नेपालबाट कतार गई एक दशकभन्दा बढी समय बिताइसकेका प्राध्यापक मोहम्मद रमजान अली मिया कतारको ‘नेसनल ह्युमन राइट कमिटी’का नेपाली सदस्य हुन् । कतारमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरूको अधिकार तथा मानवअधिकारको वकालत गर्ने सामाजिक अभियन्ताका रूपमा कतारमा काम गरिरहेका मिया निकै थोरै नेपालीहरूमध्ये पर्छन्, जसले कतारको माथिल्लो निकायसम्म आफ्नो कुरा पुर्याउन र सल्लाहा दिन सक्छन् । मिया अरबी साहित्यमा विद्यावारिधि अध्ययनरत छन् । उनी नेपाल आएको बेला नेपाल–कतारको कूटनीतिक सम्बन्ध, कतारमा नेपालीहरूको अवस्था र भूमिकालगायत विषयमा रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवाली तथा महेन्द्र सुवेदीले गरेको अन्तरवार्ता ।

लामो समयदेखि तपाईं कतार सरकार र नेपाली श्रमिकहरूका बीच समस्या समाधानमा पुलको काम गर्दै आउनुभएको छ । कतारमा नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ र हाम्रो स्थान कहाँनेर छ ? 
नेपाल–कतार सम्बन्ध र यसका आयामहरू कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्नु अगावै म के भन्न चाहन्छु भने कतार यति बेला नेपाली श्रमिकहरू, नेपाली व्यवसायीहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । कतारको जनसङ्ख्या ३ लाख ५० हजार छ भने हामी नेपालीहरू ५ लाखको हाराहारीमा छौँ । यो भनेको कतारमा रहने आवप्रवासीहरूमा दोस्रो स्थान हो । २७ लाख आप्रवासीहरूमा ७ लाख भारतीयहरू छन् । उनीहरू प्राय व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यहाँ जाने गर्छन् । भारतीयहरू ठूला सपिङ कम्प्लेक्सका सञ्चालक, प्रोजेक्ट इन्जिनियरदेखि कम्पनी सञ्चालकसम्म रहेका छन् भने हामी अर्धदक्ष कामदारको रूपमा रहेका छौँ । 

तर खुसीको कुरा के छ भने बितेको दुई–चार वर्षमा कतारमा नेपाली व्यापारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ । त्यसैको फलस्वरूप भर्खर मात्र नेपाल–कतार व्यवसायी सङ्घ तथा नेपाल–कतार विजनेस फोरम नामक संस्था गठन भएको छ  । जसमा सयजना व्यवसायी सम्मिलित छन् । म ढुक्कका साथ के भन्न सक्छु भने कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू अन्य देशका श्रमिक भन्दा समृद्ध नै छन् । कतारमा दुःख पाएका मात्र छैनन् कि प्रगति गरेकाहरू पनि छन् । कतार एयरवेज जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनी जसले विश्वको पहिलो पाँचतारे हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ र जसमा चार हजार नेपाली कार्यरत छन् । 

कतार फाउन्डेसन जस्तो लोक कल्याणकारी संस्थामा पनि नेपालीको राम्रो हैसियतमा उपस्थिति छ । कतारको विश्वविद्यालयमा नेपाली प्राध्यापकहरू छन् । कतारको ग्यास तथा पेट्रोल उत्खनन कम्पनीहरूमा नेपालीहरू छन् । तर यसलाई सञ्चार माध्यमले कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ? मुख्य कुरा त्यो हो । कतारमा दुःख पाएका पीडित, दीनहीन नेपालीहरू मात्र बस्दैनन् कि कतार सरकार, विश्वविद्यालय जस्ता कयौँ महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पहुँच राख्ने सल्लाह दिने नेपालीहरू पनि छन् भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आउन सकेन ।   

