गेजा शर्मा वाग्ले, राजनीतिक विश्लेषक

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो इतिहास बोकेको काँग्रेसका लागि पछिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन चुनाव सुखद रहेन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भएपछि बाम गठबन्धन मात्रै जिम्मेवार हो वा काँग्रेसको नेतृत्व र नीति पनि ? काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता अहिले बहसमा छन् । 
काँग्रेसको विगत, आज र भविष्यमाथि काँग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेसँग रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले कुराकानी गरेका छन् । 

बीपीकालीन काँग्रेस 
राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली काँग्रेसको स्थापना भएको थियो । तत्कालीन परिवेशमा विश्लेषण गर्दा नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी तथा प्रगतिशील पार्टी थियो । परिणामस्वरूप नेपाली काँग्रेस जनतामा अत्यन्त लोकप्रिय पार्टी थियो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस स्थापना भएको पाँचै वर्षमा १०४ वर्षीय राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो ।

नेतृत्वको दृष्टिकोणले नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला दुरदर्शी, लोकप्रिय, वैचारिक, सिद्धान्तनिष्ठ नेता थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको मूल्याङ्कन गरी ठोस नीति र रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने बीपीको विशिष्ट क्षमता थियो । नेपालको विदेश नीति, सुरक्षा नीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीतिमा बीपीको मौलिक दृष्टिकोण थियो । भारत, बेलायत, जर्मनीलगायतका उदारवादी लोकतन्त्र तथा समाजवादी नेताहरूसँग बीपीको अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध थियो । त्यसैले बीपी केवल राष्ट्रित मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनका समेत नेता थिए । 

पार्टी सञ्चालन प्रणालीको दृष्टिकोणले पनि बीपीले अत्यन्तै लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएका थिए । पार्टी सदस्य र जनतासँग बीपीले प्रत्यक्ष संवाद गर्थे । त्यसैले बीपी कोइरालाले अख्तियार गरेका नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी थिए । पार्टीका निर्णय प्रक्रियाहरू लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र समावेशी थिए । विवादास्पद थिएनन् । यद्यपि बीपीको कार्यकालमा पार्टी सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा असहमति र फरक दृष्टिकोणहरू नै नभएका होइनन् । कतिपय समय र सन्दर्भमा सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताहरूले फरक मत र पृथक् दृष्टिकोण पनि नराखेका होइनन् । तर उक्त फरक मत र पृथक् दृष्टिकोणहरूको बारेमा पार्टीमा सघन संवाद र बहस हुन्थ्यो र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा उक्त फरक मत र पृथक् दृष्टिकोणहरूको निरूपण गरी विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा निर्णय गरिन्थ्यो ।

यद्यपि बीपीले समावेशी शब्दको प्रयोग त गरेनन् तर पार्टीको संरचना भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टिले अत्यन्त समावेशी र सहभागितामूलक थियो । सुवर्ण समशेर, गणेशमान सिंह, परशुनारायण चौधरी, शेख इद्रिश, प्रेमराज आङ्देम्बे, मङ्गलादेवी सिंह, धनमान सिंह परियार, द्वारिकादेवी ठकुरानीहरूलाई नेतृत्व पङ्क्तिमा ल्याएका थिए । त्यस समयमा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो तर बीपीले द्वारिकादेवी ठकुरानीहरूलाई नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्री नै बनाए । 

भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टिले समावेशी होइन, उनले युवाहरूलाई पनि अगाडि बढाएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई युवा उमेरमै २०१५ मा बीपीले सभामुखको सभामुख बनाएका थिए । अहिलेका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, स्व. शैलजा आचार्यलगायतका युवाहरूलाई पनि बीपीले अगाडि बढाएका थिए ।

०१५ मा निर्वाचित भएपछि बीपीले भूमिसुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वनलगायत क्षेत्रमा प्रगतिशील काम गरे । जनमुखी बजेट र कार्यक्रम उनको कार्यकालबाट सुरु भएको हो । बीपीको लोकप्रिय व्यक्तित्व तथा जनमुखी नीति र कार्यक्रमबाट आतङ्कित भएर राजा महेन्द्रले २०१७ प्रजातन्त्रको अपहरण गरी निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती शासनको प्रारम्भ गरेका थिए । 

तत्कालीन परिवेशमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको विकास भएको थिएन ।  त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यम थिएन । त्यसैले बीपीले जनता र कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्थे । बीपीले जनता र कार्यकर्तासँगको संवादका आधारमा जनमुखी नीति र कार्यक्रम अख्तियार गर्थे । बीपीको कुशल नेतृत्वमा पार्टीमा भावनात्मक एकता थियो । त्यसैले बीपीको समयमा पार्टी प्रगतिशील, सङ्गठन गतिशील र नेतृत्व वैचारिक र ऊर्जाशील थियो । बीपीको समयमा नेतृत्वमा नेतृत्वसँग विचार, दृष्टिकोण र सपना थियो भने सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण भावना थियो । 

बीपीकालदेखि नै गुटको विकास

नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसका बीचमा एकीकरण भएपछि स्थापना भएको नेपाली काँग्रेसमा स्थापना कालदेखि नै गुटबन्दी थियो । दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको कारणले बीपीकै समयमा पनि गुटबन्दी थियो । बीपी र डिल्लीरमण रेग्मीको बीचमा विवाद भयो । बीपी र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच पनि विवाद थियो । नेपाली काँग्रेसमा मात्रिकाको भन्दा बीपीको पकड थियो । त्यसैले अर्को दल बनाएर मात्रिका प्रधानमन्त्री बने । 

बीपी र सुवर्णशमशेर राणाका बीचमा पनि विवाद तथा फरक दृष्टिकोण थिए । जीवनको उत्तरार्धमा सुवर्णशमशेरले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षलाई भन्दा सम्झौतामा जोड दिए । तर बीपीले सम्झौतालाई होइन, निरन्तर सङ्घर्षलाई जोड दिए । प्रजातन्त्र स्थापनाको दृष्टिकोणले कतिपय समय र सन्दर्भमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि फरक मत नराखेका होइनन् । ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा पनि बीपी र गणेशमान सिंहका आफ्नै धारणाहरू थिए । 

उपरोक्त तथ्य र तथ्याङ्कहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दा बीपीको कार्यकालमा पनि पार्टीमा विवाद र गुटबन्दीहरू नभएका होइनन् । तर उक्त विवाद र गुटबन्दी भए पनि बीपीको कार्यकालमा लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट बहसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रचलन थियो । फरक मत र पृथक् दृष्टिकोणलाई पार्टीका वैधानिक निकायहरूमा गम्भीररूपमा छलफल गरी लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा निरूपण गर्ने परम्परा थियो । बीपीमा निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति थिएन । बीपीले जीवित हुँदै नेतृत्व हस्तान्तरण गरे तर नेतृत्व विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेनन् ।

गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बीचमा पनि मतभेद थिए । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको मत अधिकांश समय मिल्ने गरेको थियो । गणेशमान सिंहसँग अडान थियो तर सङ्गठनमा पकड थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सङ्गठनमा पकड थियो । कोइरालाको सङ्गठनमा पकडमा भएको कारणले भट्टराईले उनको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले दलमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे र कतिपय सन्दर्भमा आन्तरिक विवादमा उनी मौनसमेत बसे । त्यसैले उनको समन्वयकारी भूमिकाको कारणले पार्टीमा एकता कायम भएको थियो  । 

विधिसम्मत प्रकृयाद्वारा पार्टी सञ्चालन, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति र गतिशील सङ्गठन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ कोइराला सभापति निर्वाचित भए । तर कोइरालाको पार्टी सञ्चालन प्रकृया पनि विवाद मुक्त रहेन । कोइरालाको कार्यकालमा पनि पार्टीमा विवाद मात्रै भएन, पार्टी नै विभाजितसमेत भयो । त्यसैले आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र पार्टी विभाजन नेपाली काँग्रेसको अभिशप्त नियति बनेको छ  ।

वर्तमानमा काँग्रेस 
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेसले विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको छ । राणा शासन र पञ्चायतको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना तथा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्न नेपाली काँग्रेस निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन मात्रै होइन, नेपालको शान्ति प्रकृयामा पनि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो । नयाँ संविधान जारी तथा नयाँ संविधानको कार्यान्वन गर्न पनि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ  । 

स्थापनाकालीन काँग्रेस क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी र जनमुखी थियो । तर वर्तमान परिवेशको आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाली काँग्रेस जुन उद्देश्य लिएर स्थापना भएको थियो । त्यही पार्टी पनि हो कि होइन भन्ने गम्भीर खडा भएको छ । सैद्धान्तिक विचलन र स्खलनको कारणले वर्तमानमा त्यही राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी पार्टी हो कि होइन भन्ने गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसको मौलिक अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ  ।

