काठमाडौँ - सराकोर भएका निकायको कडा निर्देशन तथा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको कडा प्रावधानका कारण पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् आयोजनामा निवेदन दिनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ ।

विद्युत् विभागको तथ्याङ्कअनुसार सर्वेक्षणका लागि निवेदन दिने र उत्पादन अनुमतिपत्र लिनेको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ । विभागका अनुसार एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म कुल ६२ वटा प्रर्वद्धकले मात्रै सर्वेक्षणका लागि निवेदन दिएका छन् भने २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाट क्षमताका आठवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकले त्यसप्रकारको निवेदन दिएका छन् ।

एक सय मेगावाटमाथिको बझाङमा आयोजनास्थल रहेको कुल १४० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेतीको मात्रै निवेदन परेको छ । एक मेगावाटसम्मका कुल ७९ वटा आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि निवेदन दिएका छन् । हचुवाको भरमा विभागमा निवेदन दिने र आयोजना मात्रै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले गम्भीरतापूर्वक चासो लिएपछि आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति क्रमशः कम हुँदैगएको हो ।

विभागले एक मेगावाटदेखि पाँच मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र लिन रु दश लाख, पाँच मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्म रु २० लाख, दश मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म रु ३० लाख, ३० मेगावाटदेखि एकसय मेगावाटसम्म रु ६० लाख रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेपछि पनि हचुवाको भरमा अनुमति लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको हो ।

विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीकाअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गराँै भन्ने मनसाय राखेर आउनेहरु मात्रै पछिल्लो दिनमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिन तयार छन् । आयोजना होल्ड गराँै भन्ने मनसायका साथ आउनेहरु भने विभागले राखेको कडा व्यवस्था तथा नीतिगत एवम् कानुनी प्रावधानका कारण पनि हच्किएको उनको भनाइ छ ।

विभागमा निवेदन दिएकामध्ये एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाट क्षमताका ६३ वटा आयोजनाले मात्रै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ४५० मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै २५ मेगावाटदेखि एक सय मेगावाटसम्मका १३ वटा आयोजनाले अनुमतिपत्र पाएका छन् भने क्षमता ७११ मेगावाट छ ।

यसैगरी एक सय मेगावाट माथिका १३ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् । त्यसको क्षमता दुई हजार ७२२ मेगावाट रहेको छ । त्यस्ता आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली एक २१६, माथिल्लो कर्णाली ९००, अरुण तेस्रो ९००, ठूली भेरी १२१, घान्द्रुक मोदी १११, भेरी जलाशय ४८०, माथिल्लो बूढीगण्डकी २५४, दूधकोसी जलाशय ३००, तमोर जलाशय २००, तमोर मेवा १०१, चेरा एक १४८ , आँधी खोला जलाशय १८० र उत्तरगङ्गा जलाशय ३०० मेगावाट रहेको छ । त्यसमा चारवटा आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वेक्षणको काम गरेको छ भने अन्य आयोजना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा अगाडि बढाउन लागिएका हुन् ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका परियोजना हुन् ।

बीस आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिए

यस्तै सबै कागजात तयार पारेपछि मात्रै उत्पादन अनुमति दिने प्रक्रिया विभागले अगाडि बढाएपछि आव २०७२/७३ मा कुल २० वटा आयोजनाले मात्रै त्यसप्रकारको अनुमति पत्र लिएका छन् ।

विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएपछि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने प्रावधानका कारण पनि प्रक्रिया नसकि त्यस्तो अनुमतिपत्र लिनुहुन्न भन्ने मान्यता विकास भएको विभागको अनुभव छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिनेमा लिखु एक ७७, लिखु दुई ५५, सिङ्गटी खोला १६, माथिल्लो कालानगाड ३८, तल्लो लिखु २८, तनहुँ सेती १२७, साञ्जेन खोला ७८, दरौँदी एक १० मेगावाट क्षमताका रहेका छन् । विभागले अनुमतिपत्र लिएका आयोजना एवम् प्रवद्र्धकलाई नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै आएको छ ।