मलाई लाग्छ सञ्चारमाध्यमले नेपाल–कतार मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई खलबल्याउने गरी होइन कि सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने गरी भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्रले स्थापित गरेको कुटनीतिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाइएमा त्यसले त्यहाँ बस्ने नेपाली श्रमिक, व्यवसायीहरू तथा स्वयम् राष्ट्रलाई पनि नकारात्मक असर गर्छ । यस्तोमा म कूनीतिक क्षेत्रको भन्दा पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण देख्छु । कतारमा नेपालीले दुःख पाएका छन् कि छैनन् भन्ने सवालमा मलाई लाग्छ त्यो दुःखको कारक हामी नै हौँ । 

विदेश जाने भनेर जुन दिन हामीले राहदानी बनाउछौँ चुनौती त्यही दिनबाट थपिन्छ । हामीकहाँ रहेको अव्यवस्थित श्रम नीति, झन्झटिलो प्रक्रिया, सिक्नुपर्ने सीपको अभावमा विदेशको यात्रा आदिले हामीले दुःख पाइरहेका हुन्छौँ । नेपाल–कतार प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटमा कतारका प्रधानमन्त्रीले यही विषयमा चासो राखेका थिए । उनले अन्य मुलुकबाट आउने श्रमिकहरू हामीले प्रवेशाज्ञा दिएको एक हप्तामा आइपुग्छन् तर नेपालबाट आउने श्रमिकलाई हामीले प्रवेशाज्ञा दिएको तीन महिनासम्म पनि आइपुग्दैन, किन होला भनेर चासो राखेका थिए । यो दुःखद कुरा हो । 

भन्नुको अर्थ हामीकहाँ दोहोरो नीति छ । जस्तै– पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति त्योबीच सात दिनको समय आदि । के हामीले यसलाई ‘पेपरलेस’मा (कागजविहीन) ढाल्न सक्दैनौँ ? आजको आधुनिक युगमा श्रेस्ता हेरेर कति दिनसम्म काम गर्ने ? विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ, हामी त्यसको गतिमा हिँड्न सकेनौँ भने हामी धेरैपछि पर्छौँ । त्यसैले त्यो श्रमको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो । 

जबसम्म श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, श्रम कार्यालय, कामदार पठाउने कम्पनी र जाने कामदार आफैमा जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म श्रमिकको समस्या हल हुँदैन । सरकारले कतार जाने श्रमिकको लागत १० हजार तोकेको छ तर अहिले पनि मानिसहरू १ लाख बुझाउन बाध्य छन् । विभिन्न तहका विचौलियाहरूको गठजोडले उनीहरू सोझै रोजगारदाताको सम्पर्कमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्नसक्नु पर्छ । श्रम विभागमा नापीका कर्मचारी नियुक्त गरेर हाम्रो राज्य बलियो बन्न सक्दैन । राज्यलाई बलियो बनाउन हामीले अब श्रम कूटनीति साथसाथै आर्थिक कूटनीतितर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ । 

कतारमा नेपाली श्रमिकहरूको गास–बास, तलबमान जस्तै अन्य कुराको वास्तिविक अवस्था कस्तो छ ? 
श्रमकै लागि सही तर यहाँबाट विदेश जाने कुनै पनि श्रमीकले ठूलो सपना बोकेर विदेशिएको हुन्छ । उसलाई धेरै सपना देखाइएका हुन्छन् । ती सपना अनुकूल कतार मात्रै होइन कुनै पनि देश हुँदैन । कतारमा नेपालीहरू पहिलेको तुलनामा हालका दिनहरूमा धेरै नै सुरक्षित छन् । किनभने २०१६ मा कतारले पुरानो श्रमनीति परिवर्तन गरेर नयाँ श्रमनीति ल्याएको छ । ‘फिफा २०२२’ लाई मध्यनजर गरेर श्रमिक हक अधिकारप्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार रही कतारले नेपालसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार मजदुरहरूले तलबमान पाइरहेका छन् । 