पार्टीको नेतृत्व अलोकप्रिय र अनुत्तरदायी छ, सङ्गठन कमजोर छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादबाट पार्टी विचलित भएको आरोप लागेको छ । शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री भएपछि एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू भएका छन् । पार्टीमा चरम गुटबन्दी, आरोप प्रत्यारोप र भागवण्डा छ । पार्टी विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित छैन । पार्टी गुटहरूको महासङ्घ जस्तो देखिएको छ । पार्टीले अख्तियार गरेका नीति र सिद्धान्त जनमुखी छैनन् । नेतृत्वले जनताको विश्वास र आस्था गुमाएको देखिन्छ ।  त्यसैले अदुरदर्शी र अनुत्तरदायी नेतृत्व, अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी पार्टी सञ्चालन प्रणाली र नेतृत्वका विवास्पद निर्णयका कारण नेपाली काँग्रेसको साख गिरेको छ । 

निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजयपछि पार्टीका वैधानिक निकायहरूमा गहन रूपमा बहस र समीक्षा गरेर पार्टीको सुधार तथा सुदृढीकरणको दिशातर्फ नेतृत्व अभिमुख हुनुपर्ने थियो तर भएन । वाम गठबन्धन, आन्तरिक घात–प्रतिघात र गुटबन्दीलाई दोष दिएर नेतृत्वको कमजोरी लुकाउने प्रयास गरिएको छ । वाम गठबन्धन, आन्तरिक घात प्रतिघात र गुटबन्दीको कारणले पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित भएको हो । तर कारण त्यति मात्रै छैनन्, अन्य पनि छन् । वास्तवमा अहिले नेपाली काँग्रेसको भन्दा पनि नेतृत्वको असफलता हो । अहिलेको असफलता भनेको देउवाको असफलता हो । देउवाको असफलता र अलोकप्रियताबाट पार्टी असफल र अलोकप्रिय भएको निष्कर्ष अप्रिय लागे पनि कठोर वास्तविकता यही नै हो ।

सुशील कोइराला सभापति भएदेखि नै काँग्रेसमा ६०÷४० को भागवण्डा सुरु गरियो । उक्त भागवन्डाले पार्टीमा गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्यो । देउवा सभापति भएपछि गुटवन्दी र भागवन्डाले निरन्तरता पायो । पहिले त दुई गुट मात्रै थियो । अहिले त गुट, उपगुट, सहगुट, सहायक गुट छन् । पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा रामचन्द्र पौडेल समूहको पनि सहभागिता भएकाले उनको समूह पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सभापति र प्रधानमन्त्री भएको कारणले नैतिक जिम्मेवारी बढी भए पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका कारणले पौडेल समूहले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । 

समाधानको सूत्र 
नेपाली काँग्रेस इतिहासको सङ्गीन मोडमा आइपुगेको छ । लोकप्रिय जनमतकासाथ सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा वामपन्थीहरूले विजय हाँसिल गरेका छन् । वामपन्थीहरू सरकारमा र नेपाली काँग्रेस सडकमा पुगेको छ । वामपन्थीहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरी पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ ।  त्यसैले कस्मेटिक होइन, आमूल परिवर्तन अपरिहार्य देखिन्छ । यदि आमूल परिर्वतन भएन भने काँग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।

अहिलेको असफलता भनेको देउवाको असफलता हो । त्यसैले उनले असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु काँग्रेस र काँग्रेसीको मात्रै होइन स्वयम् देउवाको स्वास्थ्यलाई पनि उपयुक्त हुन्छ । संसारभर नेतृत्व असफल भएपछि राजीनामा दिने प्रचलन हुन्छ । ०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि महासचिव माधव नेपालले हारको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए । के नेपालसँग जति पनि देउवासँग नैतिकता छैन ?  

