खगेन्द्र फुयाँल
 

उच्च अदालत पाटनले समाचारको स्रोत दिदा प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकुल नहुने आसयको आदेश जारी गरेपछि नेपाली पत्रकारिताकामा एउटा महत्वपूर्ण बहसको विषय सृजना भएको छ । उच्च अदालत पाटनको त्यही आदेशलाई आधार मानेर प्रहरी प्रशासनले फेरी सुशासन अनलाइन, काठमाडौंपाटी डटकम लगाएत अनलाईनका सम्पादकहरुलाई समाचारको स्रोतका सम्बन्धमा बिवरण माग गर्दै पत्र काटेको छ ।
पत्रकारितामा समाचारको स्रोत गोप्य राखिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित भएको यो कदमले आगामी दिनमा पत्रकारितामा समाचारको स्रोतले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नपत्याउने वातावरण सृजना गर्नसक्छ । 

यो नजिरले हरेक घटना सम्बन्धी समाचारको स्रोत माग्न प्रहरीले दवाव दिनसक्छ भने नेपाली पत्रकारिताको अवस्था, माघ १९ पछिको शाही कमदका बेलाको भन्दा कम हुने छैन । एक हिसाबले हेर्दा यसले फौजदारी प्रकृतिका घटनाको समाचार बनाउदा अदालतको फैसला हुनभन्दा अघि सञ्चार माध्यममा प्रकाशन÷प्रशारण गर्नु पहिले प्रहरीको अनुमति माग्नु पर्ने अवस्था सृजना गर्न सक्छ ।
समाचारको स्रोत बिना समाचारको सत्यता शून्य हुन जान्छ । त्यसपछि समाचार समाचार रहदैन त्यो आख्यान मात्रै हुन्छ । त्यसैले समाचारको स्रोत गोप्य राख्नु आवश्यक हुन्छ । 
लोकतन्त्रतमा प्रेस स्वतन्त्रता, चौताराको धारो समान हो । जुन धाराको पानी, बिना रोकटोक उपभोग गर्ने अधिकार हरेक मानिसलाई हुन्छ । नेपालको हालको संविधानले संविधानको प्रस्तावनामै समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर व्यवहारमा नेपाली प्रेस स्वतन्त्रता, असुरक्षीत नै छ । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता शासकको स्वार्थमा कहिले आदेश त कहिले निर्देशिकाको नाममा राज्यबाटै नियन्त्रित रहदै आएको छ ।

सबैले बुझ्न जरुरी छ, पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग त्यसै भनिएको हैन । जिम्मेवार पत्रकारिता समाजको न्यायलय पनि हो । किनकी सञ्चार माध्यममा प्रकासन प्रशारण भएको विषयवस्तुलाई सम्मानित अदालतका बेन्चहरुमा घटनाको गहिराईसम्म (प्रमाण) पुग्ने स्रोतका रुपमा पनि प्रस्तुत गरिन्छ । त्यहा समाचारको स्रोतका बारेमा बहस हुदैन, बरु समाचारलाई घटनाको तथ्य प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

जिम्मेवार पत्रकारिताले खराव न्यायधिशमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ । उनलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले पत्रकारिता पनि, अन्यायमा परेका मानिसलाई न्याय दिने न्यायलय समान हो ।

नेपालको पत्रकारितालाई नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र प्रेस काउन्सिल नेपालले बनाएकोे पत्रकार आचासंहितामा ‘स्रोतको गम्भिर क्षति हुने देखिएमा स्रोत नाम वा पहिचान गोप्य राखि संरक्षण गर्नुपर्दछ, भन्दछ ।’ तर नेपालमा त्यसको अभ्यास हेर्दा सर्वसत्ताबादी चिन्तनबाट ग्रस्त व्यक्तिहरुबाट बेला बेलामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने खोजेको प्रस्टै बुझिन्छ ।

जब आर्थिक, राजनीतिक तथा राज्यको निकायहरुमा पहुच भएका व्यक्तिको गतिविधि तथा उनिहरुको अनियमिततामाथि मिडियाले प्रश्न गर्छ, ति मिडियाका पत्रकारमाथि विभिन्न माध्यमाबाट मानसिक तथा भौतिक आक्रमण नै हुन्छ । यो नै उनिहरुको प्रेसप्रतिको दरिद्रता हो ।

पुस १ गते प्यूठानको बिजुवारमा आयोजित सार्वजनीका कार्यक्रममा प्यूठानका नव– निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले पत्रकारलाई कानुन बनाएर ठेगान लगाउने अभिव्यक्ति दिनु आफैमा, कति लज्जास्पद छ । यस्ता अभिव्यक्तिले जनताका प्रतिनिधिको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारिताप्रतिको रुखो धारणा उजागर गरेको छ ।

२०७३ माघ २३ मा समाचार प्रकाशन भएको विषयलाई लिएर न्यूजसेवा डटकम, दियोपोष्ट डटकम, आर्थिक न्यूज डटकम, कर्णाली खबर अनलाइनको सर्वर केहि दिन बन्द गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनको अभिलेखमा देखिन्छ । समाचारको सत्यतथ्य नबुझिकन आवेषमा सञ्चार माध्यमका अनलाइन सर्वर दुईतिन दिनसम्म बन्द गरिदिनु पदीय दुरुपयोग हैन ?
१६ पुसमा नेपाल वातावरण पत्रकार समुहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिराहाबाट आउनुभएका एक जान सहभागिले सिराहामा हुने गरेको सरकारी ढिलासुस्ति तथा अनियमितताबारे स्थानीय पत्रिका तथा एफएममा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा, सुशासनको नाममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मिलापत्र गरि छोड्ने गरेको गुनासो राख्नु भएको थियो । एस्तो अवस्थामा पत्रकारिता पेशाप्रति रुचि मर्न थालेको उहाको भनाई थियो ।  

प्रकाशित समाचारप्रति असहमति रहे उपचारको लागि उजुरी गर्ने निकाय हुदा हदै आवेगमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई साईजमा ल्याउछु भन्ने चिन्तनबाट अघि बढ्नु भनेको कालान्तरमा आफै बदनामी हुनु हो ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको प्रभावकारी भूमिकाप्रति कसैले पनि   अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । पदीय दम्भ र शक्तिको अहमले प्रेस स्वतन्त्रताको बेगलाई क्षणिकमा नियन्त्रण गरे पनि पत्रकारिताको चक्रिय गति र विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन । पत्रकारिता विभिन्न स्वरुपमा झन झन फैलदै जान्छ । राज्यको संरचना बर्षौ एकै हुनसक्ला, तर प्रेसमाथिको नियन्त्रण धेरै दिन टिक्दैन । एक दिन अधिनायकबादी साशकको चरित्र पत्रकारिताले पर्दाफास गर्छ नै । 

न्याय मरेको दिन, हरेक व्यक्तिले सम्झने भनेकै प्रेसको भूमिका (प्रेस स्वतन्त्रता) हो । किनकि, प्रेस स्वतन्त्रता एकाइसौं सताब्दिकोे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हो । आजको प्रेस स्वतन्त्रता, राज्य सञ्चालको स्वच्छाचारी गतिविधि र तिनका संघसंस्थाप्रति आम–मानिसमा बढ्दै गैरहेको वितृष्णालाई मेटाउने विश्वासिलो माध्यम हो ।
@mefossils