलो बैठकको पहिलो कार्यशुचीमा सुरुमा १ मिनेट सहिदहरुको सम्मानमा मौन धारण हुनेछ । त्यसपछि संसदको अन्तरिम कार्यविधीलाई ग्रहण गर्ने, त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय गर्ने रहेको छ । यो संसद सचिवालयले सुझाव दिएको कार्यसुची रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए । 

पहिलो बैठक वा दोश्रो बैठकमा दलका प्रतिनिधीलाई पनि संसदमा बोल्न दिने कार्यसूची राख्न संसद सचिवालयले सुझाएको प्रवक्ता गौतमले बताए । बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै अनौपचारिक छलफलबाट कार्यसूची तय हुने भएको छ । प्रदेश संसदको बैठक बस्नु ३ दिन अघि नै सर्वदलीय छलफल गरेर प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूची तय गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । 

पहिलो बैठकको १५ दिन भित्र सभामुख र उपसभामुख 
प्रदेश संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन भित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । यस्तै सभामुख महिला भए उपसभामुख पुरुष र सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला हुनुपर्ने छ । यस्तै सभामुख र उपसभामुख पनि अलग अलग राजनीतक दलबाट हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । शुरुमा सभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ भने दोश्रो चरणमा उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ । सभामुखका लागि एकजनाको मात्र उम्मेदवारी प¥यो भने छलफल गरेर र्निविरोध गर्न सकिने र दुई भन्दा बढीको उम्मेदवारी प¥यो भने निर्वाचन हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो बैठकले सभामुखको चयनका लागि गरिने निर्वाचनको मिति तोक्ने छ । 

प्रदेश सभा सञ्चालनका नियमावली सोही संसदले बनाउँने तर नियमावली नबनुन्जेलका लागि संसद सचिवालयले अन्तरिम नियमावलीको ब्यवस्था गर्ने भएको छ । सचिवालयले व्यवस्था गरेको कार्यविधीलाई संसदमा प्रवेश गराएर सुरु सोही कार्यविधि अनुसार संसदीय गतिबिधीलाई अघि बढाउने तयारी भएको छ । 
मस्यौदा कार्यविधीमा बैठक सञ्चालनका सामान्य कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ भने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको बिषय रहेको छ । यस्तै मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत लिने लगायतका विषयलाई समावेश गरेर कार्यविधी निमार्ण हुँदैछ ।   

एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत 
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यवस्था समेत रहेको छ । दुई दल मिलेर प्रदेशको मन्त्रीमण्डल बनेको छ भने ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । एकै दलले बहुमत पु¥याएर सरकार बनाएको अवस्थामा भने विश्वासको मत लिनु आवश्यक नपर्ने सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले बताए । प्रदेशका सांसदहरुले पक्षमा र विपक्षमा मतदान गर्दा मुख्यमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मानिने छ । यदी बहुमत सिद्ध भएन भने मुख्यमन्त्रीमा अन्य दलले दावी गर्न सक्नेछ । यसबारेमा अन्तरिम कार्यविधीमा पनि उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश संसदभित्र यस्तो हुनेछ भौतिक संरचना 
केन्द्रीय संसदमा जस्तै प्रदेश संसदभित्र पनि उस्तै प्रकारका भौतिक संरचना निमार्ण गरिने भएको छ । प्रदेश संसदको सबैभन्दा अगाडि सभामुखको ड्यास हुनेछ । त्यसको दायाँ साइडमा संसद बोल्ने पोडियम हुनेछ । सभामुखको ड्यासको अगाडि दाँया साइडमा सत्तापक्षमा सदस्य बस्ने र बायाँ साइडमा विपक्षी दलका सदस्य बस्ने सिटको ब्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै कर्मचारी, दर्शक र पत्रकार बस्ने छुट्टै दीर्घा रहनेछ । ठाँउको उपलब्धता हेरेर मात्र यी दीर्घाको ब्यवस्था गरिने तयारी छ । संसदको प्रत्यक्ष प्रशारण र रेकर्डिङ गर्ने स्थल बनाईनेछ । यसका लागि संसद सचिवालबाट खटिएका कर्मचारीले सुझाव दिनेछन् । 

एक प्रदेश संसदलाई २७ कर्मचारी 
तत्कालका लागि एक प्रदेश संसदका लागि २७ कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छ । मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको बैठकबाट यो संख्यामा कर्मचारी ब्यवस्था गरिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । संसदको कार्यब्यवस्था समितिमा गर्नका लागि संसद सचिवालयबाट ४ कर्मचारी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ब्यवस्था गरेको कर्मचारीको टोली खटिएको छ । 

व्यवस्थापिका संसद सचिवालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा गएका ४ जना कर्मचारीले अन्य कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनेछन् भने प्रत्यक्ष रुपमा सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नेछन् । प्रदेशमा सभामुख चयन भएपछि आवश्यक संसदलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था सोही प्रदेशले गर्नेछ । 

सहसचिव तहको कर्मचारी १५ दिनसम्म र उपसचिव १ महिनासम्म प्रदेशसभामा बसेर काम गर्नेछन् । यी कर्मचारीले अन्य कर्मचारीलाई प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने बनाएर फर्किने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।