काठमाडौँ - सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु गर्ने भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना भएका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आव २०७१/७२ को जलविद्युत् रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजनाले उपलब्ध गराउने रकमका आधारमा रोयल्टी वितरण गर्न रु ५७ करोड छुट्याएको छ ।

विभागले आव २०७०/७१ मा धनुषाको लागि दिन बाँकी रहेको रु एक करोड र रोल्पाको रु १८ लाख उपलब्ध गराउने जनाएको छ । विभागले आव २०६९/७० मा रु एक अर्ब ३९ करोड ७२ लाख ५८ हजार रोयल्टी वितरण गरेको थियो । कुल ६६ जिविसलाई २०७१ साल पुस २० गते रोयल्टी वितरण गरेको थियो ।

सो अवधिमा सबैभन्दा बढी गोरखालाई रु १० करोड ६७ लाख, मकवानपुरलाई रु सात करोड ८१ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई रु पाँच करोड ५८ लाख, लम्जुङलाई रु पाँच करोड ७८ लाख, तनहुँलाई रु छ करोड ५९ लाख तथा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरलाई समान रु एक करोड रोयल्टी वितरण गरिएको थियो ।

यसैगरी धादिङले रु दुई करोड तथा अन्य जिल्लाले न्यूनतम रु १० लाखसम्म रोयल्टी प्राप्त गरेका थिए । समानुपातिक रुपमा जलविद्युत् आयोजना भएका र नभएका जिल्लालाई मिलाएर जिविसमार्फत रोयल्टी वितरण गरिने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरुणकुमार झाले जानकारी दिP। आयोजना भएका जिल्लाले बढी रोयल्टी प्राप्त गर्ने तर समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दा कम बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

विभागले आव २०७०÷७१ मा ६६ जिल्लालाई रु ५० करोड तथा आव २०६६÷६७ मा रु ३९ करोड रोयल्टी वितरण गरेको थियो । आयोजनाले न्यूनतम कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम रोयल्टीका लागि छुट्याउनै पर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुरुप सम्बन्धित जिविसमार्फत स्थानीयवासीलाई उक्त रोयल्टी वितरण गरिन्छ ।

सरकारले आयोजनाबाट उठाएको रोयल्टी विभागलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराउँछ । “एक हप्ता भित्रै रोयल्टी वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । चार निजी आयोजनाले हालसम्म रोयल्टी नबुझाउँदा समस्या आएको छ । ती आयोजनालाई आवश्यक विवरण र रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ,” इन्जिनियर झाले भने । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरेबापत दिने बिलमा नै रोयल्टी रकम छुट्याएर पठाउने गर्दछ । सोही बिल तथा भर्पाईका आधारमा रकम जम्मा हुने गर्छ । प्रभावितलाई सहज रुपमा रोयल्टी वितरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।