नेपाल शिक्षक महासङ्घको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकको समस्या समाधान गर्न ‘रोडम्याप’ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले भने, “जिल्लामा राहत तथा अस्थायी शिक्षकले तलब नपाएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । उहाँहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन । कसैलाई पनि सरकारले मर्कामा पार्ने काम गर्दैन ।” नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालले ५० वर्षअघि शिक्षकका बारेमा जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन अहिलेसम्म पनि दबाब र आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका महासचिव शङ्कर अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अस्थायी र राहत शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले शिक्षकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि शिक्षक महासङ्घका सहभागिता हुनैपर्नेमा जोड दिए  । नेपाल शिक्षक सङ्घका उपाध्यक्ष विष्णुदेवी पाण्डेले शिक्षामा जति लगानी गरे पनि शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआएसम्म लगानीको प्रतिफल नआउने बताए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सरकारले विगतमा शिक्षकसँग गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।