अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै नयाँँ सरकार गठनका विषयमा सत्तारूढ दल र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका पार्टी नेताबीच फरक–फरक धारणा आएका छन् । कानुन व्यवसायी पनि यस विषयमा विभाजित छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नो सुविधा र अनुकूलतामा संविधानको व्याख्या गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले रातोपाटीकर्मी लोकराज जैसीसँगको कुराकानीमा अविश्वाको प्रस्ताव र नयाँँ सरकार गठन विषयमा आफ्नो मत राखेका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावबारे

नेपालको संविधान २०७२ धारा २९८ को उपधारा १३ अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को एकचौथाइ सदस्य संख्याले सरकारको कार्यशैलीउपर चित्त नबुझेमा अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यही कानुनी प्रावधानअनुसार माओवादी, कांग्रेससहितका केही दलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । के–कति कारणले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएको हो, त्यो प्रस्तावसँगै खुलाइएको हुन्छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली २०७३ मा पनि सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव आएमा के–कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पास हुने देखिएमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने चलन रहेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीजीले अविश्वासको प्रस्तावलाई ‘फेस’ गर्छु भन्नुमा छ । उहाँले राजीनामा नदिएर सदनमा अविश्वासको प्रस्तावलाई ‘फेस’ गर्छु भन्नुको दुई कारण हुन सक्छन् ।

(१) पहिलो कुरा अविश्वास प्रस्तावको कारणबारे उहाँले सदनबाट जनता र संसद्लाई आफ्नो जवाफ दिन त्यो अडान लिएको हुन सक्छ । यतिबेला उठेका कुराले स्थानीय निकायको चुनावमा असर पार्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासका कारण र त्यसको जवाफ दिएर चुनावी मैदानमा जनताबीच जाँदा राम्रो हुने निष्कर्ष निकालेका कारण पनि सामना गर्ने निचोडमा पुग्नुभएको हुन सक्छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि जवाफ नदिएरै राजीनामा दिएमा चुनावी हिसाबले विपक्षलाई बढी फाइदा पुग्छ भन्ने सोचका कारण उहाँले त्यस्तो अडान लिएको हुन सक्छ ।

(२) अर्को कारण सदनबाट आफ्नो पक्षमा विश्वास बढाएर सरकार चलाउन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि हुन सक्छ ।

पार्लियामेन्ट्री सिष्टममा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, सरकार परिवर्तन हुने भन्ने कुरा सामान्य हो । पार्लियामेन्ट्री सिष्टम हामीले अपनाएका छौँ, तसर्थ कुनै पनि पद र सरकार स्थिर हुँदैन । व्यवस्थापिका संसद्को कुल सदस्य संख्याको एकचौथाइले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा गएर पास भएमा, सहमतीय वा मतदान प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठन हुन्छ ।

यदि प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त भयो भने त्यो पारित भएको मानिन्छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा १० मा यदि अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि वर्तमान सरकारले नै काम चलाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेपछि अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन, यसका कानुनी जटिलता केही छन् कि भन्ने जुन किसिमको द्विविधा उत्पन्न भएको छ, यसको कुनै अर्थ छैन । किनभने पार्लियामेन्ट्री सिष्टममा संसद्ले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हो । त्यो संसद्ले बहुमत छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव पास गरिसकेपछि अथवा विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि त्यो प्रधानमन्त्री सरकारमा रहनै सक्दैन ।

प्रस्ताव पास भइसकेपछि के हुन्छ ?

संसद्बाट अविश्वासको प्रस्ताव पास भइसकेपछि त्यसको जवाफ सभामुखले राष्ट्रपतिलाई दिनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठनका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ । यदि दलहरूबीच राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुन नसकेमा फेरि उहाँले सभामुखलाई जानकारी गराउँदै बहुमतीय आधारमा सरकार गठनका लागि प्रक्रिया चाल्न भन्नुहुन्छ ।

