काठमाडौँ - राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आगामी दसैंसम्ममा सबै घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो चरणको किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

पुनःनिर्माणको कामले अब एउटा दिशा समातेर तीव्रताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दसैंको सेरोफेरोसम्ममा अनुदान प्राप्त गर्ने सबैको खातामा पहिलो किस्ताको पैसा पु¥याउने अठोट व्यक्त गरे।

पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने– भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममा सबै गैरसरकारी संस्थालाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएका छौँ । दातृनिकायबाट प्राधिकरणको प्रसंशै प्रसंशा भएको छ ।

छिट्टै तीस हजार जनशक्ति तयार गर्छौं

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अहिले एकैसाथ ३० हजार आवास निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि छिट्टै ३० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकाले पुनःनिर्माणमा अब विलम्बको सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।

पुनःनिर्माणको काम अत्यन्त सुस्त रहेको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले अब त्यो विलम्ब हटेको दाबी गरेको हो । रानीपोखरीको निर्माण आगामी तिहारसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको तथा ५१ वटा पुरातात्विक आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढी त्यसमध्ये केहीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकोमा १४ जिल्लामा त्यसको असर निकै परेको थियो । प्राधिकरणले हाल गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण पूरा गरेको छ ।

भूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा विश्वासका साथ राष्ट्रिय जागरण पैदा गरी विगतमा निकै राम्रा काम भएपनि संविधान र पुनःनिर्माणको कामलाई सँगै लैजाने सम्बन्धमा भएको कमजोरीले उर्लिएको त्यो राष्ट्रिय जागरणलाई मौकामा सदुपयोग गर्न भने प्राधिकरण चुकेको– कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

निजी आवास पुनःनिर्माणको सिलसिलामा हालसम्म दुई लाख ५२ हजार ३५२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता हुनुका साथै ३५ हजार २९२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान पुगिसकेको बताइएको छ ।

प्राधिकरणको संरचना जिल्लासम्म लगिने

पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय तुल्याउन तथा अनुगमनलाई चुस्त बनाउन प्राधिकरणले आफ्नो संरचनालाई जिल्ला तहसम्म लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएको ७।६ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी आठ हजार ८५६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए । आवास निर्माण गर्ने व्यक्तिको खातामा अनुदान रकम पु¥याउन ५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको प्राधिकरणले भूकम्पबाट सुरक्षित १७ प्रकारका घरका नमुना पनि स्वीकृत गराएको छ ।

सरकारले भूकम्पप्रभावित जनतालाई तत्काल राहत स्वरुप रु १५ हजार तथा न्यानो कपडाबापत रु १० हजार सहयोग यसअघि नै उपलब्ध गराइसकेको छ ।

भूकम्पप्रभावित सात लाख १७ हजार ७१८ घरधनीको सर्वेक्षण गरिएकोमा पाँच लाख ३३ हजार ४५४ को नाम अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा समावेश गरिएको छ । भूकम्पबाट कतिपय जिल्ला र गाविसका ९० प्रतिशतसम्म भौतिक संरचना पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् ।

भूकम्पबाट क्षति भएका घरलाई प्रतिपरिवार आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार एवम् सवलीकरण गर्नका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

घर पुनःनिर्माणमा प्राविधिक सल्लाह र अनुदान सम्झौतामा सहयोग पु¥याउन एक हजार ३४६ इन्जिनियर, ५२१ सव–इन्जिनियर र ५७५ असिस्टेन्ट गाविस र नगरपालिकामा परिचालन गरिएको छ ।

अठार हजार ८१४ निजी आवास निर्माणको लागि प्राधिकरणले १५ वटा विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । निजी आवास बनाउने सन्दर्भमा कतिपय स्थानमा गुठी र नापीनक्सा नभएको जग्गासम्बन्धी समस्याले प्राधिकरणलाई अप्ठेरो सिर्जना गरेको छ ।

ढुङ्गा र काठको प्रयोगलाई नै प्रोत्साहन

आवास निर्माणमा कच्चा पदार्थको रुपमा स्थानीय ढुङ्गा र काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको तथा अब बन्ने घरमा कम्तीमा पनि जस्ताको छाना हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्राधिकरण सचेत रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताउँछन् ।

पुनःनिर्माणको काम आफैँमा असामान्य हो, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाले पनि सोचेअनुरुप काम अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ रहेको छ ।

जनताको सहभागिता नभई पुनःनिर्माणको काम सम्भव छैन, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ, राजनीतिक सङ्क्रमणकालले पनि कामलाई द्रुत तुल्याउने विषयमा बेलाबखत अड्चन खडा गरेको छ, बैंक प्रणालीबाट जनतालाई घर बनाउन रकम जम्मा गर्ने काम आफैँमा कठिन र पहिलो हो, सिक्दै अनि काम अघि बढाउँदै छौँ– अधिकृत ज्ञवाली भन्छछ् ।

आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया प्राकृतिक प्रकोपका घटनापछि विभिन्न भूमिका खोजेर आउने गैरसरकारी संस्थालाई ठीक ढङ्गबाट प्रयोग गरेर अघि बढ्ने कार्यमा प्राधिकरण सचेत रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता भएको रु चार खर्बमध्ये हालसम्म रु एक खर्ब ८३ अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि रु आठ खर्ब रकम आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्पबाट करिब रु सात खर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । दातृ निकायबाट पुनःनिर्माणका लागि रु दुई खर्ब ३५ अर्ब बराबरको अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरु आवश्यकता परेको खण्डमा थप रकम उपलब्ध गराउन सहमत देखिएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले उपलब्ध गराउन कबुल गरेको रु एक खर्ब रकममध्ये २५ अर्ब अनुदान प्राप्त भइरहेको छ भने रु ७५ अर्ब ऋण सहयोग आउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । चीनबाट भने रु ५० अर्ब बराबरको सहयोग प्राप्त भइसकेको छ ।