काठमाडौं – नेपालमा भारतको कट्टर बिरोधी मानिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कसरी भारतको ‘सादस्यता’ हासिल गर्न सफल भए भन्नेबारेमा पत्रकार प्रशान्त झाले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् । ओली सरकारको बाहिरिगमन पछि निकै उत्साहित देखिएको भारतीय मिडियामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई ‘भारतको समर्थन प्राप्त गठबन्धन’ को रुपमा प्रस्तुत गर्न एकपछि अर्को रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेको छ । यसै श्रृंखलामा थप एक कडी झाले थपेका छन् ।

‘ वर्षमान पुनको भनाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘ओली संघीयता र समावेशीताको विरुद्धमा थिए । उनी मधेसी, जनजाती, दलित र महिलाप्रति अनुदार थिए । हामीले राज्यको पुर्नसंरचनाको मुद्दाका लागि संघर्ष पनि गर्यौं । पछिल्लो गठबन्धनप्रति प्रचण्ड असहज थिए । उनी आफ्नो पूरानो आधारमा फर्कन चाहन्थे ।’

अनन्तले यही गठबन्धनमा रहे माओवादी एमालेकोको पूरक पार्टीका रुपमा मात्र बाँकी रहने खतरा रहेको पनि बताएका छन् । त्यस्तै द्वन्द्वकालिन मुद्दाले पनि ठूलो भूमिका खेलेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘द्वन्द्वकालिन मुद्दा टिआरसीमार्फत लगिनुपर्नेमा युरोपिएन एनजीओको सञ्जालद्वारा सञ्चालित एमालेले यो मुद्दालाई वेवास्था गरेको प्रचण्डको बुझाइरहेको अन्नतले बताएका छन् ।

यो मुद्दा समाधान गर्न माओवादीलाई भारतको साथ चाहिएको प्रचण्डको निक्र्यौल रहेको थियो किनभने भारतले नै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा मुख्य भूमिकामा खेलेको थियो ।

अर्का विवादास्पद नेता अमरेशलाई उद्धृत गर्दै प्रचण्डले भारतले आफूलाई चारपटक सहयोग गरेको र चारपटक धोका दिएको कुरा राखेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

झाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई शुभकामना दिनका लागि सन्देशको ड्राफ्ट समेत तयार भइसकेको रिपोर्टमा बताइएको छ ।

उता, सरकार परिवर्तनको विषयमा चिनियाँ मिडिया भने निकै मौन रहेको छ । ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशति रोशन खड्काको रिपोर्टमा चीन अब ओली सरकारले गरेको सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा चिन्तित रहेको र आगामी सरकारले के गर्छ भन्ने विषयालाई हेरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

चीनसँग नजिक रहेका प्रचण्डलाई किन यसपटक भारतले सहयोग गर्यो भन्ने विषयमा चीनसमेत अचम्ममा रहेको रिपोर्टमा बताइएको छ । प्रचण्डलाई नयाँ दिल्लीले केवल ओली सरकार ढाल्न र आफ्नो सबैभन्दा अनुकुल पात्र शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर सुम्पन मोहराको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको हुनसक्ने चीनको बुझाई रहेको पनि खड्काले उल्लेख गरेका छन् । सत्ताको आलोपालोको सहमति त्यसको कडी हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।