दलबहादुर धामी

पछिल्लो पटक प्रदेशको राजधानी बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लाहरूमा आन्दोलन सुरु भएका छन् । यीमध्ये ७ नं. प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढीमा रहने गरी सरकारको निर्णय हुँदैछ भन्ने समाचार बाहिर आउने वित्तिकै डोटी जिल्लाबासीले डोटीको दिपालयमा राजधानी बनाउनुपर्ने माग राखी अनिश्चितकालीन डोटी जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको देखियो । त्यसैगरी १ नं. प्रदेशको राजधानी धनकुटा कायम हुनुपर्ने भन्दै धनकुटाबासीले आन्दोलन सुरु गरे भने ६ नं प्रदेशको राजधानी बुटवल हुनुपर्ने माग राखी रूपन्देहीबासीले पनि आन्दोलन सुरु गरेको समाचार आए ।

यस्ता समाचारले देशैभरि ठुलै हल्ला मच्चायो र सरकार बाध्य भयो कि सरकारले हालसम्म राजधानी तोक्ने बारेमा कुनै निर्णय नगरिएको र तत्काल अस्थायी राजधानी तोक्ने बारे छलफल नै नभएको भनी सार्वजनिक विज्ञप्तीसमेत जारी गर्नुपर्यो । पछिल्लो पटक त सरकारले अस्थायी राजधानीको बारेमा कुनै निर्णय नगरी काठमाडाँैमै शपथग्रहण गर्ने र पहिलो बैठक नै काठमाडाँैमा गरी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले निर्णय गरेपछि सोही बमोजिम हुने गरी व्यवस्थापन गर्दै गरेको समाचार पनि बाहिर आयो । 
वास्तवमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नजानेमा प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्नु प्रदेश सभाको अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । अहिले ७ नं प्रदेशको राजधानी धनगढी बनाउने, अत्तरिया बनाउने वा दिपालय बनाउने बारेमा निकै ठूलो चर्चाको विषय बनिरहेको छ । ७ नं प्रदेशको राजधानी कुन स्थानमा बनाउने बहस हेर्दा जो व्यक्ति जुन जिल्लामा बस्दै आएको छ त्यही जिल्लामा प्रदेश राजधानी हुनुपर्छ भन्ने माग बढी उठ्नु अनौठो होइन । बझाङबासीले बझाङको वित्थड, झोतामा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने, बैतडीबासीले पाटनमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने, दार्चुलाबासीले गोकुलेश्वरमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने, डडेल्धुराबासीले डडेल्धुरामै राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने अनि अछामबासीले साफेबगरमा र बाजुराबासीले मार्तडीमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।

तर न्यायिकता, भौगोलिक सुगमता, सम्भावना तथा सबैलाई पायक पर्ने भूगोल हुनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् । तीमध्येका साविक सुदूरपश्चिम हालको ७ नं प्रदेशका सबै पहाडी जिल्लाका केही मानिस बसाइँ सराई गरी वा घरघरेडीसम्म भए पनि जोडेर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएकाले कतिपय दोहोरो बसाइ गरेका पहाडी जिल्लाका मानिस पनि तराईका धनगढी अत्तरियामा राजधानी हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी कस्तो स्थानमा बनाउने ? दिपालय वा धनगढी तथा अत्तरिया कहाँ बनाउँदा के फरक पर्छ ? गहिरो विश्लेषण गरिनु पर्छ । 

कतिपयको बुझाइमा कैलाली अत्तरिया राजधानी बनाउँदा एयरपोर्ट, सहर विस्तार, विश्वविद्यालय, एयरपोर्टलगाएतका हिसाबले राजधानी तराईमा ठीक छ भन्ने छ । यस प्रकृतिको बुझाइलाई पनि तत्काल भौतिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा जायज नै मानिएला । सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायल ७ नं. प्रदेशका ९ वटै जिल्लाको केन्द्रविन्दु रहेकोमा सबैको एकमत देखिन्छ । 