हिजोको दिनमा ‘हातहातै’ तलब पाउने गरिन्थ्यो भने आज सबै श्रमीकहरूले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हिजो करार–पत्र अङ्ग्रेजीमा मात्रै हुन्थ्यो भने आज आवासीय प्रवेशाज्ञा पाउनु अगावै नेपाली भाषामा लेखिएको करारनामा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली भाषामा लेखिएको करारनामामा जबसम्म कुनै पनि श्रमिकले हस्ताक्षर गर्दैन, तबसम्म उसको आवसीय प्रवेशाज्ञा लाग्दैन । अहिलेसम्म नेपाली श्रमीकहरूको अर्को समस्या कतारमा गएर स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल हुने थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न कतारको गृहमन्त्रालयले सिङ्गापुरको एक कम्पनीसँग बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सम्झौता गरेको छ । 

यहाँसम्म कि उसको आवासिय परिचयपत्र पनि यहीँबाट दिने उक्त कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कतारमा नेपाली श्रमिकहरूको तलबमान हालसम्म तोकिएको छैन । नेपालीहरूको यो कामका लागि यत्ति नै तलबमान भन्ने अझैसम्म छैन । विश्व खुला बजारमा हामीले आफ्नो श्रमको बोली लगाउनेभन्दा पनि आफ्नो दक्षताको बोली लगाउने हो । त्यसकारण हामीले दक्ष कामदार पठाउन जोडबल गर्नुपर्छ । विश्व बजारमा दक्ष कामदार पठाउने राष्ट्रहरूमा अमेरिका पहिलोमा पर्ने गर्छ । उसले हाम्रो जस्तो अदक्ष कामदार पठाउने होइन कि उसले विश्वलाई चाहिने पाइलट, सूचना प्रविधिका (आईटी) इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स आदि पठाउने गर्ने गर्छ । हामीले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । 

सिङ्गापुरको कम्पनीमार्फत उक्त प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु होला त ? 
प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । अब छिट्टै होला । नेपाल, श्रीलङ्कासहित आठवटा राष्ट्रहरूमा त्यो सिङ्गापुरको कम्पनीमार्फत काम हुन्छ । यसमा कही पनि समस्या देखिएमा त्यसका लागि उक्त कम्पनी नै जिम्मेवार हुनेछ । यति हुँदाहुँदै पनि मैले कतारको गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग के चासो राखेको थिएँ भने त्यसमा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने छ ? ती अधिकारीका अनुसार यस प्रक्रियामा लाग्ने पूरै खर्च कतार सरकारले व्यहोर्ने छ । तर म अझै पनि दुविधामा छु, किनकि यसबारे कतार सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
 
नेपालबाट हामीले कुन–कुन क्षेत्रका लागि दक्ष कामदार कतारका लागि पठाउन सक्छौँ ?
कतार अहिले निर्माणको क्रममा छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सबै खाले दक्षजनशक्ति जस्तै– डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मीहरू कतारलाई चाहिएको अनुपातमा हामीले पठाउन सकेका छैनौँ । त्यस्तै आईटी, इलेक्ट्रोनिक, सिभिल इन्जिनियरको आवश्यकता छ । ‘भिजन २०३०’ लाई मध्यनजर गरेर कतारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर तथा नर्स, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूको माग गरेको छ । त्यसैगरी कतार त्यस्तो देश हो जसले हरेक महिना एउटा ‘एयरक्राप्ट’ भित्र्याइरहेको छ । त्यहाँ नेपाली पाइलट, एयरहोस्टेज र त्योसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूको पनि आवश्यकता छ । 

