बिराटनगर– जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरंगले बिद्यालयको लेखापरिक्षण गराउँदा मिसनकालागि बर्षौदेखी लेखापरिक्षकनियुक्त्तिमा सेण्डिकेट चलाउने गरेको पाईएको छ । कमिसन दिने लेखापरिक्षकहरुलाई मात्र लेखापरिक्षक नियुक्त्त गरेर शिक्षा कार्यालयले बर्षौदेखी सेण्डिकेट चलाउने गरेको पाइएको हो ।

लेखपारिक्षकहरुका अनुसार एउटा बिद्यालयको लेखापरिक्षण गर्दा पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत सम्म कसिमन शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई बुझाउनु पर्दछ । पहिले कमिसन बापतको रकम बुझाउनेहरुलाई मात्र उनिहरुले सोझै लेखापरिक्षक तोकेर बिद्यालयमा पठाउने गर्दछन ।

शिक्षा नियमाबली अनुसार हरेक बर्ष हरेक बिद्यालयले अनुमति प्राप्त लेखापरिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराएको प्रतिबेदन हिसाव फरफारककालागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ । त्यसकालागि बिद्यालयले पहिले तीन जना लेखापरिकको नाम सिफारिस गरेर शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्दछ ।े सिफारिस भएका लेखापरिकक्षकरु मध्येबाट कागजात अध्यन गरेर मात्र शिक्षा कार्यालयले योग्य लेखापरिक नियुक्त्त गरेर बिद्यालयमा पठाउनुपर्दछ । तर शिक्षाका कर्मचारीहरुले बिद्यालयबाट सिफारिस नमागी सोझै आफुले चाहेको लेखापरिक तोकेर बिद्यालयमा पठाउने गर्दछन । जसले बिद्यालयको अनियमितता ढाकछोप गर्न सघाउने भएकोले कर्मचारीहरुलाई मोटो रकम कमिसनबापत प्राप्त हुन्छ । यसकालागि कर्मचारीहरुले कमिसन दिने लेखापरिक्षकहरुको गुट नै बनाएका हुन्छन । कमिसन दिने एउटा लेखापरिक्षकले २० देखी पचासवटा सम्म बिद्यालय लेखापरिक्षणकालागि पाउने गर्दछन । कमिसन नदिने लेखापरिक्षकले बिद्यालय नै पाउँदैनन । झगडा गरेर पाईहाले पनि दुर्गम र क्षेत्रको एक दुई वटा मात्र पाउनेगर्दछन ।

मोरंगमा कुल ५ सय ४० वटा सार्बजनिक बिद्यालय छन । कर्मचारीहरुले एक बिद्यालय बरावर न्युनतम १५ हजार सम्म कमिसन लेखापरिक्षण गरेबापत घुस माग्ने गरेका छन । जुन एक बर्षमा न्युनतम ८१ लाख रुपैया बरावर हुनेगरेको छ । कमिसनकालागि बिद्यालयका प्रध्यापक र पहुँचबाला शिक्षकहरुले पनि शिक्षामा भनुसन गरिदिने भन्दै लेखापरिक्षकहरुबाट कमिसन लिने गरेका छन ।

शिक्षा कार्यालय मोरंगका लेखा अधिकृत लालबहादुर रायले आफुहरुले लेखापरिक्षक नियम अनुसार नै नियुक्त्त गर्ने गरेको बताए । उनले बिद्यालयबाट सिफारिस नल्याउनेहरुलाई आफुहरुले लेखापरिक्षक नतोक्ने भएकोले बन्चित भएकाहरुले गलत आरोप लगाउने गरेको बताए ।

लेखापरिक्षक जयकुमार श्रेष्ठले आफुले कमसिन नदिएकै कारण लेखापरिक्षणकालागि बिद्यालय पाउन छाडेको बताए । अडिटर्स एसोसिएन मोरंग (अडान) का उपाध्यक्ष फण्डिन्द्र पराजुलीले शिक्षाले बिद्यालयको लेखापरिक्षक नियुक्त्त गर्दा चलखेल गर्ने गरेकोबारे अडानमा गुनासो आएको तर बिस्तृत अध्यन गर्न बाँकी रहेको बताए । उपाध्यक्ष पराजुलीले कमिसन लिएर लेखापरिक्षक नियुक्त्त गर्नु र लिनु दुबै अडिटर्सहरुको आचारसंहिता बिपरित कार्य हो भने । उनले लेखापरिक्षण प्रकृया पारदर्शी बनाउन आफुहरु लागिपर्ने बताए । उनले भने – ‘लेखपरिक्षणमा कमिसनको चलखेल हुनु भनेको लेखपरिक्षण नगराउनु जस्तै हो ।‘

बिद्यालयमा हरेक बर्ष भवन निर्माण , बिद्यार्थी पोशाक , छात्रबृत्ती र पुस्तकका नाममा लाखौ रुपैया पुग्ने गर्दछ । उक्त्त रकममा बिद्यालय व्यावस्थापन समितिले पनि अनियमितता गर्ने गरेकोले शिक्षाले तोकेका लेखापरिक्षकबाटै लेखापरिक्षण गराउन बिद्यालयहरु बाध्य हुने गर्दछन । बिद्यालयहरु पनि घटबढ हिसाव किताव मिलान गरिदिने लेखापरिक्षक नै रुचाउने गर्दछन ।

लेखापरिक्षकहरले लेखापरिक्षण गरिसकेपछि देखेको कमीकमजोरीबारे प्रतिबेदन मार्फत सुझाव दिनुपर्दछ । उक्त्त सुझाव अनुसार हिसाव पारदर्शी बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बिद्यालयलाई निर्देशन गर्नुपर्दछ । आफुले तोकेको लेखापरिक्षक भएमा प्रतिबेदनमा सुझाव नै नहुने भएकोले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने झन्झट पनि हुँदैन । केही लेखापरिक्षकहरुले प्रतिबेदनमा सुझाव दिएपनि शिक्षा कार्यालयले कार्यान्यवन गराउन चासो नै दिँदैन ।

एन्टिकरप्सन मुभमेन्ट अध्यक्ष पारुल क्षेत्रीले सार्बजनिक बिद्यालयको लेखापरिक्षण गराउँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत अनियमिता हुनेगरेको पाइएपछि सबै कुरा सार्बजनिक गर्न सुचना माग गर्दै निबेदन दर्ता गराएको बताए ।