नेपालमा विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा भिषण उथलपुथल ल्याउन सफल भयो । कतिपय दलहरूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता अग्रगामी एजेन्डाहरू छताछुल्ल भएका छन् । आम जनतामा राजनीतिक चेतना ह्वात्तै बढेको छ । हरेक नागरिकहरूले आफ्नो भूमिका, कर्तव्य र पहिचान अनि राज्यको दायित्व बोध गर्न सक्षम भएका छन् । एकहदसम्म राजनीतिक समस्या समाधन भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रगतिशील चरित्रको नयाँ संविधान जारी गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा हामीले सबै तहको चुनाव पनि सम्पन्न गरिसेका छौँ । यसले संविधान कार्यान्वयको नीतिगत तथा व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको सङ्केत गर्दछ । 
 

   आज हामी कष्टसाध्य र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा वा परिवेश  र साधरण जनतामा आएको न्यायिक चेत वा मनोविज्ञानलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा  जुटिरहेका छौँ अर्थात पाँचैवटा परिवर्तनकारी एजेन्डाहरूको वैज्ञानिक र वस्तुवादी कार्यान्वयनमा छौँ । यसले जनताका अग्रगामी राजनीतिक मर्म र भावनाको सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास हामीमा रहेको छ । ती एजेन्डाहरू मध्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एक हो । अझ माओवादीले यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक तथा नीतिगत व्याख्या र बहस गर्दैआएको थियो । सिङ्गो राज्यलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर पार्टीगत मत मार्फत सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकहरू मध्यबाट पनि सबैभन्दा उत्पीडितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता यो निर्वाचन पद्धतिको आधारभूत मान्यता हो । तर अन्य दलहरूको चरम विरोधको कारण आज हामीसामु साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष र चालीस प्रतिशत मात्र समानुपातिक हिस्सा प्राप्त भएको छ ।
 

   वास्तवमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समाजमा अगौटे वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको तुलनामा उत्पीडनमा पारिएका वा पहुँच कम भएका विशिष्ट नागरिकहरूलाई बराबरीमा ल्याउने सङ्क्रमणकालीन पद्धति हो । प्रत्यक्ष चुनावमा लडेर आफ्नो प्रतिनिधित्व कायम गर्न नसक्नेहरूको लागि अपनाइएको विधि हो । अर्को भाषामा भन्दा चुनावमा लड्न सक्दै नसक्ने तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको विशिष्टतामा यो अवधारणा अघि सारिएको हो । यही आधारभूत प्रयोजनका लागि समानुपातिकको व्यवस्था  गरिएको हो । तर संविधान बमोजिम केवल ४० प्रतिशत मात्र समानुपातिक सिट सङ्ख्या छुट्याइएको छ । यो आंशिक र अधुरो देखिन्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय समानुपातिक कोटा चयन हुने चलखेलहरू नियाल्दा यसको भ्रष्टीकरण, गलत व्याख्या र दुरूपयोग भइरहेको छ । साँचो अर्थमा समानुपातिक पद्धतिको राजनीतिक अन्तरवस्तु र छनौटको आधारहरू सिद्धान्तसङ्गत र वस्तुवादी हुनुपर्दछ । यसको आयामहरूको सवालमा यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ।
 

   (क) उत्पीडित वर्गीय आधार ः समाजमा वर्गीयरूपमा असाध्यै उत्पीडनमा पारिएका विपन्न वा स्रोतसाधनको कमी हुनेहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको हो । यसमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र अल्पसङ्ख्यकहरूको अतिरिक्त वर्गीयरूपमा सबै क्षेत्र र समुदाय अन्तर्गतका आधारभूत नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित गराउनुपर्छ । चयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्वार्थ देखिनु हुँदैन । त्यसो गरियो भने समानुपातिकको आदर्शताभित्र चरम अपव्याख्या र दुरूपयोग अन्तर्निहित हुन्छ । यसले एकातिर सभ्य र न्यायपूर्ण राजनीतिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर उत्पीडितभित्रको पनि अझ उत्पीडितहरू वा गरिबहरूको प्रतिनिधित्व सम्भव हुँदैन । पछिल्लो समय वर्गीय आधार कमजोर बन्दैगएको छ । यो शुभसङ्केत होइन । 
 