कतार यहाँसम्म पुग्नुमा नेपालीहरूको ठूलो योगदान छ । हामीले के गरी रहेका छाँै हेर्नुस त– एउटी आमाले बच्चा जन्माउँछे, हुर्काउँछे, पढाउँछे अनि २० वर्षको भएपछि हरियो राहादानी दिएर मेडिकल पास गराएर आफ्नो छोरा–छोरी खाडी मुलुकलाई निर्यात गर्छे । योभन्दा ठूलो योगदान के हुन्छ ? आँसु चुवाएर हामीले विमानस्थलबाट बिदाई गर्दा एउटा परिवारले आफ्नो अलिकति जीवनस्तर सुधार त गर्ला तर यसबापत राज्यले के लिन सक्यो ? मलाई लाग्छ राज्यले आफ्नो युवा जनशक्ति विदेश त पठायो तर त्यसको बदलामा केही पनि लिन सकेन । 

राज्यको कुरा गर्दा कतारसँगको श्रम सम्झौतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र राज्यले कतारबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ ?
नेपाल–कतारबीच सन् २००५ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुँदा पहिलो पटक श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सन् २००७ मा रमेश लेखकको कार्यकालमा पुनरावलोकन भयो । अहिले कतारले आफ्नो श्रम कानुन नै परिवर्तन गरिसक्दासमेत हामीले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सकेका छैनौँ, यो आश्चर्यजनक छ । जब कि हामीले नयाँ ढङ्गले सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । 

जहिलेसम्म कतारको नयाँ श्रम ऐनअनुसार त्यसको मर्म र भावना अनुरूप नेपाल सरकारले नयाँ श्रम सम्झौता गर्दैन । तबसम्म हाम्रो श्रम क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्दैन । त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सेवा–सुविधा स्तरोन्नतिसहित ज्याला तोकिनु पर्यो । ‘क्युएफ स्ट्यान्डर्ड’मा सबै नेपाली श्रमिकहरूलाई ढाल्नुपर्यो । कतारमा अहिले ‘फिफा विश्वकप फुटबल २०२२’ सँग जोडिएका जति पनि परियोजनाहरू छन् । त्यसलाई ‘क्युएफ स्ट्यान्डर्ड’ मा ढालिएको छ । त्यसमा श्रमिकको बस्ने ठाउँ, उसको खाने व्यवस्थालाई उच्च ध्यान दिइएको छ । हाम्रा नेपाली श्रमिकहरूको २४ घण्टे बिमा हुनुपर्यो । 

विभिन्न कारणले धेरै नेपाली सुतेकै स्थानमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । आजसम्म कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भएको मृत्युमा बिमा हुने गरेको छैन । जबकि उनीहरू कतारको निर्माणमै गएका हुन् भने उनीहरूको २४ घण्टे बिमा हुनु पर्दछ । कतारको निर्माण र समृद्धिका लागि ज्यान गुमाएकाहरूको आश्रित परिवारले उचित आर्थिक राहत पाउनुपर्छ । यी सबै कुराहरू नेपाल सरकारले कतार सरकारका सामु दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ । सरकारले कतारसँग सम्झौता गर्दा अलिक चनाखो र दृढ भएर सम्झौता गर्नुपर्दछ । तर आजसम्मको हाम्रो कूटनीतिको समस्या के देखिएको छ भने हामी निकै लचिलो हुन्छौँ । जसले गर्दा लाखौँ कामदारहरू आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् ।

 
पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कतार जाने भन्दाभन्दै दुवई जानुभयो । तपाईंलाई के लाग्छ एकातर्फ जाने चर्चा चलाएर अर्कोतर्फ जाँदा त्यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्दैन ?
निकै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । कतारको कूटनीति खुला कूटनीति हो । यहाँसम्म कि कतारलाई नाकाबन्दी गरिरहेका राष्ट्रहरूसँग पनि कतारले कुराकानीको बाटो खुल्ला राखेको छ । मे ५ मा नाकाबन्दी गरेका राष्ट्रसँग पनि कतारले विभिन्न फोरमहरू मार्फत छलफल चलाइरहेको छ । ती राष्ट्रहरूसँगको कतारको कूटनीतिक सम्बन्ध र नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा भने अवश्य फरक छ । 

