विजय सन्तोषी राई
 

  राजनीतिक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण पूर्वको केन्द्रका रुपमा सबै किसिमले उपयुक्त रहेको धनकुटालाई अहिले सरकारले राजधानी नतोकेर ठूलो अन्याय गर्यो । सरकारले अव्यावहारिक र विवेकहीन ढङ्गले पहुँच र दलालहरुको पछाडि लागेर जो निर्णय गर्यो यसको अहिले सर्वत्र विरोध भएको छ । यसको अझ सशक्त विरोध गर्नुपर्छ, सरकारलाई सच्याउन बाध्य बनाउनुपर्छ । पहाडका डाँडाबाट युद्ध गरेर अङ्गे्रजलाई पराजित गरी नेपाललाई जोगाएको इतिहास वर्तमान सरकारले बिर्सेर सातवटा प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी पहाडमा नतोकी पहाडमाथि यति ठूलो अन्याय गर्नु मूर्खता र विवेकहीन हुनु हो । ठूलो क्षेत्रफल भूगोल ओगटेको सिङ्गो पहाडलाई उपेक्षा गर्दै कुनै पनि प्रदेश प्रमुखको मुकाम पहाडमा नतोकेर पहाडी क्षेत्रमाथि नै ठूलो अन्याय गर्यो ।

प्रदेशको राजधानीका प्रमुख दाबेदार रहेको प्रदेश नम्बर १ को धनकुटा पहाडी जिल्ला र प्रदेश नम्बर ७ को डोटीको दिपायलाई सरकारले पूरै उपेक्षा गरी निर्णय गरेकाले सरकार पहाडप्रति उदासिनता देखिँदै पूरै पहाडी जिल्लाहरुको अस्तित्व नै मेट्ने काम गरेको छ । यसले सिङ्गो पहाडलाई नै मर्माहित बनाउँदै आक्रोशित बनाएको छ । यसले पहाडबाट तीव्र रुपमा बढ्दै गएको बसाइँ सराइलाई प्रस्रय दिएको र तराईको अन्न भण्डारलाई मास्ने काम गरेको छ ।

पहाड जनसङ्ख्याले रित्तने तराईमा सहरीकरणले तीव्र बढ्ने छ । अब सिङ्गो पहााडको जनता एक ढिक्का भएर न्याय माग्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
 पूर्वाधार, सामथ्र्य, सुरक्षा, सुन्दरता तथा प्रशासनिक सुगमता र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पनि दृष्टिकोणले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटा उपयुक्त हुँदाहँुदै पनि सरकारले अस्थायी राजधानी अन्यन्त्र तोकेर धनकुटालाई ठूलो अन्याय गरेको र सारै मर्माहित बनाएकाले धनकुटाबासी अहिले राजधानी काठमाडौँमा र धनकुटामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । 
प्रदेश नम्बर १ को १४ जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले सेन्टरमा रहेको धनकुटा हरेक किसिमले राजधानी बन्न उपयुक्त रहँदारहँदै पनि राजनीतिक शक्ति पहँुचको हिसाबले कमजोर रहेकोले धनकुटालाई राजधानी नबनाएको सबैले महशुस गरेका छन् । 
 

हरेक दृष्टिकोणले धनकुटा उपयुक्त रहेकाले नै वि.स. १८४० देखि पूर्वक्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भई हालसम्म निरन्तर रुपमा धनकुटा केन्द्रकै रुपमा र विकास क्षेत्रको राजधानीकै रुपमा कायम छ । राणालीन समयमा धनकुटा वडा हाकिमको अड्डा हँुदै राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि धनकुटालाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पछि र हालसम्म पनि धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामकै रुपमा स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिँदै आएकाले पनि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय र त्यसका भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भवन आजसम्म कायम रहँदा रहँदै पनि सकारले बेवास्था गरेको छ ।

पहिचान र ऐतिहासिक पक्षलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिने क्रममा पूर्वाञ्चलको १६ जिल्लाको सदरमुकामका साथै प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहँदै आउको धनकुटा प्रस्तावित १ नम्बर प्रदेशको १४ जिल्लाहरुको पनि बीचमा र केन्द्रको रुपमा रहेकाले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि विवादरहित ढङ्गले धनकुटा उपयुक्त मानिन्छ र सबैले स्वीकार्य पनि हुन्थ्यो ।
 

धनकुटाको मुख्यबजार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको इटहरीबाट ७० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । तराईका तीन जिल्ला (सुनसरी, मोरङ र झापा) र उदयपुर जिल्लाको धनकुटा आउने मुख्य नाका पूर्व–पश्चिन राजमार्ग नै हो । भने बाँकी पहाडी हिमाली तराईका जिल्लाहरु समेटिने आधारहरु समेत तयार भइरहेका छन । ताप्लेजुङ, पाचथर र इलाम जिल्ला तमोर करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्गबाट जोडिएका छन् भने इलामका लागि थप रवी राँके, भेडेटार सडक सञ्जालबाट जोडिएको छ । सोलुखम्बु, खोटाग, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र भोजपुर जिल्ला समेतलाई मध्यपहाडी राजमार्गले सीधै जोडेको छ । तेह्रथु, भोजपुर र सङ्खुवासभा जिल्लाहरुसँग सीधै सडकहरुले गाँसेको छ । यसैगरी हवाई यातायतका लागि पनि धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ९ को बेलहारा डाडामा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भै निर्माण कार्यसमेत भइरहेको छ । त्यसैले धनकुटा १ नम्बर पदेशको राजधानी भएपछि हिमाली ३, पहाडका ८ र तराईका ३ जिल्लाहरुका बहुसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको समेत सम्बोधन हुन्थ्यो ।
 

भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि धनकुटामा पर्याप्त सरकारी जग्गा तथा भवनहरु रहेकाले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटालाई बनाइसकेपछि भौतिक संचरना निर्माणमा राज्यको ठूलो खर्चसमेत जोगिने भएकाले उक्त रकमलाई हाम्रो प्रदेशको विकासमा लगाउन सकिन्छ । यसले राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्नेथियो ।
 

सार्मथ्यको आधारमा पर्याप्त सरकारी जमिन मध्य धनकुटा नगरपालिकाभित्र र धनकुटाकै आसपासका नगरपालिकाहरुमा गरी जम्मा ४७ हजारभन्दा बढी सरकारी जग्गा छन् । धनकुटा बजारमा मात्र १७ हजार १ सय ५५ रोपनी सरकारको नाममा रहेको खाली जग्गा, नेपाल ट्रष्टको नामा रहेको १ सय ९४ रोपनी जग्गा, सुन्तला जात अनुसन्धान केन्द्र पारिपाल्ले र पाख्रिवास कृषि केन्द्रको जग्गा र उनीहरुके दर्जनौँ भव्य भवनहरु रहेका छन् ।

धनकुटा बजार क्षेत्रमा मात्र थप ६ हजार ५ सय रोपनी जग्गामा जम्मा ३ सय ९७ बटा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधात्मक पक्की र भव्य सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवनहरु रहेका छन् । ती भवनहरुमा प्रदेश सभा प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका कार्यालयहरु र प्रमुख मुख्य सचिव, तथा प्रदेशका मन्त्रालय तत्काल राखी सजिलो ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । धनकुटाको भव्य र सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवनमा प्रदेश संसद भवन स्थापना गरी प्रदेश सभाको बैठक गर्न सकिन्छ भने विभिन्न समितिको बैठकहरु धनकुटाको जिविस हल, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन सल्लेरी, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको सभा हलमा बैठक गर्न सकिन्छ । प्रदेशका मुख्य मन्त्री, गभर्नर, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु र सांसदहरुलाई समेत आवासको लागि सरकारी क्वाटरमा नै राख्न सकिने सरकारी भवनहरु रहेका थिए ।

नेपाल सरकारले प्रदेशको राजधानीको लागि खटाएको पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन टोलीलेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत धनकुटाका लागि तत्काल राजधानी राख्नका लागी मर्मत खर्च रु ५ करोड २५ लाख, विराटनगरमा २१ करोड रुपियाँ तथा सुनसरीमा संरचना नै उपयुक्त नभएको भन्दै खर्च विवरण अनुमान नगरिएको अवस्थाले पनी राज्यलाई आर्थिकभार नपर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक सुगमताको दृष्टिले पनि धनकुटा उपयुक्त रहेको र सबैले हर्दासमेत धनकुटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि हावापानीको हिसाबले पनि अत्यन्त राम्रो भएकाले धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन सारै उपयुक्त छ ।

१ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी धनकुटा हुनका लागि सबै किसिमले उपयुक्त हुँदाहँुदै पनि राजनीतिक पहुँच र शक्ति कम भएकै कारण धनकुटालाई अनेकौँ प्रलोभवन, आर्थिक चलखेल र खुराफाद गरेर प्रदेशको राजधानी दुभाग्र्यवस बनाइएन भने त्यो अत्यन्तै दुखद र १ नम्बर प्रदेशका सबै जनताका साथै धनकुटेलीप्रति ठूलो अन्याय हुने भएकाले सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेतागणहरुको भरोसा लिएका थियौँ । तर उहाहरुले धनकुटालाई न्याय दिनु भएन ।

पुर्खाहरुले निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म जोगाउँदै ल्याउने भएको धनकुटाको गौरव, पहिचान र इतिहारलाई अहिलेको पुस्ताले विशेष गरी तन्नेरी साथीहरुलको मिहिनेत र सक्रियताले जोगाउनु सकिएन । जोगाउन नसकिएकोले अब भावी पुस्ताले समेत अहिलेको पुस्ताले धनकुटाको मान र सम्मान जोगाउन सकेन्न भनेर कलङ्क लगाउने अनि सराप्ने पनि भएका छन् । त्यसैले धनकुटाको गौरव, पहिचान, इतिहासका साथ रहँदै आएको मान र सम्मानलाई जोगाउँदै जीवन्त राख्न सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै धनकुटालाई १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन अब सबै कामलाई अहिलेलाई थाँती राख्दैै अभियानमा निरन्तर रुपमा अझ धेरै सक्रियका साथ युवा साथीहरुका साथ धनकुटेली साथीहरुलाई लाग्न र सबै १ नम्बर प्रदेशका दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले सहयोग गर्न समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

धनकुटाको पहिचान, सामथ्र्य, भौगोलिक बनावट, समदुरी, हावापानी, भौतिक संरचनाहरु र विसकाको सन्तुलनका दृष्टिले र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको दूरीले समेत धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको लागि उयुक्त राजधानी हुन्थ्यो । 

 १ नम्बर प्रदेशका लागि धनकुटा अन्यत्रभन्दा विवादरहित र सबैले सर्वस्वीकार्य पनि भएकाले धनकुटालाई केन्द्र मानेर सबैले स्वीकार्दै अघि बढ्ने हो भने यस क्षेत्रका तराई, पहाड र हिमाली भूभागको विकास, समृद्धि, स्वरोजगार र शान्तिको बलियो जग हाल्नसमेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्थ्यो । 

पहाडलाई बचाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्छ । पहाड बाँच्यो भने मात्र तराई, हिमाल पनि बाँच्न सक्छ पहाडको न्यायका लागि हिमाल तराई पनि अब जाग्नुपर्छ । सरकारको यो निर्णय सच्चाउनै पर्छ ।

सचिव, नेपाली काङ्ग्रेस, धनकुटा