   (ख) उत्पीडित जातीय आधारः उत्पीडित जातिमध्ये पनि सबैभन्दा उत्पीडनमा परेका वा पारिएका जातिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता समानुपातिक प्रणालीको बटमलाइन हो । राज्यको मूल पर्वाहमा राम्रैसँग हेलिरहेका सभ्रान्त जातिहरू प्राथमिकतामा पर्नुहुँदैन । उत्पीडितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा उत्पीडित र कमजोरहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अगौटे जातिमा पनि वर्गीयरूपमा केही कमजोरहरू हुन्छन् । तर पछौटे जातिमा जस्तो ठूलो आकारमा हुँदैन । यसकारण पनि सबैभन्दा कमजोर वा पछाडि पारिएकाहरूलाई अगौटे हाराहारी ल्याउने प्रक्रियाको प्रारम्भिक अभ्यास नै समानुपातिक पद्धति हो । यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको मान्छे मान्छे बीचको असमानतालाई घटाउने भन्ने हो । तर पछिल्लो समय यो आधारको पनि व्यावहारिक अभ्यास भइरहेको देखिन्न । यसमा चुन्ने र चुनिनेको निहित स्वार्थ हावी हुँदै गएको छ । राजनीतिक अधिकारका रूपमा नभएर मोलमोलाइको व्यापार जस्तो भएको छ । यस्तो परिपाटी हाबी हुँदा समानुपातिक प्रणालीले आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन सक्दैन । यसले सैद्धान्तिक–राजनीतिक औचित्य र आम सकरात्मक मनोविज्ञान गुमाउँनेछ । अनि उल्टै नकरात्मक धारणा विकास हुनेछ ।
 

   (ग) उत्पीडित लिङ्गीय आधारः नेपाली समाजको मुख्य समस्या लिङ्गीय अन्तरविरोध पनि हो । हाम्रो समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई उत्पीडनमा पारिएको छ । यही वस्तुगत यथार्थतालाई केन्द्रमा राखेर नै महिलालाई सशक्तीकरण गर्न समानुपातिक पद्धति अङ्गीकार गरिएको हो अर्थात पुरुष र महिलाबीच विद्यमान विभेदको खाडल घटाउनु यसको मूलभूत उद्देश्य हो । तर यसमा पनि महिला भन्नेवित्तिकै जोसुकै वा सोलोडोलो भन्ने हुँदैन । महिलाभित्र पनि सबैभन्दा उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रबाट चयन गर्नु यो प्रणालीको न्यूनतम मान्यता हो । स्रोत–साधनयुक्त, पढेलेखेका र शक्तिको  नजिक रहेका महिलाहरू त विगतमा पनि अगाडि नै थिए । त्यसैले समानुपातिक पद्धति मार्फत उत्पीडित लिङ्गमध्ये पनि सबैभन्दा उत्पीडित र पछि पारिएका महिलाहरूलाई चयन गर्ने भन्ने हो । तर पछिल्लो समय समानुपातिक पद्धतिले यस्तो नीतिगत आदर्श गुमाउँदै गएको देखिन्छ । सम्भ्रान्त वा पैसावाला महिलाहरू हावी हुँदैछन् । यसमा अग्रगामीहरूको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । 
 

   (घ) उत्पीडित क्षेत्रीय आधारः दूरगम तथा स्रोतसाधन र उत्पादनको कमी हुने क्षेत्रलाई उत्पीडित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कर्णाली यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अन्य दुर्गम तथा विकट हिमाली क्षेत्र पनि यसमा पर्छ । यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो पद्धति अपनाइएको हो । तर उत्पीडित क्षेत्रको पनि अगुवा वा सम्भ्रान्तहरू भन्दा पनि सबैभन्दा कमजोर र पछाडि पारिएको समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । समानुपातिक सिद्धान्तको सारभूत आदर्श यही हो । तर पछिल्लो समय उत्पीडित क्षेत्रको नाममा सबैभन्दा पहुँचवाला, पढेलेखेका र धनीमानीहरू हावी हुँदै आएका छन् । यो पुरानै चलन हो । यस्तो परम्परा संस्थागत हुँदै गएमा समानुपातिक प्रणालीले पाएको राजनीतिक समर्थन, साख र उचाइ आफै घट्दै जानेछ ।

