माओवादीले मन्त्री फिर्ता गराएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको भन्यो । यसको अर्थ आजसम्म माओवादीले नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो छेकेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्न थाले । यसैगरी पारिश्रमिक नलिने भनेपछि विनाविभागीय मन्त्री बनेको दिनदेखि सरकारसँग लिइसकेका सबै प्रकारको सुविधा फिर्ता दिने हो त ? भनेर मलाई सोध्न थाले । मैले हाम्रो पर्टी सरकारमा जति पल्ट गयो, त्यो सरकारमा गएको पनि अनुभूति संसद छउन्जेल कहिल्यै गरिनँ । झन् अहिले त वाम गठवन्धनबाट सरकार बन्ने बेलामा पनि म त संसद बाहिरै पो रहने भएँ, तैपनि सत्ता पार्टी सरकार तेरो भनेर किन मलाई नै प्रश्न गरिरहन्छन्, यो मैले बुझ्न सकिनँ । यो मेरो नै समस्या होइन, सबै राजनीतिक व्यक्तिको समस्या हो । 

 सर्वाेच्च अदालतमा हालै ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दा के भनेको थिए भने मैले यो मुद्दामा  बहस गर्दा मेरो मन रोएको छ । म यो कुरा सार्वजनिक स्थलमा भन्न सक्दिनँ, लेख्न पनि सक्दिनँ तर यो इजलासमा भने भन्छु भनेर केही कुरा राखँे । जसमध्ये एक वाक्य यही हो ।

“किन नेपालका प्रधान न्यायाधीश प्रायः सबै न्यायाधीश नियुक्तिका कुरामा सधैँ विवादमा पर्छन् ?” प्रधान न्यायाधीश विवादमा परेपछि त देश जनतालाई फसाद पर्छ र परिरहको छ । यो भनेको एक हप्ता वित्न नपाउँदै बहालवाला प्रधान न्यायाधीश गम्भीर कानुन र न्यायको विरुद्धको विवादमा पर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा इजलासमा नै गएर प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध फौजदारी आरोप दर्ज भएको र अदालतले सो आरोपलाई ग्रहण गरी आदेश गरेको  सायद पहिलो हो । बाहिर पत्रिका र भाषणमा गरेको त धेरै छ तर इजलासमा नै गम्भीर आरोप, त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीशउपर यो कुरालाई न्यायिक इतिहासमा सानो कुरा भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कुनै पनि विषयमा संसदले महाभियोगबाहेक अरु कारवाही गर्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले पनि कारवाही गर्न सक्दैन । छानविन पनि हुन सक्दैन । हाल संसद पनि छैन । यस्तोमा प्रधान न्यायाधीशले नै हो न्यायालयको गरिमा जोगाउने हो । यस बारेमा उहाँले के समाधान निकाल्नु भएको छ, व्यवहारबाट देखाइदिनु वाञ्छनीय छ । ओठे जवाफले  कर्तव्य पूरा हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालत आवेसमा आउने निकाय होइन । प्रसंशा मात्र सुन्ने आलोचना सुन्नै नसक्ने निकाय पनि होइन । यसले प्रहरी परिचालन पनि गर्न मिल्दैन । अनसनमा बसेको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा लगाउने प्रचलन पनि विश्वमा छैन । यो सत्याग्रही पद्धति हो । हतियारयुक्त आन्दोलन होइन । त्यसमा पनि मानव अधिकारको रक्षा गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको आदेशले गरिनु झन् आपत्तिको कुरा हो । सरकारले उपचारका निम्ति अनसनकारीलाई पक्रेर अस्पताल लाने प्रचलन भने छ । किन सबै निकायमा विपरीत बुद्धि हुन थालेको हो ? यो सही नसक्नु भएको छ ।

हुनतः प्रधान न्यायाधीशको उमेर हेर्ने, शैक्षिक योग्यता हेर्ने कुरा नियुक्ति हँदाका बखत वा सिफारिस गर्दाका बखत र संसदीय सुनुवाइ  हुँदाका बखत हो । यो सबै चरण पार गरेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भएको हो । सबै कागजात ठीक छ भनेर नै नियुक्ति दिएको हो । अब फेरि किन यो अदेश ? यो आदेशले त्यही अभिलेख सर्वोच्चमा आएपछि आरोप लागाउने व्यक्ति नै दोषी हुन् भन्ने अर्थ लगाउन सो आदेशले बल पुग्ने नै देखिन्छ । साधारण जनतालाई त यो कुरा जानकारी नहुने भएकाले क्षणिक न्यानो त भयो । तर यो आदेशले सर्वोच्च अदालतलाई नै राम्रो गर्दैन । कागजात दुरुस्त नै छ । नत्र त सिफारिस गर्ने, सुनुवाइ गर्ने, नियुक्ति गर्ने, सबै अयोग्य हुन वा अख्तियार दुरुपयोग गर्ने जमात वा पदाधिकारी हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ । तिनमाथि पो कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । ती को–को छन् स्मरण गरौँ त । संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, संसद र राष्ट्रपति ।  जे होस् प्रधान न्यायाधीश र आरोप लगाउने दुवैको सकारात्मका ध्यान पुगोस् यही कामना छ । यसबाहेक डा. केसीले उठाएका मुलुकका अन्य समास्या बारेमा सरकारले समाधानका निम्ति ध्यान दिनु जरुरी छ ।   

