दक्षिण कोरियामा अहिले रोजगार अनुमति प्रणालीलगायत अन्य प्रणालीअन्तर्गत आएर काम गर्ने प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या धेरै छ । यी प्रवासी मजदुर विभिन्न क्षेत्र (कृषि, उत्पादन, निर्माण, सेवा, मत्स्यपालन आदि) का विभिन्न कम्पनीमा काम गरिरहेको छन् । धेरैजसो प्रवासी मजदुर अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आएर काम काम गरिरहेको अवस्था छ ।

यो रोजगार अनुमति प्रणाली २ किसिमको छ (क) विशेष रोजगार अनुमति प्रणाली एच–२ (यो प्रणालीअन्तर्गत कोरियन चिनियाँहरू लगिने छ ।) (ख) साधारण रोजगार अनुमति प्रणाली इ–९ (यो प्रणालीअन्तर्गत एसियाको १६ देशबाट अन्य प्रवासी मजदुर लगिने छ ।) साधारण रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत लैजाने प्रवासी मजदुरको छनोट माध्यम कोरियन भाषा परीक्षा हो । हामी धेरैजसोले यही छनोट माध्यमलाई ईपीएस भनेर बुझेको छौँ । त्यो होइन कोरियाको कम्पनीलाई प्रवासी मजदुर काम लगाउन अनुमति दिने कानुन हो । ईपीएस १९९० देखि हालसम्म प्रवासी मजदुरसम्बन्धी लागू गरेको नियम कानुन र यी नियम कानुन लागू गराउन कोरियामा रहेको मजदुर सङ्गठन, प्रवासी मजदुरहरुले गरेको सङ्घर्षहरुको बारेमा बुझौँ ।

कोरियन सरकारले आफ्नो देशमा मजदुरको अभाव भएको कारण प्रवासी मजदुरको अवाश्यकता महशुस गर्यो र प्रवासी मजदुर लैजान सुरु गर्यो । तर सुरुदेखि नै कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुर लैजानका लागि लागू गरेको नियम कानुन मजदुरको पक्षमा थिएनन् । त्यसकारण प्रवासी मजदुरहरुले प्रवासी मजदुरको हक अधिकार सुनिश्चित हुने नियम कानुन लागू गर्ने माग गर्दै विभिन्न दबाबमूलक सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो । यसको पहिलो सुरुवात १९९३ बाट भएको थियो ।

१९९३ नोभेम्बरमा कोरियामा चीनका मजदुरले बिनाभिसा काम गरिरहेको मजदुरलाई बढी जरिवाना लिएको विरुद्धमा आकासे सडकबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको थिए । प्रवासी मजदुर मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरुले कोरियन सरकारको प्रवासी मजदुर नीतिको विरोध गर्दै सउल अध्यागमन अगाडि पहिलो पटक जुलुस गरेका थिए ।
१९९४ जनवरीमा औद्योगिक दुर्घटनामा परेको बिनाभिसा काम गरिरहेका प्रवासी मजदुरहरुले उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, औद्योगिक बिमा कानुन लागू हुनुपर्ने माग गर्दै सउलमा धर्ना बसेका थिए ।
१९९४ फेब्रुअरीमा प्रवासी मजदुरको सङ्घर्षको कारण श्रम मन्त्रालयबाट बिनाभिसाको प्रवासी मजदुरलाई औद्योगिक दुर्घटना कानुन लागू हुने निर्णय गरिएको थियो ।

