सबैले वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्थाप्रति सांसदको आपत्ति
काठमाडौँ - घरपालुवा जनावर झैँ वन्यजन्तु पालन गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यस्थापिका–संसद् वातावरण संरक्षण समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
समिति सभापति जनकराज चौधरीले विधेयकका विषयमा छलफल गर्न वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलगायतका सरोकारवाला निकायलाई छलफल गराइने जानकारी दिए ।
बैठकमा बोल्दै सांसद मदनबहादुर अमात्यले माफियाको चलखेलमा वन्यजन्तुलाई घरपालुवा जनावर झैँ पाल्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको आरोप लगाए ।
सांसद सुरेशराज आचार्यले वनमा बस्ने वन्यजन्तुलाई पक्रेर घरमा पाल्ने विषय द्विविधायुक्त भएको बताए ।
सांसद दीर्घराज भाटले वन्यजन्तु बस्ने वन जङ्गल वन विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा नष्ट गरेर घरमा वन्यजन्तु पाल्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिनु आपत्तिजनक भएको विचार राखे ।
“वनका कर्मचारी हुलाकी राजमार्ग बनाउन केही रुख काट्न रोक्छ, तर २५ हजार हेक्टर वन फँडानी हुँदा मूकदर्शक बन्छ” – उनले भने ।
बैठकमा सांसदहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, परशुराम तामाङ, गङ्गा विश्वकर्मा, सकलदेव सुतियार, सुदीपप्रकाश वाला, पार्वत गुरुङ, टुकराज सिग्देल, लीला मगर, गणेश विमली, सीता लुइँटेल (ज्ञवाली), मीनकुमारी दाहाल, कविताकुमारी सरदारलगायतले घरपालुवा जनावर पाल्ने हैसियत नभएका विपन्नको आर्थिकस्तर सुधार गर्ने नाममा वन्यजन्तु पाल्न दिने व्यवस्था हास्यास्पद हुनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा द जेन गुडअल इन्स्टिच्युट नेपालका कार्यकारी प्रमुख मनोज गौतमले घरपालुवा जनावरलाई जस्तै वन्यजन्तुलाई पनि पाल्ने व्यवस्था गरिँदा पर्यावरण बिग्रने, बर्डफ्लु, स्वाइनफ्लुजस्ता रोगको प्रकोप फैलने, वन्यजन्तुले मानिसलाई आक्रमणको जोखिम बढ्ने, चोरी निकासी बढ्ने समस्या आउनेतर्फ सांसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काश्मिरमा विद्रोहीसँग भारतीय सेनाको भिडन्त, पाँच जनाको मृत्यु
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल