नेपालको संविधानले सङ्घीय राज्य प्रणाली अनुरुप राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरी सुनिश्चित गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दै सङ्घको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लेख गरी निर्दिष्ट गरेको छ । यसैगरी प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ अनुसार निर्दिष्ट गरेको छ भने सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार अनुसूची–७ मा उल्लेख गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा निर्दिष्ट गर्दै अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । 
यसरी संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन आआफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी प्रत्येक तहले संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक कार्यप्रणाली (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह) बमोजिम आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रारम्भिक चरणमा निर्दिष्ट आर्थिक कार्य प्रणालीको कार्यान्वयन र अधिकारहरुको प्रयोगमा त्यति सहजता भने देखिँदैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको व्यवस्थापन क्षमता र सङ्घीय संरचनाको बहुआयमिक एवम् साझा अधिकारको कार्यान्वयन क्षमता रहेको अनुभव र परिपक्वताको कमीका कारण कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिने सम्भावना रहेको देखिन्छ । 
प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधानतः राज्यको नयाँ प्रशासनिक संरचना अनुरुप कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अघि बढेको छ । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित संविधानले मुलुकलाई समाजवादउन्मुख राष्ट्रका रुपमा पनि परिकल्पना गरेको हुँदा अबको कार्यभार आर्थिक समृद्धि एवम् राष्ट्रको द्रुत्त विकास नै हुन आउँछ । यो आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसको कार्यान्वयनको कसीमा तीनै तहका सरकारलाई हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने नै छ । 
राज्यको अहिलेसम्मको अलमलले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सकारात्मक सन्देश भने दिन सकेको छैन ।  राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाडँफाँड संविधानले सुनिश्चित गर्दागर्दै पनि कार्यान्वयन तहमा आवश्यक पर्ने संरचना निमार्णमा ढिलाइ एवम् संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप नेपालले अवलम्बन गर्ने सङ्घीय आर्थिक मोडेलको प्रकृति र प्रकार विभिन्न कार्यान्वयन तहमा कस्तो हुने भन्ने कुरा अझै मूर्तिकृत भइसकेको छैन । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको नेपालमा जनमुखी सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि नयाँ वित्तीय सङ्घीयता नीतिको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
अब अँगाल्नुपर्ने नयाँ वित्तीय प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान एकात्मक संरचनालाई आवश्यक पुनर्संरचना गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । विशेषतः प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरको प्रशासन सञ्चालनका लागि नयाँ संरचनागत क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी तत्काल प्रदेश स्तरको लेखा नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन जस्ता कार्यका लागि यस्ता विशेष निकायको स्थापना गर्न जरुरी हुन्छ । यसैगरी सरकार सञ्चालनका लागि हरेक किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो जनशक्तिको पूर्ति केन्द्रीय तहका साथसाथै प्रदेशभित्रबाटै सक्षम नयाँ जनशक्ति भर्ना प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश स्तरको स्वतन्त्र एबं विश्वसनीय लोक सेवा आयोगको स्थापना जरुरी हुन्छ ।
सङ्घीयता प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र हैन वित्तीय सङ्घीयतासहितको शासन पद्धतिको एउटा प्रणाली हो । त्यसैले वित्तीय सङ्घीयताका प्रमुख अङ्गहरुको स्थापना र तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मुलुक एउटा नयाँ वित्तीय ढाँचामा प्रवेश गर्दै विकास निमार्ण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहीकरणमा जनस्तरमै एउटा नयॉ अनुभूति गराउ‘छ । किनकि सबल एवम् प्रभावकारी वित्तीय ढाँचाको कार्यान्वयनबाट नै विभिन्न तहका सरकारहरुले प्रभावकारी रुपमा समन्यायिक विकास एवं सार्वजनिक सेवा सक्षमताका साथ प्रवाह गर्न सक्छन् । यसका लागि कुनै पनि मुलुकले भूगोल, जातीय संरचना, आर्थिक कृयाकलापको स्थानीय ढाँचा, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता आदि जस्ता आफ्नै विशेषतामा आधारित सङ्घीय वित्तीय संरचना अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । 
नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रीय स्तरमा संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत क्षमता एवम् कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुन्छ । नयाँ वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुने लेखा नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित निकायहरुको स्थापना एवम् पुनर्संरचना गर्न जरुरी हुन्छ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत एवम् विभागीय जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादन जरुरी हुन्छ । यसका लागि केन्द्रीय सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्छ । यसका साथै प्रदेशस्तरमा नयाँ वित्तीय संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन, कम्पाइलेसन तथा व्यवस्थापनका लागि एउटा नयाँ विश्वसनीय एवम् स्वतन्त्र निकाय आवश्यक रहन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो कार्य गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न सर्वेक्षण एवम् गणना  सम्पन्न गर्न प्रदेश स्तरमा पनि प्रदेशको आफ्नै तथ्याङ्क निकाय आवश्यक रहन्छ भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रदेश स्तर शाखाको पनि विस्तार आवश्यक रहन्छ । 
विभिन्न तहका सरकारहरुले आआफ्नो तहमा रहेको वित्तीय अधिकारको प्रयोग कानुन बमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरी उनीहरुलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको कार्यान्वयन आर्थिक बजेट प्रणाली, आर्थिक नीति निर्माण, योजना निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी प्राकृतिक साधान स्रोतको लाभको वितरण पनि न्यायपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्दछ । यस्तो लाभको निश्चित अंश स्थानीय समुदायमा पुर्याउने सुनिश्चितता समेत गर्नुपर्ने हुनछ । 