१९९४ जनवरी १ मा कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरका रुपमा होइन प्रशिक्षार्थीको रुपमा ल्याउन औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागू गरी ११ देशबाट प्रशिक्षार्थी (मजदुर) ल्याउन २७ वटा मानव शक्ति निर्यात कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थी (प्रवासी मजदुर) ले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने, मजदुर कानुन लागू नहुने, सेवा सुविधा कम पाउने व्यवस्था थियो ।
१९९५ जनवरीमा कम्पनी मालिकको शोषण दमन अत्याचार सहन नसकेका कारण जबर्जस्ती काम लगाउन बन्द गर, न्यूनतम ज्याला प्रदान गर, औद्योगिक दुर्घटना स्वीकार गर औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खरेजी लगायतको माग गर्दै १३ जना नेपाली प्रशिक्षार्थी (मजदुर) ले सउल म्याङगदोंग गिर्जा घर अगाडि पाल टाँगेर धर्ना दिएको थियो । यो धर्नापछि कोरियामा प्रशिक्षण प्रणालीमा आएर काम गर्ने प्रशिक्षार्थी (मजदुरले भाग्नु परेको समस्या सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि बृहत रुपमा प्रवासी मजदुर, कोरियन मजदुर सङ्गठन सबै क्षेत्रबाट औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खरेजीका लागि सङ्घर्ष सुरु भएको थियो । यसपछि कोरियन मजदुर सङ्गठन प्रवासी मजदुरहरुले प्रत्येक महिना औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेजी लागि र्याली गरे । त्यसै साल ख्यङ्गसाननाम्दो किम्हेमा एक जुत्ता बनाउने थेग्वाग कम्पनीमा भियतनामी औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीअन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थीले तलब वृद्धिको माग गर्दै र ख्यङ्गसाङ्ग पुग्क्दो खुमिइह्वा कपड कम्पनीमा फिलिपिन, चीनबाट आएका प्रशिक्षार्थीले तलब वद्धि र खानाको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रशिक्षण प्रणाली खारेजीको माग राख्दै हड्ताल गरेका थिए । १९९९ मा छाल्लानाम्दो थम्याङ्गगुन सेवन इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा फिलिपिन प्रशिक्षार्थीले उनीहरुले महिनामा पाउने ३५० डलर सम्पूर्ण कोरियन वोनमा कोरियामै पाउनुपर्ने, ओभरटाइम काम गरेको पैसा, बिदाको पैसा दिनुपर्ने, खानाको पैसा र दैनिक उपभोग्य सामानको खर्च दिनुपर्ने साथै औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै हड्ताल गरेको थियो ।
२००१ ख्यंगसंगनम्दो यांग्सानसी थुंगआ टायर कम्पनीमा चिनिया प्रशिक्षार्थीहरुले कानुन बमोजिम न्यूनतम ज्याला वृद्धिको ५ प्रतिशत (५० हजार वोन) तलब खाने खर्च बापत काट्न बन्द गर्नुपर्ने, निःशुल्क खाना उपलब्ध गराउनुपन, डब्लूपीएस लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै हड्ताल गरेको थियो । २००२ अक्टोबर २४ मा कोरियन प्रजातान्त्रिक मजदुर महासङ्घ ( केसीटीयू) ले सांसद इ हो उङ्ग मार्फत औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरी त्यसको सट्टामा कार्य भिसा प्रणाली कानुन संसदमा पेश गरिएको थियो ।

२००२ नोभेम्बेर १३ मा इजेजङ्ग सांसदलगायत ३३ जना सांसदले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कानुन संसदमा पेश गरेका थिए ।
२००३ मा धरपकट बन्द हुने पर्ने, बिना भिसा काम गरिरहेका मजदुरलाई भिसा दिनुपर्ने, डब्लूपीएस लागू हुनुपर्ने माग गर्दै सउल म्यङ्गदोङ्ग गिर्जाघर अगाडि र कोरियाको विभिन्न ठाउँमा धर्ना आन्दोलन गरिएको थियो । सउल म्यन्दोङगमा डब्लूपीएसलगायतको माग राख्दै सुरु गरिएको धर्ना कोरियाको प्रवासी मजदुरको आन्दोलनको इतिहासमा सबभन्दा लामो अवधि (३८१ दिन) र धेरै प्रवासी मजदुर सहभागी भएको (१ हजार प्रवासी मजदुर) आन्दोलन हो । यही धर्ना आन्दोलनमा सहभागी प्रवासी मजदुरको नेतृत्वमा २००५ मा प्रवासी मजदुर सङ्गठन (एमटीयू) को स्थापना गरिएको थियो । एमटीयूको पदाधिकारीले मजदुर अधिकारका लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू सबै त्यागेर आन्दोलन गरेको थियो । यस्तै आन्दोलनको क्रममा एमटीयूको सस्थापक अध्यक्षदेखि चौथो अध्यक्ष सबै पक्राउ परी जबर्जस्ती कोरिया छोड्न बाध्य गराइएको थियो । उहाँहरुको योगदानलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्नेछ । कोरियन मजदुर सङ्गठन, प्रवासी मजदुरहरुको निरन्तर आन्दोलनले अन्ततः कोरियन सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गर्न बाध्य भयो । २००३ जुलाई ३१ संसदबाट ईपीएस कानुन पारित गरिएको थियो । सुरुमा औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली प्रशिक्षण प्रणालीबाट प्रशिक्षार्थी लैजाने सबै देशका लागि खारेज नगरी जम्मा ८ देशका लागि मात्र खारेज गरिएको थियो । बाँकी अरु देश नेपाललगायत ३ देशमा २००७ मा मात्र खारेज गरी पूर्णरुपमा औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । २००४ अगस्त १७ बाट पहिलो चरणमा ८ देशमा सबै अधिकार कम्पनी मालिकमा निहित ईपीएस लागू गरी प्रवासी मजदुर ल्याउन सुरु गरिएको थियो । बाँकी ३ देशमा प्रशिक्षण प्रणाली यथावत कयम राखी २००७ मा खारेज गरी ईपीएस लागू गरिएको थियो ।
अहिलेसम्मको प्रवासी मजदुरको नियम कानुन परिवर्तन हुनमा कोरियाको प्रवासी मजदुरको आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ । कोरियामा रहेको मजदुर सङ्गठन, प्रवासी मजदुरले सङ्घर्ष नगरेको भए कोरियन सरकारले प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरी रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कुनै हालतमा पनि लागू गर्ने थिएन । किनकि औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीअन्तर्गत कानुन बमोजिमको कुनै सेवा सुविधा नदिई कम्पनीले प्रशिक्षार्थीहरुलाई काम लगाउने पाउँदथ्यो । मजदुरसम्बन्धी कुनै कानुन लागु हुँदैन थियो । यसको फाइदा कम्पनी र सरकार दुवैलाई थियो । जुनसुकै देशको सरकार र कम्पनीले मजदुरलाई अधिकार दिन चाहँदैन । सकेसम्म आफ्नो फाइदाका लागि मजदुरलाई शोषण दमन गर्न चाहन्छ । त्यसकारण कोरियन सरकार र कम्पनी पनि त्यही चाहन्थ्यो र अहिले पनि त्यस्तै चाहन्छ बाध्य भएर प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरी ईपीएस लागू गरेको छ । कोरियन सरकारले औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै गर्दा प्रशिक्षार्थी (मजदुर) कोरिया पठाउने देशको सरकार के गर्दै थियो त ? १ जना कोरिया पठाए बापत मानब शक्ति एजेन्टले लगभग १० हजार डलर लिएबापतको कमिसन खाएर उपरखुट्टी लगाएर बसेको थियो । इपिएस औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीभन्दा केही हदसम्म राम्रो छ । ईपीएसको अति राम्रो पक्ष भनेको छनोट मध्यम हो । आउँदो दिनमा कोरियामा जुनसुकै नियम कानुन बने पनि छनोट मध्यम भाषा परीक्षा परिवर्तन हुनेवाला छैन । किनकि यो निस्पक्ष छ, अनि कोरियनलाई आफ्नो भाषा संसारभरि फैलाउनु छ । ईपीएसमा मजदुर कानुन लागू हुने र कानुनले तोकेको सेवा सुविधा सबै दिने भनिएको छ । छनोट प्रक्रिया अति उत्तम, मजदुरका रुपमा लगिने हुनाले सबै मजदुर कानुन लागू हुने भनिएको छ । कोरियन सरकारलगायत धेरैले बडो राम्रो भनेको ईपीएस किन नराम्रो छ भनेर यसको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिन्छ त ? यसको खराब पक्ष के हो त ? यसको कारण बुझ्नका लागि ईपीएस के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

इपिएस भनेको कोरियन मजदुर नपाएको अवस्थामा कम्पनीलाई प्रवासी मजदुर बोलाएर काम लगाउन अनुमति दिने कानुन हो । त्यसकारण कोरियन कानुन लागू भनिए पनि ईपीएस कानुन छुटै भएको हुनाले यो कानुनले सबै अधिकार कम्पनीलाई दिएको छ । प्रवासी मजदुरलाई यो कानुनअन्तर्गत नियन्त्रण गरिन्छ । सबै अधिकार कम्पनी मालिकलाई दिएको छ । प्रवासी मजदुरले कम्पनीको अनुमतिबिना केही गर्न सक्तैनन् । यसो हुँदा के हुन्छ ? प्रवासी मजदुरको हक अधिकार हनन हुन्छ । प्रवासी मजदुरहरु शोषणमा पर्ने छन् । आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाउने छैनन् । मजदुर अधिकार हामीले पाएको छैनौँ भने त्यसका लागि ईपीएस खारेज गरी डब्लूपीएस लागू गर्न माग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर नत्र हाम्रो लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) खारेज गरी वर्किङ भिसा प्रणाली (डब्लुपीएस) लागू गर भन्ने माग भालुलाई पुराण हुने छ ।