काठमाडौँ - शिक्षामैत्री बजेट व्यवस्थाका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट २८६ गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल र शिक्षा र बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत १३ संस्थाले संयुक्त रुपमा आज सम्पूर्ण सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा यस वर्षको बजेटले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने मागलाई प्रमुख रुपमा उठाइएको छ । यसैगरी, ज्ञापनपत्रमा निःशुल्क, गुणस्तरीय पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पर्याप्त तालिम प्राप्त सक्षम शिक्षकको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न शिक्षा क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित रकम तथा खर्चको नियमित तथा पारदर्शी ढङ्गबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्वले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्राथमिक तहमा प्रतिशिक्षक २५ विद्यार्थी र माध्यमिक तहमा प्रतिशिक्षक १८ विद्यार्थी राखेर बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र लैङ्गिक साथै सबै प्रकारका वञ्चितीकरणका कारण शिक्षामा रहेका असमानता हटाउन पर्याप्त आर्थिक स्रोत परिचालन गरी सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताए ।