काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आजभोलि नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । त्यस्तोमा पुख्र्यौली थातथलो सुदूरपश्चिम हुनेहरू धेरै देखिन्छन् । मङ्गलबार बिहानै प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई घेरा हाल्न नेपाल प्रहरीका जयबहादुर चन्द, हेमन्त पाल, माधव जोशी, रणबहादुर चन्द, विजयकुमार भट्ट, कमलसिंह बम लगायतका एआईजीहरू बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिमेली एआईजीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दबाब सिर्जना गरेका छन् । 

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण चैत २८ गते अनिवार्य अवकासको बाटो रोज्नुपर्ने भएपछि ३ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआईजी केशरीराज घिमिरे पनि ‘सेवा अवधि हटाउने लबिङ’ गर्न हेटौँडाबाट काठमाडौँ आएका छन् । नेपाल प्रहरीका एआईजीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दबाब दिएका छैनन्, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आफ्नो पहुँच अनुसारका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रभावमा पार्न थालेको बताइएको छ । गत साता १ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजी पशुपति उपाध्याय अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको झण्डावाल गाडीमा दिनभर सवार भएका थिए । उपाध्यायले अर्थमन्त्री कार्की मार्फत आफ्नो सेवा अवधि बढाउन लबिङ गरिरहेको बताइएको छ । 

प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहितका एआईजीहरू बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय केशरीराज घिमिरे, माधवप्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, विजयकुमार भट्ट, हेमन्त पाल, मधुप्रसाद पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ र माधव नेपाल सहितका १६ उच्च अधिकारी चैत २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । 

सेवा अवधि बढाउने लबिङमा लागेका एआईजीहरू मङ्गलबार साँझ काठमाडौँको पाँचतारे होटल ‘होटल शङ्कर’मा जम्मा भएका थिए । शङ्कर होटलमा भएको ‘एआईजी भेला’ले शेरबहादुरलाई कन्भिन्स गरेर अहिले ३० वर्षे हटाउन सकेमा नयाँ आउने सरकारले त्यति सजिलै उक्त निर्णय उल्टाउन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । 

एआईजीहरूले तीब्र लबिङ गरे पनि गृहमन्त्रालयले यसबारे ठोस कदम अगाडि नबढाएको गृह–सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै गृह–सचिव सापकोटाले भने, ‘३० वर्षे बारे छलफल भइरहेको छ, त्योभन्दा अगाडि बढेको छैन् ।’
    
मुख्यालयले पठायो ३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव, असर के हुन्छ ?  
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था भएको ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ संशोधन गरी पाउँ भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । उक्त प्रस्ताव अनुसार नियमावली संशोधन गर्न मिल्ने नमिल्नेबारे अध्यय प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै मन्त्रालयले केही दिनअघि एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । सह–सचिव निर्मला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यहरूमा प्रहरी प्रशासन शाखाका उप–सचिव योगेन्द्र पौडेल र  डीआईजी पुष्कलराज रेग्मी रहेका छन् ।

सोही समितिले दिएको राय प्रतिवेदनमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी  भइरहेको गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । 

समितिले दिएको राय प्रतिवेदन अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल ३ वर्ष र एआईजीको २ वर्षे कार्यकाल बनाउने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । 
यसरी आईजीपी र एआईजीपीहरूको पदावधी बढाउँदा अवकास पाएर घर जान लागेका केही उच्च अधिकारीलाई फाइदा हुन्छ । तर, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा ३ सयभन्दा धेरै अफिसरले यो प्रकरणको पीडा भोग्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

‘३० वर्षे हटाउँदा ठूलो बेफाइदा हुन्छ, ३ सयभन्दा धेरै अफिसर यसको पीडामा हुन्छन्’ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक एसएसपी भन्छन्, ‘उनीहरूको करिअर समाप्त हुने हुनाले सङ्गठनमा चेन अफ कमान्ड भत्किन्छ, किन कसैलाई मान्ने भन्ने प्रवृत्ति बढ्छ ।’ 

नेपाल प्रहरीमा सिनियर अफिसरको नियुक्ति र अवकासको बीचमा ठूलो अन्तर छ । ठूलो सङ्ख्यामा अफिसर भर्ना लिने र थोरैले मात्र अवसका पाउने कारणले गर्दा वृद्धि विकासमा त्यसै पनि असर परिरहेकै छ । 

‘वृद्धि विसकामा अहिले पनि समस्या छ’– ती एसएसपी भन्छन्– ‘अनि यस्तो बेलामा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकास पाउन लागेकाहरूलाई हेरेर नियमावली संशोधन गर्दा तलका अफिसरहरूलाई असर पर्छ ।’

अहिले नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधि बाँकी रहेका डीआईजी र त्यसभन्दा तलका अफिसरहरू निश्चित अवधि राखेर मात्र ३० वर्षे हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तत्काल ३० वर्षे हटाउने कार्यको उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत अर्का एक एसपी भन्छन्, ‘सिनियर अफिसरलाई यो ठाउँमा पुग्छु, व्यवसायी बनेर यसरी जान्छु भन्ने आशाहरू सबै समाप्त हुन्छन्, यसले गर्दा भ्रष्टाचार पनि बढ्छ ।’