राष्ट्रपति त्यस्तो समय दुबई जानुभयो, जति बेला अरब राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरू उहाँले भ्रमण नगरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे । राष्ट्रपतिको त्यो भ्रमण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको इच्छा र भावना विपरीत भयो जस्तो लाग्छ । दुःखको कुरा के भने त्यति बेला पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको कुरा एकआपसमा बाझिएको थियो । कतार जानेभन्दा भन्दै राष्ट्रपति दुबई जाँदा पनि त्यसमा कतारले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएन । 

मलाई लाग्छ त्यतिबेला राष्ट्रपतिले कतार र दुबई दुवै देश जानु ठीक हुन्थेन । ती देशहरूमा नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुनै उद्देश्य थिएन । समाचारमा आएअनुसार राष्ट्रपति आफैले ती दुई देशमध्ये दुबई जान चाहेर गएको भन्ने सुनियो । यसभन्दा अघि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि कतार जाँदा कुनै प्रकारका सम्झौताहरू हुन सकेनन् । त्यसैले मलाई लाग्छ उपलब्धिविहीन भ्रमणको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त भ्रमण राजकीय भ्रमण हुन् सकेन । जे भए पनि उहाँ हाम्रो राष्ट्रपति हो, उहाँको आफ्नो गरिमा छ । 

कतारमाथि नाकाबन्दी हुँदा नेपाली श्रमिकहरूमा त्यसको केही नकारात्मक प्रभाव पर्यो कि ? 
हेर्नुस् आन्तरिक रूपमा केही न केही प्रभाव त परिहाल्छ । हामीले पनि नाकाबन्दी व्यहोरेको हुनाले हामीले त्यसको केही प्रभाव पर्यो भनेर ठान्नु स्वभाविक हो तर कतारको नाकाबन्दी यहाँको नाकाबन्दीसँग मिल्दैन । कतार नेपाल जस्तो होइन । हिजो उसले जुन सामान चीनबाट दुबई हुँदै ल्याउँथ्यो, त्यो आज उसले सीधै चीनबाट ओमान हुँदै भित्र्याई रहेको छ । खाद्यान्नको कुरा गर्नु हुन्छ भने उसले पाकिस्तान र भारतबाट मगाइरहेको छ । कति सामान उसले युरोप तथा अमेरिकाबाट मगाइरहेको छ । 

इतिहासमै पहिलो पटक उसले चार हजार गाई आफ्नो ध्वजाबाहक विमान प्रयोग गरेर कतारमा ल्याएर दूध र दहीको माग पूर्ति गर्यो । उसले ती चार हजार गाई बलधना भन्ने दुग्ध कम्पनी स्थापना गरेर आपूर्ति बढाउनतर्फ लाग्यो । नाकाबन्दीको आठ महिनामा उसले चार सयभन्दा धेरै अर्गानिक फमहरू स्थापना गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटो खोल्यो । 

यस अर्थमा हेर्ने हो भने कतारमा कुनै समस्या छैन । हो नाकाबन्दीसँगै केही सामानहरू महँगिए । जुन स्वभाविक हो । यति हुँदाहुँदै पनि कतारले आफ्नो बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सफल भयो । उसले एयर कार्गोबाट समान भित्र्याएर भए पनि आपूर्ति पूरा गरिरह्यो । नेपाली समुदायमा नाकाबन्दीले केही पनि प्रभाव परेन भन्न त सकिँदैन तर त्यो प्रभाव निकै न्यून रह्यो । 

कतारमा रहेको नेपालको कूटनीतिक नियोगले गरेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
विडम्बना, कतार त्यस्तो देशमा दर्ज भएको छ, जुन पटक–पटक राजदूतविहीन हुने गर्छ । सन् २०१२ मा हाम्रो राजदूत विवादित भएपछि सन् २०१७ मा मात्र कतारले नेपाली राजदूत पायो । पाँच वर्षसम्म राजदूतविहीन हुँदा त्यहाँको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्यो होला भनेर तपाईंले अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ । यस्ता कुरामा हामी पटक–पटक चुक्ने गरेका छौँ । अनि त्यसरी राजदूतविहीन हुने राजदूतावासबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने होला ? 