अहिले दिपायलबाट अन्य जिल्लाको भौगोलिक दूरी हेर्दा पनि करिब ७५ किलोमिटरदेखि २५० किलोमिटरको दूरीमा सबै जिल्ला रहेका छन् । सबैभन्दा नजिक डडेल्धुरा छ भने सबैभन्दा टाढा दार्चुला र कञ्चनपुर देखिन्छन् । अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, कैलाली करिब समान दूरीमा रहेका छन् । अहिलेको सडक सञ्जाल हेर्दा कञ्चनपुर कैलालीबाट डोटीको दिपायल आउने बाटो डडेल्धुरा हँुदै आउनुपर्छ भने बझाङबाट दिपायल आउनुपर्दा पनि बैतडी डडेल्धुरा हुँदै आउनु पर्छ । सडक सञ्जालको यस अवस्थालाई विस्थापित गर्दै नयाँ सडक सञ्जालले डोटीको दिपालयलाई जोड्ने क्रममा कैलालीको सहजपुर वोगटान दिपायल, खुटिया दिपालय तथा बझाङको थलारा, डोटीको साइल दिपायल सडक अहिले बन्ने क्रममा छन् । हालका पहाडी जिल्लाका सडकहरूलाई अहिलेको ८ वटै जिल्लाहरूको भौगोलिक दूरीलाई करिब आधी घटाउन सकिने प्रष्ट छ ।  अहिलेका १ लेनका सडकलाई विस्तार गरि ४ लेनमा बदल्ने हो भने अझ आधा दूरी घटाउन सकिने प्रष्ट छ । त्यसैमा पनि विकासको क्रममा रोप वे, सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग इत्यादीका अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न सके सोमा पनि अझै सो दूरी घटाउन कुनै समस्या देखिँदैन । 

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई स्थानीय स्तरमा जनताका बीच लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस भई सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा देश जानु भनेको भौगोलिक रूपमा सरकार जनताको घरदैलोमा जानु हो । नेपालको संविधानको भावना पनि जनताको सरकार आफ्नै नजिक घरआगनमा पुगोस् भन्ने छ । यसै कारण काठमाडाँै केन्द्रित राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरी सोही क्षेत्रमा सरकार हुने अझ स्थानीय तहको अवधारणा अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै सिंहदरबारको सुविधा जानुपर्ने भन्ने अवधारणा हो । ७ नं प्रदेशको राजधानी कुन स्थानमा हुने भन्ने विषय सबैभन्दा वैज्ञानिक आधार भनेकै भौगोलिकता नै हो । भौगोलिकताका दृष्टिकोणमा प्रष्ट रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भनेकै दिपायल हो । किनभने भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा बीच भाग भनेकै दिपायल नै हो ।

७ नं प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढी वा अत्तरिया कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुन सक्दैन । क्षेत्रीय स्तरको एयरपोर्ट, भौतिक संरचना, सहर विस्तारलगायतका हिसाबमा कैलाली जिल्ला बढी प्रभावकारी हुनसक्ला । त्यसो हो भने देशको अहिलेको केन्द्रीय राजधानी काठमाडाँैभन्दा बढी भौतिक सुविधा अरू कहाँ हुनसक्छ ? हामी किन सङ्घीयतामा गयौँ ? किन ७ वटा प्रदेश निमार्ण गर्यौँ ? राजधानी काठमाडौँको जस्तो सुविधा देशको कुनै पनि सहरमा पाइँदैन त ? तसर्थ भौतिक रूपमा सम्पन्न भएका कारणले मात्र प्रदेशको राजधानी बनाउनु किमार्थ उपयुक्त हुँदैन । पछिल्लो पटक विभिन्न विज्ञहरूले पनि प्रष्ट रूपमा भन्दै आएका छन्, भौतिक सुविधालाई मात्र आधार मानेर प्रदेश राजधानी तोक्न मिल्दैन । यसो गर्ने हो भने सङ्घीयताको भावनाको प्रतिकूल हुनजान्छ । नेपालको संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुनजान्छ । नेपालको संविधानको भावना भनेको भौगोलिक रूपमा प्रायः सबै जनताको पहँुच हुने उपयुक्त स्थानलाई प्रदेश राजधानी बनाइनुपर्छ । 

कैलाली र कञ्चन्पुर जिल्ला भनेका ७ नं प्रदेशका खाद्यान्नका भण्डार हुन् । यी जिल्लामा अहिलेको अवस्था हेर्दा करिब ५० प्रतिशत भूभाग खेतीययोग्य भूमिलाई कङ्क्रिटमय बनाइसकेका छौँ । बर्सेनि यो क्रम दिन दोगुना रात चौगुना बढि रहेको छ । यसैगरी हालको स्थितिमा तराईमा बसाइँ सराइ बढ्ने हो भने अबको ५० वर्षपछि तराईमा खेतीयोग्य भूमि भेटाउन मुस्किल हुने अवस्था छ भने प्रदेश राजधानी कैलालीमा बनाउने हो भने अझै छिटो यो अवस्था आउने निश्चित छ । 
अहिले भूमाफियाको दबदबामा ७ नं प्रदेशका हाम्रा राजनीतिका नेताहरू, सामाजिक अगुवालगायतले राजधानी कैलालीमा हुनुपर्ने चर्चा गरिरहेका छन् । यो जस्तो विडम्बना ७ नं प्रदेशका लागि केही हुनेवाला छैन । यदि ७ नं प्रदेशको राजधानी कैलाली बनाइयो भने पहाडमा विकासको बाधक हुने अवस्था देखिन्छ । किनभने ७ प्रदेशको मुख्य विकासको स्रोत भनेकै पर्यटन, जलविद्युत, खानी, जडीबुटी हुन भने कैलाली राजधानी बनाउने वित्तिकै पहाडतिर सडक विस्तार, पर्यटन विकासलगायतमा ध्यान जाने अवस्था आउँदैन । राजधानी केन्द्रित राज्यव्यवस्था हुने र सोही राजधानीको सेरोफेरोमा नै सरकार रुमल्लिने अवस्था हुन्छ । यदि पहाडमा राजधानी हुने हो भने सबैभन्दा पहिला धनगढीको एयरपोर्टबाट पहाड दिपायल पुग्ने सडक छोटो र फराकिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

