नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा राज्यको पुनर्संरचनासँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना  एकदमै चर्चा र पेचिलो विषय बन्दै गएको छ । यस सम्बन्धमा कर्मचारी मात्र नभएर राजनीतिक दल, विभिन्न तहका सरकारका जनप्रतिनिधि र सबै नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्दै गरेको सन्दर्भमा त्यसले कर्मचारी वर्गको आफू अनुकूल हित हुन नसकेको बहस र छलफल दिनहँु सुन्न पाइन्छ । अझ यसै विषयलाई लिएर विभिन्न कर्मचारी सम्बद्ध टे«ड युनियनका नेताहरूका आआफ्नै स्वार्थ अनुकूल असन्तुष्टि र दबाबसमेत दिइरहेका छन् ।

विभिन्न समूह र सेवाका कर्मचारी कसैलाई यस समायोजन ऐन र बन्दै गरेको नियमावलीले भेदभाव गरेको र कसैलाई केन्द्रमा बस्न नपाइने भयो भन्ने पीर परेको छ । हुन पनि हिजोको केन्द्रीय सरकारका रूपमा कार्य गरिरहेका कर्मचारी यस सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा समायोजनको त्रासले कहीँ न कहीँ आत्तिनु स्वभाविक हो । यसलाई राज्य र प्रशासनिक नेतृत्वले कसरी समायोजन गर्ने भनी स्पष्ट बताउन नसक्नु र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन नियमावली बनाउन दबाब दिएर वा प्रभावशाली व्यक्तिले आफूले चाहेअनुसार समायोजनको मापदण्ड बनाउन खोज्दा यसले निश्चय नै अन्योलता ल्याएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ (१) अनुसार बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन व्यवस्थापिक संसदबाट पारित भई २०७४ असोज २६ गतेबाट लागू भइसकेको छ । नेपाल सरकारले हाल यसै ऐनले दिएको अधिकारको आधारमा नियमावली बनाइरहेको छ । ऐनको ड्राफ निमार्ण र पारित हुने समयमा समेत संसद र अन्य विषयगत समिति, विभिन्न सरोकारबालासँगको छलफल लगायतको बिबाद र असन्तुष्टिका बिच यो पारित भयो । प्रमाणीकरणपश्चात हाल लागूसमेत भइसके तापनि  विभिन्न दबाब समूह र प्रभुत्व व्यक्तिको स्वार्थअनुसार यो ऐन बनेको छ भनेर कर्मचारी वर्गमा अझसम्म असन्तुष्टि देखिएको छ । अहिले बनिरहेको नियमावलीमा समेत त्यसै किसिमका स्वार्थ र दबाब अवश्य हुनेछ भन्ने विषयमा दुई मत नहोला । जसका कारण निमुखा कर्मचारी वर्ग त्रसित हुनु कुनै नौलो विषय होइन ।

ऐनले कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा केही मापदण्ड व्यवस्था गरेको छ जसका आधारमा पनि आशङ्का गर्न सक्ने आधार धेरै छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनले समायोजनका मुख्य आधार र मापदण्ड भनी पहिलो नम्बरमा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिएको छ । जुन आफैमा पँहुच र स्वार्थका अधारमा भएको हो कि भनी शङ्का गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार हुन सक्छ । जब समायोजनमा ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाइन्छ त्यसले सबैभन्दा पँहुच कम भएका, भर्खर मात्र निजामती सेवा प्रवेश गरेका व्यक्ति मर्कामा पर्ने र सशङ्कित हुने निश्चित नै छ । 

हुन त नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पुरानालाई पहुँच र अवसरमा बढी प्राथमिकता दिने र नयाँलाई पेल्ने नीति अदृश्य रूपमा पुरानो रोग नै हो । राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासनिक नेतृत्वले समायोजनलाई बढी नै वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउँछु भनेर चर्का भाषण गरे पनि जब अवसरमा ज्येष्ठतालाई आधार बनाइन्छ त्यहाँ कहिल्यै पनि वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने विषय विश्वास गर्ने सकिँदैन । वास्तवमा भोलिका दिनमा जब समायोजनको पहिलो आधार ज्येष्ठता बनाइन्छ त्यसले उमेरका आधारमा ज्येष्ठ, सेवाका आधारमा ज्येष्ठ र पहुँचको आधारमा ज्येष्ठले केन्द्रीय सरकारी सेवामा रहने गरी समायोजन रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस पछाडि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी भर्खर सेवामा प्रवेश गरेका, उमेरको हिसाबले समेत सबैभन्दा कम उमेर एवम् पहुँचको हिसाबले पनि कमजोर वर्ग हुने छन् । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा ट्रेड युनियनसँग सीधै बार्गेनिङ गर्न नसक्ने कर्मचारीका वर्गहरू पर्छन् ।