वर्तमान राजदूतले केही नयाँ कुरा अगाडि ल्याउनुभएको छ । जसलाई म निकै राम्रो ठान्ने गर्छु । जस्तो नेपाली स्कुल र सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापना आदि । यदि नेपालले कतारसँग केही लाभ लिने हो भने केही कुराहरू सुधार्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले कतारको निकै नजिकको गन्तव्य हो । चार घण्टामा कुनै पनि मान्छे कतारबाट नेपाल आउन सक्छ । काठमाडौँ मात्र व्यवस्थित भएर भएन काठमाडौँ बाहिरका सहर र पर्यटकीय ठाउँलाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्यो । 

पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्यो । एउटा अरबी मुलको पर्यटक नेपाल आउनु भनेको नेपालको आयमा तेब्बरले बृद्धि हुनु हो । उसलाई पाँचतारे होटल, पाँचतारे व्यवस्थापन र ल्यान्डक्रुज गाडी नै चाहिन्छ तर गैरअरवी पर्यटक भने त्यसरी नभए पनि नेपाल घुम्छ । तर त्यसका लागि त्यही स्तरको होटेलहरू चाहिन्छन् । मलाई भौतिक पूर्वाधारको अझै कमी महशुस हुने गर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यापक सुधार गर्नुपर्नेछ । 

हामीले कैयौँ पटक कुनै कतारी शेखलाई तपाईं एक पटक नेपाल घुम्न जानुस् भन्दा उनीहरू के जानु नेपाल धुलैधुलो छ । के जानु नेपाल अँध्यारै अँध्यारो छ । के जानु नेपाल खाल्टै खाल्टो छ, भन्छन् । यस्ता कुरा सुन्दा पनि हामीलाई घोच्ने गर्छ । त्यसैले हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने कतारी मात्र होइन विभिन्न देशका अरबी पर्यटकहरू नेपालमा भित्रिने सम्भावना रहन्छ । सरकारले काठमाडौँ बाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा जोड दिनु पर्यो । 

नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा कतार धेरै सकारात्मक छ तर हाम्रो कानुनी प्रक्रिया सहज हुनुपर्यो । हालै मैले नेपालका लागि कतारका महामहिमसँग कुरा गर्दा उहाँले हामी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छौँ तर नेपालको कानुनी प्रक्रिया सहज बनाई दिनुपर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । उनीहरू नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । 

हामीले कतारमा के–कस्ता सामानहरू निर्यात गर्न सक्छौँ होला जसले हाम्रो सम्बन्ध श्रम कूटनीतिबाट माथि उठेर आर्थिक कूटनीतिमा परिणत गर्न सकियोस् ?
आधुनिक कृषि प्रणालीमा जान कतारबाट हामीले ‘पेट्रोमल’, ‘पेट्रोकेमिकल’ लिएर कतारलाई चामल, गेडागुडी, ताजा तरकारी, कफी, फलफूल, सुन्तला, स्याउ र विभिन्न जडीबुटी दिन सक्छौँ । कतार विश्वको आठौँ ठूलो मलखाद ‘फटिलाइजर’ उत्पादक देश हो । हामीले यो सम्बन्धलाई हाम्रो अर्थतन्त्र बढाउन र हाम्रो आत्मनिर्भरता बढाउन किन प्रयोग नगर्ने ? तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला अहिले पनि नेपाल बन्दीपुरको सुन्तला कतार जाने गर्छ तर त्यसमा पाकिस्तानी ट्याग लागेको हुन्छ । जुन कुरा हामीले सीधै पठाउन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले अर्को देशमार्फत किन पठाउने ? 

