काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस २७ गते सशस्त्र प्रहरी बलमा ५ जना एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय निकै दिन गुपचुप थियो । माघ २ गते सशस्त्र प्रहरी हेड्क्वाटरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै पत्र पुगेपछि बल्ल एआइजी थप गर्ने निर्णय बाहिरियो । पुस २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका कारण सशस्त्र प्रहरी बलमा हंगामा नै मच्चियो, त्यसको कारण के थियो भने मन्त्रिपरिषद्ले थपिएका पाँच एआईजीको पद एउटा अवस्थामा स्वतः खारेज हुने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । 

त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रकरण १ मा उल्लेख भएबमोजिम सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेका विद्यमान कार्यालय तथा दरबन्दी संरचनामा हेरेफेर गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रहने प्रस्ताव भएमा प्रदेश कार्यालयको प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक हुने गरी पद मिलान गर्ने र प्रदेशका लागी निकासा गरिएको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद स्वतः फाजिलमा रहने गरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदसंख्या ५ थप सिर्जना गर्ने ।’

माथिको निर्णय अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सह–सचिव रहने निर्णय भएमा सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुखहरु डिआइजी नै रहनेछन्, त्यस्तोमा अब थप हुने पाँचजना एआईजिको पद स्वतः ‘फाजिल’ अर्थात खारेज हुनेछ ।

मुख्यसचिव र नेताका मान्छे एआईजी बन्दै

मन्त्रिपरिषद्ले भोलि खारेज पनि हुनसक्ने गरी एआईजी दरबन्दी थप गरेपछि क्यारिअर भएका सशस्त्र प्रहरी अफिसरहरु भने चिन्तित भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले मुख्यसचिव र नेताका निकटहरुलाई एआईजी बनाउने गरी दरबन्दी थप गरेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बढुवा समितिले माघ २ गते नै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुलाई आवश्यक कागजात बुझाउन सूचना जारी गरिसकेको छ ।

अहिले बढुवाको लाइनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआईजी जानकी भट्टराई अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको सिफारिसमा एआईजी हुन लागेका हुन् । पूर्व क्षेत्रको डिआईजी रहेका भट्टराईले चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेको भन्दै उनलाई एआईजी बनाउन कार्कीले लविङ गरिरहेका छन् ।

डिआईजी निराक्रम विक्रम शाह प्रधानमन्त्रीका साला भुषण राणा निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको दवावमा उनलाई एआईजी बढुवा गर्न लागिएको छ ।

अर्का डिआईजी सुवोध अधिकारी मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका ज्वाईं हुन् । पदावधीका कारण आगामी चैत १५ गते अवकास पाउन लागेका अधिकारीलाई एआईजीको फुली दिलाउन मुख्यसचिव रेग्मीले लविङ गरिरहेका छन् ।

टिकापुर हत्याकाण्डमा विवादीत भएपछि सशस्त्र प्रहरी हेड्क्वार्टरले तानेका डिआईजी षडानन्द चौधरी काङ्ग्रेस नेता बिजय गच्छेदारको जोडबलमा एआईजी हुँदैछन् ।

भट्टराई, शाह, अधिकारी र चौधरी डिआईजीको पाँच वर्षे पदावधिका कारण आगामी चैत १५ गते अवकास हुँदै थिए । उनीहरुलाई प्रहरी कितावखानाले अवकासको सूचना समेत दिइसकेको थियो, तर सरकारले एआईजी थप्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरुको पद जोगिने भएको छ ।

सिनीयर चारजनापछि एआईजीको लाईनमा छन्, सुरज श्रेष्ठ । २०५१ सालमा खुल्ला ईन्सपेक्टरबाट प्रहरीमा छिरेका डिआईजी श्रेष्ठ व्यवसायीक अफिसर मानिन्छन् । त्यस्तै २०५२ ब्याचका डिआईजीहरु राजेश श्रेष्ठ र बाबुराम पाण्डे पनि एआईजी बन्ने दौडमा छन् ।

आफ्ना मान्छेलाई एआईजी बनाउने प्रि–प्लानसहित दरबन्दी थपको निर्णय भएसँगै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र गृह–सचिव सम्मिलित दुई सदस्यी बढुवा समितीले बिदाको दिन समेत गनेर कागजात बुझाउने सूचना निकालेको थियो ।  कतिसम्म भने, माघ २ गते साँझ सूचना जारी गरेको बढुवा समितीले ३ दिनको म्यादमध्ये सोही दिनलाई समेत गणना गरेको छ । सोही सुचना अनुसार उम्मेदवारहरुले बिहीबार साँझसम्म बढुवा समितीमा आफ्नो कागजात बुझाईसक्नुपर्नेछ ।