मन्त्रिपषिद्को बुधबारको वैठकले ६५ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाबापत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णयले सरकारी व्ययभार दीर्घकालीन रूपमा थपिने भएको छ । सरकारी निर्णयप्रति प्रतिपक्ष दल तथा अर्थविद्हरूले विरोध जनाएका छन् ।

एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको सरकारले ०५१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । ०५१ मा मासिक तीन सय रुपियाँबाट वृद्धभत्ता प्रदान गर्न थालिएको थियो । देउवा सरकारले २३ वर्षपछि ७० वर्षको उमेरको सीमालाई घटाएर ६५ वर्ष कायम गरेको छ ।

सरकारको बुधबारको निर्णयले सरकारलाई  १८ अर्ब व्ययभार थपिने बताइएको छ । सरकार हस्तान्तरणका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको देउवा सरकारले ‘लोकप्रिय हुने अभिप्रायले’ राज्यलाई आर्थिक भार थपिने गरी उमेर हद घटाएको छ । विगतमा एमालेले वृद्धभत्तालाई चुनावी नारा बनाएको थियो । देउवा सरकारले सङ्घीयतापश्चात् देशलाई परेको व्यय भारको ख्याल नगरी उमेरको हद घटाएको आरोप लागेको छ । बहिर्गमनको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने गरी राज्यलाई बोझ थपेको देउवा सरकारलाई आरोप लागेको छ ।

२०७३ जेठमा केपी ओली  नेतृत्वको सरकारले रु १ हजार दिइँदै आएको भत्तालाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी दुई हजार बनाएको थियो । ज्येष्ठ नागरिक, एकल र अपाङ्गलाई प्रदान गरिने सामाजिक भत्तालाई ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

विगतका निर्वाचनमा एमालेले चुनावका लागि राजनीतिक एजेन्डालाई भन्दा वृद्ध भत्ताको मुद्दा उठाएर निर्वाचन जित्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । वाम गठबन्धनको  निर्वाचन घोषणापत्रमा मासिक पाँच हजार सामााजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीयताले आर्थिक भार
सङ्घीयताका कारण सरकारको आर्थिक भार सङ्घीय प्रशासनका लागि खर्च आठ खर्व २० अर्व आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।  नयाँ संरचनाका प्रशासनिक खर्चका लागि सरकारले दातृ निकाय गुहार्दै आएको छ । सात प्रदेश र सबै स्थानीय निकायका सेवा सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि ८ खर्ब आवश्यक रहेको छ । साथै प्रदेश र  स्थानीय तह व्यवस्थापनमा हरेक वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट ३ खर्ब ५० अर्ब खर्च आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

 
दीर्घकालीन भारको चौतर्फी विरोध
 

वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारी निर्णयप्रति पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति जनाएका थिए । ओलीले देउवा सरकारको निर्णय उल्ट्याउने सङ्केत गरेका थिए ।

बर्हिगमनका लागि तम्तयार रहेको सरकारले एकपछि अर्को गरी राज्यलाई दीर्घकलीन असर गर्ने निर्णय भएपछि देउवा सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने पार्टीको नेतृत्वको सरकारले आम चुनाव हारेर वस्तुतः सत्ताच्यूत भइसकेको अवस्थामा एकपछि अर्को दूरगामी प्रकृतिका निर्णय गर्र्दै जानु कति लोकतन्त्रसम्मत हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘जो अगुवा उही बाटो...’ भएपछि देश कसरी बन्छ ? आफू हारे पनि लोकतन्त्रले जितोस् भन्ने स्पिरिट यही हो ? भन्दै देउवा सरकारको पछिल्ला निर्णयप्रति भट्टराईले ट्विटमार्फत कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले ‘यो सरकारलाई अझै १३ महिना काम गर्न दिऊँ, जन्मने वित्तिकै वृद्धभत्ता पाइन्छ, त्यसपछि हाइसन्चो’ भन्दै देउवा सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ट्विट गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक जैनेन्द्र जीवनले ट्विट मार्फत नै जनादेश गुमाएपछिको अवस्थामा नगरी नहुने काम गर्दै यथाशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न देउवालाई सुझाएका छन् । पार्टीको हारको गम्भीर र इमानदार समीक्षा गरी जेजे गर्नुपर्ने गर्न तथा  काँग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अनावश्यक, दीर्घकालीन दायित्व देशलाई बोकाउने निर्णयहरू गर्न तथा विभिन्न नियुक्ति गर्नमा व्यस्त रहेको प्रति जैनेन्द्रले विरोध जनाएका छन् । काँगे्रसीहरू यस विषयमा नबोलेको प्रति उनले काँग्रेस प्रजातन्त्रवादीहरूको पार्टी हो कि भाटहरूको भन्दै  काँग्रेसलाई कलङ्कित र काँग्रेसी जनलाई लज्जित बनाउने यस्ता काम भइरहँदा पनि कुनै काँग्रेसी  नबोलेको प्रति गुनासो गरेका छन् ।

सरकारी म्यान्डेड विपरीत देउवा सरकार अगाडि बढेको भन्दै  अर्थविद् डिल्लीराज खनालले आगामी सरकारी निर्णयको विरोध गरे । आगामी सरकारले सामाजिक भत्ताका  निर्णयहरू  गर्नसक्छ भन्ने  पूर्वसोचले देउवा सरकारले जस लिने प्रयास गरेको उनले बताए  । आगामी सरकारको भूमिकालाई देउवा सरकारले अवमूल्यन गर्न लागेको खनालले बताए ।

वृद्ध भत्ताले कति बढ्छ राज्यलाई भार ?
 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार कर्णालीमा ६० वर्ष उमेर  पुगेको दलित नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ भने अन्य स्थानका नागरिकको हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ ।
सङ्घीयताका कारण राज्यलाई आर्थिक भार थपिरहेको समयमा देउवा सरकारको निर्णयले मुलुकमा आर्थिक बोझ पर्ने भएको छ । वार्षिक रूपमा बढेको वृद्ध भत्ता कुल बजेटको दश प्रतिशत हुन आउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धिसँगै विकास बजेटमा कटौति हुने सम्भावना हुन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बर्सेनि बजेट बढाउँदै आएको छ ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत वृद्धभत्ताका लागि आव २०७०/७१ मा १० अर्ब ७२ करोड ९९ लाख, ६३ हजार ४००, आव विनियोजन गरिएको थियो । २०७१/७२ मा रु १२ अर्ब ५६ करोड ६० लाख ९० हजार छुट्याइएको थियो भने ०७२/०७३ का लागि रु १६ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ०७३÷०७४ का लागि झण्डै दोब्बर रकम विनियोजन गरी ३२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो ।

तथ्याङ्क विभागका अनुसार ६५ देखि ६९ वर्ष समूहका वृद्धहरू छ लाख ३६ हजार ४३१ छन् । मासिक दुई हजारको दरमा राज्यलाई बर्सेनि करिब १४ अर्ब २० करोड व्ययभार थपिने भएको छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार यस वर्ष मात्रै राज्यलाई थप एक खर्ब २० अर्ब आर्थिक बोझ थपिने भएको छ । स्रोतको खोजी नगरी बेसमयमा आएको सरकारी निर्णयले मुलकलाई आर्थिक सङ्कटमा पुर्याउने खनालले बताए ।

सरकारी बचाउ
काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले सरकारी निर्णयको बचाउ गरे । ६५ वर्षे उमेरहद रिजनेबल भएको बताए । ७० वर्ष उमेरको उत्तराद्र्ध पनि भएकाले ६५ वर्ष उपयुक्त उमेर भएको बताए । एमाले माओवादीले पाँच हजार वृद्ध भत्ता बनाउने भन्दा आर्थिक भारको विषय नउठेको प्रति उनले गुनासो गरे । ‘भोटका लागि निर्णय गर्ने  मनसाय भएको भए पहिले नै निर्णय हुन्थ्यो ।’ उनले भने, ग्रामीण नागरिकहरूको औसत आय कम भएका कारण पनि सरकारले उमेर हद घटाउन परेको उनले प्रष्ट्याए  ।