सभामुखले त्यसपछि बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा सरकार गठनको काम सुरु गर्नुहुन्छ । बहुमतीय प्रक्रियामा चुनाव हुन्छ र जसले बहुमत प्राप्त गर्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । व्यवस्थापिका संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको २०७३ को नियम ४९ ले यस विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेपछि अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन, यसका कानुनी जटिलता केही छन् कि भन्ने जुन किसिमको द्विविधा उत्पन्न भएको छ, यसको कुनै अर्थ छैन । किनभने पार्लियामेन्ट्री सिष्टममा संसद्ले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हो । त्यो संसद्ले बहुमत छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव पास गरिसकेपछि अथवा विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि त्यो प्रधानमन्त्री सरकारमा रहनै सक्दैन । त्यो सरकार सञ्चालन गर्नलाई संवैधानिक तथा नैतिक आधार हँुदैन तसर्थ त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकार स्वतः विघटन हुन पुग्छ ।

विगतले सिकाएको पाठ

२०५२ मा मनमोहन अधिकारीको सरकारको बेला पनि यस्तै परिस्थिति आएको थियो । त्यतिबेला संसद्मा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरी बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, कुनै दलसँग पनि स्पष्ट बहुमत थिएन र कुनै पनि दलको नेतालाई अरू दलले समर्थन गरेर बहुमत जुट्ने स्थिति बनेन ।

त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा एमाले थियो र उसले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । त्यो सरकारप्रति पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यो प्रस्ताव पास पनि भयो र मनमोहनले संसद् विघटन पनि गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता पनि नभएको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको सरकार पनि नबनेको र अन्तिम विकल्पका रूपमा ठूलो दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार फेरि बहुमतमा फर्कन सक्दैन भन्ने तर्क दिनै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । २०५२ भदौ १२ गते त्यसको फैसला भएको थियो । त्यसले के सन्देश दियो भने एउटा प्रक्रियाबाट अन्तिममा आइसकेपछि फेरि त्यो अगाडिकै प्रक्रियामा जान्छ, अर्थात् सरकार विघटन भएपछि गठन प्रक्रिया हुनैपर्छ ।

संविधानको धारा २९६ मा यसको आयु के–कति हुने भन्नेबारे स्पष्ट लेखिएको छ । संविधानअनुसार यसको कार्यकाल २०७४ माघ ९ गतेसम्म रहने किटान गरिएको छ । अहिले नै कसैले पनि विघटन गर्न सक्दैन ।

संसद् विघटन हँुदैन

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यो प्रक्रियामा जान्छ, प्रस्ताव पास भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन । अहिले संविधानसभाको रूपान्तरित स्वरूप नै व्यवस्थापिका संसद् हो । कानुनले नै यसलाई विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २९६ मा यसको आयु के–कति हुने भन्नेबारे स्पष्ट लेखिएको छ । संविधानअनुसार यसको कार्यकाल २०७४ माघ ९ गतेसम्म रहने किटान गरिएको छ । अहिले नै कसैले पनि विघटन गर्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री पद बर्खास्त हुने अवस्था

संविधानको धारा २९८ को भाग ४ र ५ मा सरकार गठन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने अवस्थाबार उल्लेख गरिएको छ । मृत्यु भएमा, पदबाट राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको मत लिन नसकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद खाली हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

तसर्थ, एउटा कानुनी प्रक्रियाबाटै सरकार विघटन भएमा अर्को प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन सक्छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा २९८ धारा को उपधारा ११ मा लेखिएको छ । तसर्थ, सरकार कहिले रिक्त रहनै सक्दैन ।

संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण वा विभिन्न कारण भन्दै सरकार गठनकोे कानुनी प्रक्रिया संविधानमा व्यवस्था नगरिएको बारे गलत प्रचार भइराखेको छ । कानुनले संरक्षण गरेको अवस्थामा बाहेक संसद्को बहुमत गुमाइसकेपछि कुनै पनि सरकार रहनै सक्दैन । सँगसँगै नयाँं सरकार गठन प्रक्रिया थालनी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे व्यवस्था

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ को नियम ४९ को उपनियम १४ मा कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन गएमा यसै नियमावलीअनुसार सदनबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । यो नियमावली विधेयक केपी ओलीको सरकार बनेपछि विवादबीच पास भएको हो ।

निर्वाचन प्रक्रियामा बहुमत प्राप्त पक्षले कानुनी प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति पाउँछ र उसले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर सरकारका कामकारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

एउटा कुरा मानिस मर्दै–मर्दैन भनेर यदि कहीँ लेखिएन भने मानिस मर्छ कि मर्दैन ? मानिस जन्म लिन्छ भन्ने नलेखिएमा मानिस जन्मन रोकिन्छ र ? केही कुरा नेचुरल पनि हुन्छन्, जुन लेखिनु नै पर्दैन तर केही कुरा ‘आर्टिफिसियल’ हुन्छन्, जुन लेखिनैपर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पास भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पनि सरकार खाली गरेर, नयाँं सरकारको प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउनुपर्छ ।

तर, प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेन वा सदनबाट अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने, ओलीजीको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्छ । उहाँले सरकार विस्तार वा पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ ।

सुशील कोइराला पनि यही संविधानअनुसार नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री पद छाडेपछि यही संविधानको आधारबाटै खड्ग ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको सबैले देखेकै छाँै । तसर्थ, यो संविधानले नयाँं सरकार गठन गर्ने विषयमा लेखेको छैन भन्नु गलत हो । संविधानमा यी सबै कुराको विषयमा लेखिएको छ, समय आएपछि त्यसको प्रयोग हुँदै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

मुद्दा नपरी सर्वोच्चले व्याख्या गर्दैन

हिजो राजतन्त्र हुँदा सार्वभौम सत्ता राजामा निहित थियो । त्यसको ठाउँमा आज गणतन्त्र आएको छ, र जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेखेका छन् । संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । कसैले पनि कानुन र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन ।

अविश्वासको प्रस्तावपछि सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा स्वतः विघटन हुन्छ । त्यतिबेला आफूलाई जोगाउनका लागि नेताहरूले जे पनि भनिदिएको देखिन्छ । नयाँं सरकार गठन गर्ने कुनै कानुनी आधार स्पष्ट छैन भनेको सुनिन्छ, त्यसो भए कुन आधारमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो त ?

संविधानमा भएका व्यवस्थाको प्रयोग समस्या खडा भएपछि आफैँ हुन्छ । यसको व्याख्याका लागि नेताहरूले भनेजसरी सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने जरुरी छैन । हिजो राजाको हुकुमकै आधारमा मुद्दा दोहोर्याउने काम पनि न्यायालयले गथ्र्याे होला तर सर्वोच्चले नेताहरूले भनेकै आधारमा कुनै फैसला वा व्याख्या गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन र गर्नुहुँदैन । सर्वोच्चको व्याख्या वा राय लिन कुनै विवाद वा मुद्दा गर्नुपर्छ । नभए सर्वोच्चले यस विषयमा केही बोल्नै सक्दैन र मिल्दैन पनि ।

दलहरूबीचका सहमति कानुनी होइन

कुनै पनि दलहरूबीच भएका सहमति आफैंमा कानुनी हँुदैनन् । त्यसलाई रिफ्रेन्सका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ । तर, त्यस्ता सहमतिलाई वैधानिक रूप दिन अथवा कानुनीकृत गर्नलाई व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गर्नुपर्छ ।

दलहरूबीच भएका सहमति शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन र विस्तृत १२ बुुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरेर ऐनमार्फत कार्यान्वयनमा लिनुपर्छ । दलहरूबीचको सहमतिले मात्र खासै अर्थ राख्दैन ।

मन्त्रालय पुनर्गठन, नियुक्ति, राज्यकोष रित्याउन मिल्दैन

अल्पमतमा परेको सरकारको भूमिका कामचलाउमात्र हुन्छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पर्नेखालको कुनै निर्णय वा गतिविधि गर्न कानुनी र नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन ।

सरकारले विश्वासको मत गुमाइसकेको बेला विभिन्न नियुक्तिदेखि सरकारका मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र नयाँं जिम्मेवारी लिने÷दिने काम गर्न मिल्दैन । यस्तो सरकारले राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च गर्नु पनि हुँदैन । त्यसो गर्नु अवैध हुन्छ । कामचलाउ सरकारले नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म दैनिक काम सञ्चालन गर्नेमात्र हो ।