संविधान र अन्य कानुनहरूमा प्रष्टसँग भनिएको छ– प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार छ । सेवा अवधिको हिसाबले सबैभन्दा धेरै सेवा अवधि बाँकी नयाँ भर्नाबाट आएका कर्मचारीलाई कनिष्ठको मापदण्डबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारमा काम गर्न पठाइन्छ, जसमा धेरैको सेवा अवधि ३० वर्षभन्दा बढी रहन्छ तर ती जुन कर्मचारी केन्द्रीय सरकारले भर्ना गरेको छ । त्यस अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कहिले ती कर्मचारी अवकाश हुने समय कुर्ने अनि आफैले भर्ना गर्न पाउने ? साथै ज्येष्ठताको आधारमा अवकासको उमेर नजिक भएका र निवृत्तिभरण भइसकेका कर्मचारीलाई केन्द्रीय सरकारमा नै बस्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले कुन शैलीमा कर्मचारी समायोजनलाई वैज्ञानिक बनाउन खोजिरहेको हो वा तत्कालका लागि यो समस्यालाई सुल्झाउने र भविष्यमा जेसुकै होस् भन्ने रणनीति हो बुझ्न अप्ठ्यारो छ ।

कर्मचारी समायोजन साँच्चै वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नोलागि आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने अबसर प्रदान गर्ने हो भने सरकारले जेष्ढतालाई आधार बनाएर कहिल्लै बैज्ञानिक हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । साथै त्यो अधिकार प्रत्योजन जति चाँडो प्रदान गर्न सकिँदैन तबसम्म स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिँदैन । उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा केन्द्रीय सरकारले नियुक्त गरेका ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेको बाजुरा स्थायी ढेगाना भएको कर्मचारी ज्येष्ठताको अवसरबाट वञ्चित भई पेलिएर ताप्लेजुङको कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएर काम गर्न बाध्य बनाइन्छ तब सरकारले आजको जस्तै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेन र काम गर्न गएन भन्ने गुनासो सुनिरहनु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

सरकारले खटाएको ढाउँमा जान नचाहने निवृत्तिभरण भइसकेका र अवकासका लागि केही समय मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डचेक दिएर बिदा हुनेसमेत ठूलो र आकर्षक उपहार प्रदान गर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । जसले समेत जेष्ठ कर्मचारीलाई नै अबसर प्रदान गरेको छ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदा गर्ने भन्ने प्रावधानले ज्येष्ठ कर्मचारीले त गोल्डेन ह्यान्डचेकको अवसर लिएर नोकरी छोड्दा लाभ नै होला तर भरखर सेवा प्रवेश गरेर अझ धेरै समय नोकरी गर्न बाँकी भएको र निवृत्तिभरण नभएका कर्मचारीले एक मात्र विकल्प हुन सक्छ । त्यो हो नोकरीबाट हात धुने वा अन्य पेसा अगाल्ने, त्योभन्दा कुनै विकल्प यो समायोजन ऐनले दिएको छैन । 

आजको दिनसम्म केन्द्रीय सरकारले नियुक्त गरेका ज्येष्ठ हुन् वा कनिष्ट सम्पूर्ण कर्मचारीमाथि जबसम्म समान व्यवहार र अवसरको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन तबसम्म वैज्ञानिक समायोजनको नाम दिएर ज्येष्ठलाई पोस्ने र कनिष्टलाई पेल्ने नीतिभन्दा अरू केही हुनै सक्दैन । साथै ज्येष्ठतालाई केन्द्रमा अवसर दिएर कनिष्ट कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानिय सरकारमा समायोजन गरेर अबको आधा दशकसम्म पनि कर्मचारी भर्नालगायतका अधिकार र अवसरमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विमुख बन्ने खतरा अहिलेको समायोजन ऐन र बन्दै गरेको नियमावलीबाट देखिन्छ । 

बरु राज्यले गोल्डेन ह्यान्डचेक दिएर बिदा गर्न लक्षित कर्मचारीलाई समायोजनमा आकर्षक हुने गरी कुनै नयाँ अवसर प्रदान गरी स्थानीय वा प्रदेश सरकारमा काम गर्ने गरी पठाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूको अवकाश समेत चाँडो हुने भएकाले त्यस पछाडि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो खाली ठाउँमा आफै भर्ना गर्ने सबैभन्दा सजिलो र छिटो बाटो रोज्न सक्यो भने त्यसले भोलिका दिनमा आफ्नो लागि आफै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न अझ सहज र सरल हुन सक्छ । अतः वैज्ञानिक समायोजन ज्येष्ठताबाट होइन, समान अवसरको आधारबाट मात्र हुन पर्छ ।