निर्वाचनमा पराजित हुनुमा नेतृत्वको असफलताका साथै केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू पनि छन् । उक्त सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको बारेमा केवल केन्द्रीय समिति र महासमिति मात्रै बहस र छलफल गरेर टुङ्गिने अवस्था छैन, पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनमा नै बहस गरिनु पर्छ ।  त्यसैले विशेष महाधिवेसनमा पार्टी पराजयका साथै नीति, नेतृत्व र भावी चुनौतीहरूका बारेमा गम्भीर बहस गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । होइन भने पार्टीले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन  ।

नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरिएको छ  । तर उक्त मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरू माथि काँग्रेसकै कारणले पटकपटक प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । राष्ट्रियताको संवर्धन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षार्थ इतिहासको कतिपय कालखण्डमा काँग्रेस चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी प्रकरणमा रहस्यमय मौनताको कारणले राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता खण्डित भएको छ । त्यसैले काँग्रेसको छवि भारतपरस्त बनेको छ । भारतसँग घनिष्ट तथा विशिष्ट कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध छ । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले विशेष महत्व दिनुपर्छ ।  तर विशेष सम्बन्धको नाममा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिनु हुँदैन । त्यसैले काँग्रेसले राष्ट्रियता, नेपालको विदेश नीति तथा भारत र चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र काँग्रेसले पुनर्जीवन पाउन वास्तविक राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्छ । 

काँग्रेसले जहाँनिया राणा शासन र निरङ्कुश पञ्चायती शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्र तथा तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनार्थ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो । तर लोकतन्त्रको संवर्धन र संस्थागत विकासमा अपेक्षित सकारात्मक भूमिका योगदान गर्न नसकेको मात्रै होइन, काँग्रेसको शासनकालमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता माथि गम्भीर आँच आएको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वच्छ छवि भएकी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग र नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा सरकारको नाङ्गो हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनलाई मात्रै चुनौती दिएन कि लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा सन्दिग्द चरित्रले काँग्रेसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । यसैगरी भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता तथा प्रधानमन्त्री देउवाका विवादास्पद निर्णय र अभिव्यक्तिहरूका कारणले देउवा मात्रै होइन । काँग्रेस नै जनतामा अत्यन्त अलोकप्रिय भएको थियो । राज्य सत्ता सञ्चालनमा काँग्रेसले एकपछि अर्को गल्ती गरेको छ । त्यसैले विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिएर नेपालले शासकीय छविमा सुधार गर्नुपर्छ ।

बीपीले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थनीति त्यागेर उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणलाई अनुकरण गर्दा जनाधार कमजोर भएको आवाज पनि स्वयम् काँग्रेसभित्रैबाट उठेको छ । यद्यपि सन् ९० को दशकमा उदार अर्थनीतिको विकल्प थिएन किनभने विश्वव्यापी रूपमा नै उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको लहर थियो । अर्कोतिर शास्त्रीय समाजवाद पनि समाधान थिएन । तर नेपाली काँग्रेसको आदर्शअनुरूप कल्याणकारी राज्य र समतामूलक समाज स्थापनार्थ उदार अर्थनीतिले कति सकारात्मक योगदान गर्यो ? भन्ने विषयमा नेपाली काँग्रेसले अब गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ  ।

स्थापनाकालदेखि अङ्गीकार गरेको मौलिक सिद्धान्त त्यागेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता स्वीकार गरेको कारणले कमजोर भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति कतिपय समय र सन्दर्भमा काँग्रेसका केही जिम्मेवार नेताहरूले दिँदै आएका छन् । तर गणतन्त्र, धर्र्र्मिनरपेक्षता, सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको कारणले होइन, जनताको भावनाअनुरूप भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेका कारणले काँग्रेस अलोकप्रिय भएको हो । सायद बीपी जीवित भएको भए गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको प्रस्तावक उनी नै हुने थिए । बीपीको नेतृत्वमा काँग्रेस सबैभन्दा राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील थियो । त्यसैले स्थापना भएको ५ वर्षमै राणा शासनको अन्त्य गरी २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो भने २०१५ को निर्वाचनमा दुई–तिहाई सिटमा विजय हाँसिल गरेको थियो । त्यसैले काँग्रेसलाई कन्जरभेटिभ होइन, थप लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ  ।

सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहमा वामपन्थीको प्रचण्ड बहुमत छ र नेपाली काँग्रेस तीनै तहमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ । त्यसैले अबको भूमिका सत्ता होइन, सङ्घर्ष र सङ्गठन सुदृढीकरण हो । यस्तो चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा असफल भइसकेको नेतृत्वले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन । त्यसैले वैचारिक, सिद्धान्तनिष्ठ, सङ्घर्षशील र जनताबाट अनुमोदित लोकप्रिय नेतृत्व नभई काँग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।  काँग्रेसजनहरूलाई चेतना भया ।