हामी कहाँ अर्को महत्वपूर्ण तर कसैले महत्व नदिएको कुरा नेपालको पानी हो, जुन हामीले कतार निर्यात गर्न सक्छौँ । त्यसैगरी अरब मुलुकलाई नभई नहुने जैतुनको तेल हो जुन हामीकहाँ निकै धेरै उत्पान हुने गर्छ । तर विडम्बना हामीले यहाँको उत्पानलाई उपभोग नगरेर बाहिरबाट मगाइएको जैतुनको तेल ल्याएर प्रयोग गर्छौँ । त्यसैगरी हामीले बेसार, सानो र ठूलो इलायिच, चिया, पस्मिना, टेक्सटायल दिन सक्छौँ । यी सबैबापत हामीले कतारबाट आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सक्छौँ ।  

यहाँले लामो समयदेखि नेपालीले कतार बनाए अब कतारले नेपाल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ, तपाईंले भन्न खोज्नुभएको कुरालाई स्पष्ट पारिदिनुस् न ।
वास्तवमै कतारको निर्माणमा नेपालीले निकै ठूलो श्रमको लगानी गरेका छन् । कतारीलाई पेट्रोलपम्पमा पेट्रोल हालिदिएर, होटेलमा राम्रो खुवाएर, कतारको भौतिक निर्माणमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर, कतारको सामाजिक उत्थानका निम्ति कतारलाई हरदृष्टिकोणमा समर्थन गरेर नेपालीले कतारको उन्नति र समृद्धिका लागि आफ्नो बैंसको लगानी गरेका छन् । जसका लागि हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । 

त्यो सबै कुनै पनि नेपालीले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि मात्र थिएन । त्यो त कतारको उत्थानका लागि थियो भने अब हामीलाई कतारको सहयोग र साथ चाहिएको छ । उसले नेपालको अर्थात नव नेपालको निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेको हो । त्यसका लागि नेपाल सरकार र त्यहाँ रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगले पनि त्यही ढङ्गले आफ्नो कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल–कतारबीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो । 

हिजो कतारमा रहेका सबै नेपाली कामदार मात्र हुन् भन्ने धारणा थियो तर आज त्यो धारणा सही होइन । त्यसैले हाम्रो कूटनीति ‘श्रम कूटनीति’बाट माथि उठनुपर्यो । नेपाल–कतारबीचको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्यो । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्यो । कतारमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बनाई दिनुपर्यो । 

अलि फरक प्रसङ्ग, आधुनिक कतार निर्माणमा ‘कतार फाउन्डेसन’को भूमिकाका बारेमा केही बताई दिनुहुन्छ ?
कतार फाउन्डेसन निकै बृहत् संस्था हो । उसले कतार निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । जस्तै त्यहाँको विकासको अवधारणा, शिक्षाको गुणस्तरको अवधारणा, सरकारले लिने लोककल्याणकारी नीतिको खाका तथा विश्व मानचित्रमा कतारको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बारेमा कतार फाउन्डेसनले काम गर्छ । त्यसैको अर्को शाखाको नाम हो– ‘रिच आउट टु एसिया’ (रोटा) । यसले विश्वस्तरमा पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, लिङ्गसम्म शिक्षाको पहुँच बढाउने गर्छ । यसैअन्तर्गत नेपालमा पनि केही परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । तर हामीले राम्रो गृहकार्य गर्न नसक्दा त्यसबाट खासै फाइदा लिन सकेका छैनौँ । 

त्यस्तै कतारी राजपरिवारका शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्फानीले नेपालका बालबालिकाको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि एउटा अभियान नै चलाए जुन कुरा यहाँ धेरैलाई थाहा छैन । उनले एउटा अन्तरवार्तामा नेपालले मलाई विश्व माझ पहिचान दिलायो भन्नुभयो तर नेपालले उहाँलाई चिन्न सकेन । त्यस्तै नेपालमा आजसम्म पनि कतारका कुनै पनि राजको भ्रमण भएको छैन । यदि हामीले त्यो उच्च स्तरीय भ्रमण गराउन सफल भयौँ भने हामीले नेपालमा धेरै लगानी भित्र्याउन सक्छौँ ।