अर्को प्रसङ्ग शेरबहादुर देउवा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रधान मन्त्री भए । यो उहाँको जीवनको महत्वपूर्ण कार्य हो । यो छविले उहाँका विगतका कमजोरीलाई पखालिदिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका कारण भावि पुस्ताको लागि गिरिजाप्रसाद राम्रा नेतामा अङ्कित भए । उहाँको सिङ्गो जीवनका अन्य कुरा छोपिए । तसर्थ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अहिले निर्वाचनको परिणाम आएपछि विभिन्न खोचे थाप्ने र संविधानको अपव्याख्या गर्ने परम्परालाई धान्न देउवाजीले कोसिस गर्नु कुनै पनि कोणबाट हेर्दा राम्रो देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगमा पनि दलीय प्रभाव देखिन्छ । त्यहाँ पनि यो विषयमा एक मत जस्तो देखिँदैन । मत विभाजन देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको चुनाव पछि सरकार गठन कि सङ्ख्या मात्र तोकेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेर सरकार गठन । यो प्रभाव विस्तारै न्यायपालिकामा छिर्न सक्छ । त्यहाँ पनि यो प्रभावले छोड्नेवाला छैन भनेर जनताले अनुमानन् सुनाउँदैछन् । जे होस त्यस्तो नहोस् । 

अहिले दलका नेताहरु मुलुकमा विभिन्न शङ्काउपशङ्का गरिरहेका छन् । जनता मतअनुसारको सरकार खै ? भनिरहेका छन् । सामान्य मान्छेले सोच्ने कुरा पनि चुनाव जित्ने एउटा दल शासन गर्ने अर्को दल, यो के भएको हो ? लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त पनि चुनाव जित्ने दलले शासन गर्ने हो । चुनाव भएको महिनौँसम्म पनि चुनावी सरकारले नै शासन गर्ने यो कस्तो रीतिथिति होे ? हतारको काम लतारपतार भनेको यही हो । व्यवस्थापिका संसदले सबै कानुन बनाइ दिनुपर्ने थियो । नेताले दिएनन् । चुनाव क्रमैसँग गर्नुपर्ने थियो । स्थानिय तह, प्रदेश, राष्ट्रिय सभा अनि प्रतिनिधि सभा तर त्यसमा पनि नेताहरुले ध्यान दिएनन् वा हेलचेक्रयाइँ गरे । संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ६० देखाएर वर्तमान सरकार सत्तामा बसिरहेको छ । यी दुवै कानुनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार छलफल गर्न चाहदैन । छलफलबाट त समाधान निस्कन्छ । अनि चुनाव जित्ने दलले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भनेर एकतर्फी पेसागत वकिल बेलाएर कसरी नयाँ सरकार गठन गर्न ढिला गर्न सकिन्छ भन्ने खुराफाति तरिकाले सिक्दैछन् । संविधान तथा कानुनविदहरुसँग सरकार छलफल गर्दैन ।

हुँदाहुँदा संविधान निर्मातासमेत रहेका कानुनविदसँग त झन् टाढा भएको महसुस हुन्छ । सत्तामा बस्न कति लोभी भन्ने कुरा पनि जनताले हेरिरहेका छन् । दिनानुदिन नयाँ नियुक्ति, पाँच छ वर्षका लागि नियुक्ति, विभन्न राज्यका अङ्गमा दुरगामी असर पर्ने गरी कामकारवाही गरेबाट पनि के देखिन्छ भने सरकार अझ नयाँ सरकार बन्न ढिला गर्दैछ । ऊ आत्तिएको छ । ऊ विपक्षीमा बस्न अनिच्छुक छ । यो आरोप मात्र हो भन्ने कुरा सरकारले निम्न कार्य गरेमा स्पष्ट हुन्छ । 
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोग र देशका तीन ठूला दल र पाँच राष्ट्रिय दलहरुको संयुक्त वैठक राखेर भन्नु पर्यो, अबको वैधानिक सरकार प्रमुख म भए पनि वास्तविक सरकार प्रमुख वाम गठवन्धन भएको हुनाले भन्नुस सरकारले के के काम कसरी गर्ने ? प्रदेशको अस्थायी राजधानी कसरी तोक्ने, प्रदेश प्रमुखको कोकोलाई कसरी नियुक्ति गर्ने, राष्ट्रिय सभाको चुनाव दु्रतमार्गबाट कसरी गर्ने भनेर सोधेको खण्डमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ । यसरी सहमति बनेपछि धारा ८४ र दफा ६० को बाटो खोल्न पनि सकिन्छ ।