वित्तीय सङ्घीयताका चुनौती 
नेपालमा व्यवस्था भएका सातवटै प्रदेशहरुको विकास स्तर, वित्तीय क्षमता एवम् आय स्तर समान नभएको हँुदा उपलब्ध कूल वित्तीय स्रोतको न्यायपूर्ण तरिकाले वितरण गर्नेे कुरालाई वैज्ञानिक एवम् सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा साधन स्रोतको वितरणमा समानता कायम गर्ने चुनौती रहन्छ । विकास तथा वित्तीय सक्षमताका हिसाबले (तालिका नं. १) नेपालमा रहेका प्रदेशहरु बीचको विद्यमान विषम अवस्थामा यस्तो चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
तालिका नं. १
विकास तथा वित्तीय सूचकाङ्कमा प्रदेशहरुको अवस्था (श्रेणीगत रुपमा)
प्रदेश    जनसङ्ख्या    भूमि क्षेत्रफल    मानव विकास सूचकाङ्क    प्रति व्यक्ति आय    ठाडो वित्तीय असन्तुलन÷आन्तरिक राजस्व    ठाडो वित्तीय असन्तुलन÷स्थानीय स्रोत राजस्व
१    ३    २    ३    ३    ५    २
२    २    ७    ५    ४    ३    ५
३    १    ४    १    १    १    १
४    ५    ३    १    २    ४    ३
५    ४    ६    ४    ५    २    ३
६    ७    १    ७    ६    ७    ७
७    ६    ५    ६    ७    ६    ६

स्रोतः राष्ट्रिय वित्त आयोग (अन्तिम प्रतिवेदन), २०१५ ।

अहिले राजस्व सङ्कलनका हिसाबले (तालिका नं. २) मुख्यतया ः काठमाडौँ (प्रदेश ३) एक्लैले कुल राजस्वको ४८ प्रतिशत भार ओगट्छ भने पर्सा र मोरङ (प्रदेश २), रुपन्देही (प्रदेश ४) र झापा (प्रदेश १) जस्ता जिल्लाहरुले राजस्व स्रोतको महत्वपूर्ण अंश ओगट्ने गरेको छ । यसको सही तरिकाले पुनरवितरण एवम् व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसरी राजस्वको बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, अन्तरसरकारी कोष हस्तान्तरण प्रकिृया, आदि जस्ता विषयसँग सम्बन्धित चुनौतीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तालिका नं. २
प्रदेशगत रुपमा राजस्व तथा व्ययको विवरण (रु. अर्बमा )
प्रदेश    राजस्व
भन्सार सहित
९५०    राजस्व भन्सार बाहेक
९५०    कुल व्यय

९५०    घाटा
(भन्सार बाहेक)
१    ३३.३९
(८.२३)    १०.५०
(४.४६)    ४६.४१
(१०.८४)    – ३५.९१
२    १२२.१७
(३९.१०)    २०.०५
(८.५१)    ३४.०६
(७.९५)    – १४.०१
३    १९५.३३
(४८.१३)    १८२.३८
(७७.४३)    २१७.२८
(५०.७४)    – ३४.९०
४    ६.५६
(१.६२)    ६.५४
(२.७८)    २९.५५
(६.९०)    – २३.०१
५    ४३.०४
(१०.६०)    १२.३६
(५.२५)    ४८.२४
(११.२६)    – ३५.८८
६    ०.७६
(०.१९)    ०.७६
(०.३२)    २४.०१
(५.६१)    – २३.२५
७    ४.६१
(१.१४)    २.९५
(१.२५)    २८.७१
(६.७०)    – २५.७५
जम्मा    ४०५.८७
(१००.००)    २३५.५५
(१००)    ४२८.२५
(१००.००)    – १९३.७१

स्रोतः महालेखा परीक्षकको विभाग, २०१५ ।

यसैगरी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन क्षमताको कमी, प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको अल्पता एवम् व्यवस्थापन क्षमताको कमी, आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारको कमी, आदि जस्ता समस्यासँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ । 
यस्ता चुनौती सामना गर्न आवश्यक संरचनाको निर्माण तथा व्यवस्थापन एवं आवश्यक जनशक्तिको विकास जरुरी हुन्छ । यसका साथै सरकारका विभिन्न तहमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधि एवं निर्माण हुने सरकारहरुको क्षमता एवम् व्यवस्थापन प्रभावकारितामा नै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय सङ्घीयताको फलदायी एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव रहन्छ ।