काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकावासीले अत्यन्तै चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्चीको खानेपानी अब डेढ वर्षभित्रै उपभोग गर्न पाउने एकपटक फेरि आशा देखाइएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले मुलुकभरको खानेपानीको अवस्थाबारे संसद्को वातावरण संरक्षण समितिलाई जानकारी गराउने क्रममा भने – ‘मेलम्ची अब सपना, कल्पना होइन, यथार्थ हो ।’

मेलम्ची आयोजनालाई तीव्रता प्रदान गर्न विश्वमै ख्याति कमाएको उच्चस्तरको प्रविधि र जनशक्ति अहिले क्रियाशील छ– मन्त्री सिंहले भने । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सरकारको नेतृत्व लिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर र खानेपानी मात्र होइन, सडक नै धोइदिने भनेसँगै यो आयोजनाले एकाएक निकै चर्चा पाएको थियो ।

कुल साढे २७ किमी सुरुङमार्गमध्ये अहिलेसम्म १६ किमी निर्माणमा प्रगति हात परेको छ ।

अहिले दैनिक ३० देखि ३५ मिटर दैनिक सुरुङ खनिँदै आएको छ । यही गतिमा अघि बढ्न सफलता मिलेको खण्डमा एक वर्षसम्ममा सुरुङको काम सकिने सरकारको भनाइ छ ।

डेढ वर्षमा काठमाडौँमा मेलम्ची भित्रने

सुरुङको काम सकिएपछि डेढ वर्षमा राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउनेछन् – मन्त्री सिंहले भने ।

सुरुको काम रातारात धेरै मान्छे लगाएर भकाभक काम गर्न नमिल्ने भएकाले त्यो अवधिभन्दा अघि हामीले चाहेर पनि आयोजना पूरा गर्न नसकिने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको भनाइ थियो ।

सुरुङ मार्गको जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्माण कम्पनीले हाल आठ स्थानमा काम गरिरहेको छ भने पानी राजधानी प्रवेश गरेसँगै वितरण गर्न सकियोस् भन्नाका लागि पानी प्रशोधन र उपत्यकामा पाइप बिछ्याउने कामले तीव्रता पाउँदै आएको छ ।

प्रारम्भमा मेलम्ची खोलाबाट १४ करोड लिटर पानी दैनिक रुपमा राजधानी ल्याइने छ भने उपत्यकावासीको मागलाई सम्बोधन गर्न मेलम्ची नजिकका दुईवटा खोलाको पानीसमेत थप गरेर ल्याउने योजना तय भइरहेको छ ।

त्यसपछि ३४ करोड लिटर खानेपानी राजधानी भित्र्याइने छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आवका लागि रु चार अर्ब छ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

भक्तपुर, कीर्तिपुर र ठिमीमा पनि प्रशोधन केन्द्र

उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर पानी वितरणको पाटोलाई हेक्का गरेर भक्तपुर, कीर्तिपुर र ठिमी क्षेत्रमा पानी प्रशोधन केन्द्र र पाइप बिछ्याउने काम अघि बढाउने भएको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धाराको कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

मुलुकमा यस वर्ष ३९ वर्षपछिको ठूलो खडेरी परेको तथा भूकम्प र डढेलोका करणसमेत पानीका मुहान सुकेर पानीको निकै हाहाकार भएको छ ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेअनुरुप सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबै जनतामा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पानीको हाहाकारका कारण मुलुकका कतिपय स्थानमा बस्ती नै सार्नुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना भएको छ । उपत्यकामा वितरण भएका धारामा धेरै समयदेखि पानी आउन छाडे पनि राजधानीवासीले चर्को शुल्क तिरेर गुणस्तर नभएको पानी किनेर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

५० करोड माग्दा दुई करोडको प्रत्याभूति हुन सकेन

सांसद परशुराम तामाङले भने – “भूकम्पपछि धादिङमा ५० करोडभन्दा बढी बजेट लाग्ने ८०० वटा खानेपानी आयोजनाको माग भएको छ, बजेट रु दुई करोडको पनि प्रत्याभूति हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा जनताको माग कसरी सम्बोधन होला ?

मुहानमा कपडा धुने र नुहाउने अलि तल त्यही पानी प्रशोधन नगरी वितरण गर्ने प्रणालीले नेपाली जनतालाई निकै बिरामी तुल्याएको सांसद कमला विश्वकर्माको भनाइ थियो ।

खानेपानी दिसायुक्त हुने खतरालाई अन्त्य गरेरमात्र राज्यले खुल्ला दिसामुक्त गाविस घोषणा गर्नु उचित हुने सांसद चित्रलेखा यादवको भनाइ थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजराम भट्टले आगामी दुई वर्षभित्रमा मुलुकमा १२ लाख जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने । बैठकमा सबै सदस्यहरुको भनाइ थियो– “पानीको स्रंोत बढाउने प्रजातिको रुख रोप्ने र मुहानको संरक्षण गर्नेतर्फ अब हामी सबै लाग्नुपर्दछ ।