    (ङ) दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतः नेपालमा दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरू धेरै छन् । समानुपातिक प्रणालीले यही समुदायलाई सम्बोधन गर्ने आधारभूत लक्ष्य राख्छ । विशेष गरेर उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गमध्ये पनि सबैभन्दा उत्पीडित, दलित, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनु यो पद्धतिको मूलभूत शर्त हो । मूलतः समानुपातिक प्रणाली भनेको पहुँच, सङ्ख्या, स्रोतसाधन र डिग्री नहुनेहरूलाई पहुँचमा पुर्याउने सहयोगी माध्यम हो । तर पछिल्लो समय देखाउनका लागि यस्ता समुदायबाट एकाध प्रतिनिधि पात्र चयन गरी बाँकी सबै यसको मूल्यमान्यता विपरीत जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । दलित, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू यो प्रणालीको सबैभन्दा प्राथिमिक क्रममा पर्नुपर्छ । किनकि यो समुदायलाई अगाडि नबढाई न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुँदैन । दुईखाले मानव समुदाय अस्तित्वमा रहनु भनेको विभेद, अन्याय र शोषण कायाम रहनु हो । यसरी समाजमा अन्याय रहनु भनेको द्वन्द्व, झगडा र अशान्ति यथावत रहनु हो । यस्तो परिपाटीले समानता र न्यायसहितको समृद्धि सम्भव हुँदैन ।
 

   (च) विशिष्ट विभागीय क्षेत्रः यो संविधानतः व्यवस्था भएको सवाल होइन । यसको विशिष्ट व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने राजनीतिक आधार छैन । तर प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कोणबाट बहस गर्न भने सकिन्छ । किनभने पछिल्लो समय समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गर्दा राजनीतिकभन्दा पनि नितान्त प्राविधिक पक्ष हावी भइरहेको छ । सबै क्षेत्रबाट टालटुले वा औपचारिक किसिमबाट प्रतिनिधि चयन गरिँदैछ । यस्तो धरातलीय विकृति हावी भइरहेको बेला विभागीय क्षेत्रमा क्रियाशील पात्रहरूको प्राविधिक व्यवस्थापन बारे पनि सोच्ने कि भन्ने तर्क मात्र हो । किनकि अरू क्षेत्रबाट पनि प्राविधिकरूपमै मात्र प्रतिनिधि छनौट गर्नेक्रम बढिरहेको छ । वास्तवमा संसदीय प्रणाली भनेको निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित राजनीति हो । यस्तो परिवेशमा विभागीय जिम्मेवारीबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्नु कठिन हुन्छ । यही संवेदशीलता र जटिलतालाई मध्यनजर राख्दै प्राविधिकरूपमा विभागीय क्षेत्रलाई पनि केही कोटा तोक्दा वस्तुवादी नै हुनेदेखिन्छ ।
 

   तसर्थ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले जुन उचाइको राजनीतिक चरित्र बोकेको थियो । त्यसलाई जोगाउन कठिन भइरहेको देखिन्छ । यसलाई स्वार्थमा भ्रष्टीकरण गरिँदैछ । आफ्नो, आफन्त र आसेपासेमा सीमित हुँदैछ । लेनदेन र चाकरीमा कुण्ठित गरिँदैछ । नितान्त औपचारिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कोणबाट हेरिँदैछ । यो प्रणालीलाई यसरी नै प्राविधिक र व्यावहारिक कक्ष वरिपरि कैद गराउने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विशिष्ट राजनीतिक औचित्य रहँदैन । किनभने आज यो प्रणाली व्यावसायिक खेती जस्तो हुँदैछ । चुन्ने र चुनिने बीचको साझेदारीमा खोलिएको व्यापार जस्तो भएको छ । यो यसको प्रगतिशील आदर्शमाथिकै अपव्याख्या, अपराध र खेलवाड हो । 

     तर वास्तवमा समग्र राजनीतिक तथा ऐतिहासिक विकास प्रक्रियाको सहयोगी साधनको रूपमा यसको उठान गरिएको थियो । यो समाज विकासको रणनीतिक गन्तव्यतर्फको पहिलो पाइला हो । पछौटे वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गहरूलाई अगौटे बराबरीमा ल्याउने सङ्क्रर्मणकालीन प्रक्रियागत पद्धति नै समानुपातिक प्रणाली हो । त्यसैले प्रतिनिधि छनौट गर्दा उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र दलितमध्येको पनि सबैभन्दा उत्पीडितहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अन्यथा समानुपातिक प्रणाली पञ्चायत कालीन सभ्रान्त वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय व्यक्ति टिपुवा समावेशी नीतिको कान्छो भाइ जस्तो मात्र हुनेछ । त्यसो भएमा यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो हुनेछ । यसले गणतान्त्रिक आवरणभित्र पञ्चायती शैलीमा ब्ल्याकमेलिङ मात्र गरिरहनेछ । यसमा सबैले ध्यान दिन जरुरीछ ।