काठमाडौं– नेपालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै डाक्टर गोविन्द केसी अनसनरत रहँदा भारतको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक एउटा घटना घट्यो । भारतको सर्वोच्च अदालतका ४ वरिष्ठ न्यायाधीसले– ‘प्रधानन्यायाधीस दीपक मिश्राका कारण न्यायपालिका र लोकतन्त्र जोखिममा परेको’ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरे । 

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्नेमा वरिष्ठ न्यायाधीसहरु जस्ती चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफ थिए । पत्रकारसम्मेलन न्यायाधीस चेलमेश्वरको निजी निवासमा गरिएको थियो । 

यो आलेखमा भारतका न्यायामूर्तिहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य हुनुको कारणहरुबारे खोतलिनेछ । 

सर्वोच्च अदालतको वरियताक्रममा दोस्रो रहेका चेलमेश्वरले पत्रकार सम्मेलनमा एउटा कुरा प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । उनले भने– ‘हामी चारै जना के कुरामा सहमत छौँ भने, यदि यो संस्थालाई जोगाउन सकिएन भने यो देशको त के कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका सुन्दर लोकतन्त्रको निशानी हो ।’

उनले यसो भनिरहँदा पत्रकारहरुले भरिएको उनको निजी निवासमा एक पत्रकारले मात्र होईन कयौँ पत्रकारहरुले के यो पत्रकार सम्मेलन न्यायाधीस बृजगोपाल हरकिशन लोया (४८) को मृत्युसँग जोडिएको छ ? भनेर सोधिरहेका थिए । यसको प्रतिउत्तरमा वरिष्ठ न्यायाधीस गोगोईले मात्र एक शब्द भने– ‘यस !’ 

उनको यहि स्वीकारोक्तीमा सम्पूर्ण घटनाक्रमको गाँठो जेलिएको छ । न्यायाधीस बृजगोपाल हरकिशन लोया अर्थात् मुम्बईमा सीबीआईको विशेष अदालतमा चलिरहेको सोहराबुद्दीन मुठभेड हत्याकाण्डको सुनवाई गरी रहेका न्यायाधीन हुन् । लोयाको १ दिसम्बर २०१४ मा नागपुरमा मृत्यु भएको थियो । डाक्टरहरुको रिपोर्टका अनुसार न्यायाधीस लोयाको मृत्यु हृदयघातका कारण भएको थियो । 

पहिले सामान्य ठानिएको मृत्यु, घटनाक्रम उधिन्दै जाँदा हत्या हो कि भन्ने धेरैलाई आशंका लाग्न थालेको छ । आखिर न्यायाधीस लोयाले त्यस्तो कुन मुद्दाको सुनवाई गरिरहेका थिए जसका लागि उनले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु प¥यो ?

यसका लागि पाठकहरुले उनले सुनवाई गर्दै गरेको सोहराबुद्दीन मुठभेड हत्याकाण्डको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हत्याकाण्डहरु मध्येको २६ नवम्बर २००५ मा भएको सोहराबुद्दीन मुठभेड हत्याकाण्डका मुख्य आरोपी अमित शाह हुन् । 

जति बेला सोहराबुद्दीनको हत्या भयो अमित शाह गुजरातका गृृहराज्य मन्त्री थिए भने न्यायाधीस लोयाको मृत्यु हुँदा उनी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष भैसकेका थिए । यस हत्याकाण्डमा कुल ३८ जनालाई अभियुक्तको रुपमा न्यायालयसमक्ष उभ्याइएको थियो जसमा ढिलोचाँडो गरी अधिकांश आरोपीले न्यायालयबाट सफाई पाए । 

सोहराबुद्दीनलाई प्रहरीद्वारा चरमपन्थी संगठन लश्कर–ए–तैयबाको सदस्य तथा राजस्थान, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेशहुँदै गुजरातसम्म हतियार तस्करी गर्ने मुख्य योजनाकारका रुपमा प्रोजेक्ट गर्दै गुजरात एटीएसका चीफ डीजी बञ्जाराका साथ आएका राजस्थान पुलिसका सुपरिटेन्डेन्ट एमएन दिनेशको नेतृत्वमा गुजरातको अहमदाबाद एयरपोर्ट पछाडी हत्या गरिएको थियो । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार सोहाराबुद्दीन कुनै चरमपन्थी संगठनको सदस्य नभई एक व्यापारी थिए । जसको व्यापारको जालो गुजरातका गृहराज्यमन्त्री अमित शाहसँग पुगेर ठोकिन्थ्यो । 

न्यायाधीस लोयाले सीबीआईको मुम्बई अदालतमा यहि मुद्दाको सुनवाई गरिरहेका थिए । लोयाको मृत्युपछि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह प्रमाणहरुको अभावमा अदालतबाट रिहा भए ।

तर, न्यायाधिस लोयाको मृत्युको तीन बर्षपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो । भारतको ‘द क्याराभान’ भन्ने पत्रिकाले लोयाको मृत्युको विषयमा २२ नवम्बर २०१७ मा एउटा खोजी रिपोर्ट प्रकाशित गरि लोयाको मृत्युको विषयमा प्रश्न उठायो । न्यायाधीस लोयाको विषयमा ‘द क्याराभान’का पत्रकार निराजन टकलेले लामो अनुसन्धान तथा पारिवारका विभिन्न सदस्यसँग एक बर्षदेखि कुरा गर्दै यस घटनामा प्रकाश पारेका थिए । 

रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि लोयाकी बहिनी अनुराधा वियाणीले परिवारको तर्फबाट लोयाको मृत्युको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एउटा उच्चस्तिरिय जाँच आयोग गठन गर्न माग गरिन् । ‘द क्याराभान’ पत्रिकाले लगातार यस विषयमा उठाएका महत्वपूर्ण सवालहरुको शृंखलाले ‘बाम्बे लयर्स एसोसिएशन’ले पनि ४ जनवरी २०१७ मा बम्बई हाईकोर्टमा न्यायाधीस लोयाको मृत्युको छानविन गर्न माग गर्दै एउटा रिट दायर ग¥यो । 

यो मुद्दा कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने बारे जान्न एउटा उदाहरण हेरे पुग्छ । सीबीआई अदालतमा पुगेको मुद्दाको पहिलो सुनवाई विशेष न्यायाधीस जेटी उत्पतले गर्छन् । न्यायाधीसले घटनाका प्रमुख आरोपी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहलाई अदालत हाजिर हुन आदेश दिन्छन् । तर शाह अदालत जाँदैनन् । 

यस विषयमा न्यायाधीस उत्पतले फेरि शाहलाई अदालत हाजिर हुन आदेश दिन्छन् । त्यतिकैमा अर्को हप्ता न्यायाधीस उत्पतको विशेष अदालत बम्बईबाट पुणे सरुवा हुन्छ । त्यसपछि हत्याकाण्डको मुद्दाको सुनवाईका लागि सीबीआईका जज बृजगोपाल हरकिशन लोयालाई उत्पतका ठाउँमा नियुक्त गरिन्छ । 

घटनालाई निकै मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेका न्यायाधिस लोयालाई घटनाका आरोपी अमित शाहलाई उन्मुक्ती दिनका लागि बम्बई उच्च न्यायालयका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीस मोहित शाहद्वारा एक सय करोडको प्रस्ताव राखिएको लोयाकी बहिनी वियाणीले क्याराभान पत्रिकालाई खुलासा गरेकी थिइन् । 

मुद्दाको सुनवाई चलिरहेको बेलामा आफूमाथि निकै ठूलो दबाब रहेको लोयाले आफूलाई बताएको बयाणीले क्याराभानलाई भनेकी छन् । त्यस अघिसम्म लोयाको परिवारले सञ्चारमाध्यमसँग बोल्न अस्विकार गर्दै आइरहेका थिए । ...त्यसपछि लोयाको मृत्यु हुन्छ । जुन शंकाको घेरामा छ । 

न्यायाधीस लोयाको मृत्युपछि उनको ठाउँमा नियुक्त गरिएका सीबीआई न्यायाधीस एमबी गोसावीले अमित शाह निर्दोष रहेको भन्दै उनलाई सफाई दिन्छन् । यस पुरै घटनाक्रमलाई लिएर भारतीय न्याय क्षेत्रमा दुई विचारधारा हावी छ । 

एउटा पक्ष सत्ताको साथमा छ जसले लोयाको हत्या सामान्य हृदयघातका कारण भएको भन्दै कुनै अनुसन्धान अथवा जाँच आयोग गठन गर्नु नपर्ने बताउँछ भने अर्को पक्ष न्यायाधिसको हत्या जस्तो कुरामा सरकार गम्भिर नभए न्यायप्रणालीमा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै न्यायाधिस लोयाको मृत्युको जाँच हुनु पर्ने धारणा राख्छ । 

कानुनका जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीस दिपक मिश्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाह प्रति समभाव राख्छन् भने अन्य चार जना न्यायाधीसहरु प्रधानन्यायाधीसले यसो गर्न नमिल्ने बताउँछ । सन् २०१४ मा सत्तासिन भएका मोदीले पहिले मिडिया र पछि न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भएको विषयमा यस मुद्दालाई जोडेर हेरिँदैछ ।