छोटो सडक, फराकिलो सडक तथा पछि सुरुङ मार्गसमेतको अवधारणा आई पहाडसँग सहज पहुँच हुन्छ । अहिले कालोपत्रे भइरहेको दिपालय एयरपोर्टलाई प्रदेशको दोस्रो ठूलो हवाई मैदान बनाई सीधै काठमाडौँ दिपायल उडान हुने व्यवस्था गर्न कुनै समस्या हुँदैन । यसले विदेशी पर्यटकलाई सीधै दिपायल हुँदै रमणीय खप्तडमा पुर्याउन सक्छौँ । दिपायल राजधानी भइसकेपछि दिपायल सिलगढी आसपासको प्रशस्त मात्रामा रहेको भिरपाखो, बुट्यान भएको जमिनमा सहर विस्तार भई नयाँ सहरको विस्तार हुनेछ भने नजिकैको खप्तडलाई मुख्य पर्यटकीय हबका रूपमा विस्तार गर्न सकिने छ । त्यसै वरपरका बझाङ, अछाम, बाजुरा, डडेल्धुरा, बैतडी तथा दार्चुलाका विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरू, हिमालसम्म पुग्नका लागि नयाँ–नयाँ सम्भावना सुरु हुने अवस्था हुन्छ र छिटो पहाडी क्षेत्रको विकास हुन टेवा पुग्छ । कैलाली तथा कञ्चनपुर त त्यसै पनि टीकापुर क्षेत्र, घोडाघोडी क्षेत्र, शुक्लाफाँटा लगायतका क्षेत्र आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र हुन साथै विकासका लागि सम्भावना भएका सहज क्षेत्र भएकाले विकासका लागि राजधानी जहाँ भए पनि बाधक हुने अवस्था देखिँदैन । यदि तराईमा राजधानी हुने हो भने पहाडका सबै जनताको ध्यान तराईमा केन्द्रित भई पहाड रित्तिने र पहाडमा विकासका सम्भावना बन्द हुने अवस्था आउनेछ । 

अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पनि दिपायलमा उच्च अदालत स्थापना भइसकेको छ । सबै क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय त्यहीँ छन् । नेपाली सेनाको पृतना, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, अरू सबै मन्त्रालय अन्तर्गतका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरू दिपायलमै छन् । नेपाल सरकारको ठूलो धनराशि दिपायलमा खर्च भएको छ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरू आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनमा सञ्चालित छन् । अहिले नै सीधै प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना दिपायलमा रहेका भनी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको छ । साथै विस्तारै आफूलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना बनाउन नयाँ प्रदेश सरकार नसक्ने पनि होइन । तसर्थ भौगोलिक सुगमता, भौतिक सुविधा सम्पन्न, पहाडको समानुपातिक विकास, ७ नं प्रदेशको प्रचुर सम्भावना भएको पर्यटनको दु्रत विकास, तराईको अन्न भण्डारलाई यथावत बचाइराख्न, तराईको गर्मीलाई छल्न, पहाडको चिसोको अनुभव बटुल्न तथा सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव आदानप्रदान गर्नसमेतका लागि दिपायलमा प्रदेश राजधानी बनाउँदा सबैलाई जितको आभास हुने हँुदा अहिलेको सरकारले पनि कुनै पनि प्रभावमा नपरी ७ नं प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि दिपायल नै तोक्नुपर्छ । त्यसपछि बस्ने अहिले निर्वाचित भइसकेको ७ नं प्रदेशको संसदले पनि दिपायललाई नै प्रदेश राजधानी तोक्नु बुद्धिमता हुनेछ । 
 [email protected]