सही र व्यावहारिक शिक्षाले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । उत्पादनमूलक कार्य गर्न बाटो खोल्छ । तर, अझै पनि कतिपय नेपाली शिक्षाको पँहुचबाट टाढा छन् । पारिवारिक कारण, आर्थिक अवस्था, अन्धविश्वास, नजिकै विद्यालय तथा कलेज नहुनु तथा गरिबी आदिका कारण अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । नेपालको शिक्षा नीति कमजोर हुँदा र विद्यालय व्यस्थापन कमजोर हुँदा दिन प्रतिदिन शिक्षाको नतिजा खस्किरहेको छ । जुन कुरा केही दिनअघि मात्र प्रकाशित एसएलसीको नतिजाले देखाइसकेको छ । निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निकै कमजोर देखिएको छ । एकातर्फ नतिजा कमजोर भएका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजीजस्ता प्रमुख विषय अध्ययन गराउने दक्ष शिक्षकको कमी देखिएको छ ।   निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्कनुमा विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय सबैको उत्तिकै दोष रहेको छ । नेपालमा हाल एसएलसीमा ४७.४३ प्रतिशत नतिजा आएपछि शिक्षा क्षेत्रमैै चुनौती थपिएको छ । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा दिन प्रतिदिन खस्किरहेको प्रस्ट हुन्छ । विद्यालयका शिक्षक राजनीतिमा लाग्नु, शिक्षकले सामुदायिकसँगै निजी विद्यालयमा समय दिनु, समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउनु आदि कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न नसकेको हो । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न बालमैत्री विद्यालय, विद्यालय शान्ति क्षेत्र, भयरहित कक्षालगायत कार्यक्रम तथा अभियान चलाए पनि नतिजामा भने सुधार गर्न सकेको छैन । एक त सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षामा नतिजा कमजोर निस्किरहेको छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक उच्च माविहरुको अवस्था निकै नाजुक छ । एसएलसीदेखि स्नातक तहसम्मको नतिजा निजी विद्यालय तथा कलेजहरुमा राम्रो निस्केकाले पनि यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । हुन त पढ्ने विद्यार्थीले सामुदायिकमै पनि पढ्न सक्छ तर पढाइको अवस्था र त्यहाँको वातावरण राम्रो हुनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट कलेज पढ्नका लागि सहर आउनेको माहोल पनि त्यत्तिकै छ, जबकि उनीहरुको घरछेउमै सामुदायिक उच्च मावि रहेको हुन्छ । यसरी आफ्नो गाउँमा रहेको सामुदायिक उच्च माविमा अध्ययन नगर्नुको कारण खोजी त्यसमा सुधार नगर्ने हो भने एक दिन सामुदायिक उच्च मावि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।   सँगसगै विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नका लागि निजी उच्च मावि तथा कलेजले शिक्षाको नाममा विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । एसएलसी परीक्षा पास गरी राम्रो कलेजको खोजीमा रहेका विद्यार्थी पनि विज्ञापनतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसरी विज्ञापनकै भरमा विद्यार्थीले आप्mनो अध्ययन केन्द्रको छनोट गर्दा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यस विषयमा पहिले नै जान्न आवश्यक छ । किनकि यो एसएलसीपछिको समयमा सामुदायिकको तुलनामा निजी कलेजहरुमा विज्ञापनको नाममा पर्याप्त सेवा–सुविधा देखाउने तर विद्यार्थीलाई सो सेवा–सुविधा नदिने गरेको पनि पाइन्छ । कुनै पनि कलेजले विज्ञापनमा भने जति सेवा–सुविधा अध्ययनका बेला दिँदैनन् । राम्रो कलेजको छनोट गर्न लागेका अधिकांश विद्यार्थीमा अन्योल सिर्जना भइरहेको बेला विज्ञापनमा भर पर्छन् र धेरैले त निर्णय पनि लिने गर्छन् । निजी उच्च मावि तथा कलेजले विज्ञापनमा सेवा–सुविधाजस्तै छात्रवृत्ति, अतिरिक्त कक्षा, साप्ताहिक तथा मासिक प्रगति विवरण, खेल मैदान, फ्री इन्टरनेट तथा वाइफाई, कम्प्युटर ल्याब, शान्त वातावरणलगायत सुविधा प्रदान गर्ने भने पनि विद्यार्थीले अधिकांश उच्च माविमा सो सुविधा पाउने गरेका छैनन् । पहिले नभनेको सुविधा नपाउँदा कहिलेकाहीँ विद्यार्थी आक्रोशित हुने गरेका पनि छन् ।

  पढ्ने विद्यार्थीले सामुदायिक उमाविमै पनि पढ्न सक्छ । तर, पढाइको अवस्था र त्यहाँको वातावरण राम्रो हुनुपर्छ । विद्यार्थीले घर छेउकै सामुदायिक उमाविमा अध्ययन नगर्नुको कारण खोजी त्यसमा सुधार नगर्ने हो भने एक दिन सामुदायिक उच्च मावि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

      यसरी जथाभावी रुपमा कलेजले विज्ञापन गर्दा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पर्छ । तर, यस्तो विज्ञापन गर्ने कलेजलाई कारबाही भइरहेको छैन । आफ्नो कलेजमा भएको भन्दा बढी सुविधाको नाममा विज्ञापन गर्नु भनेको विद्यार्थीलाई जबरजस्ती आफ्नो कलेज भर्ना गराउनु हो । यति मात्र नभई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर आवेदन फारम भराउने र प्रवेश परीक्षाको नाममा अत्यधिक शुल्क लिने कलेज पनि कमी छैन । सामुदायिक होस् या निजी उच्च मावि अधिकांशले विद्यार्थीलाई कसरी राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दा पनि कुन सेवाको नाममा कति शुल्क लिने भन्ने कुरामा बढी जोड दिएको पाइन्छ । भर्ना शुल्क, आवेदन फारम शुल्क, परीक्षा शुल्कको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तोके पनि व्यवहारमा भने कुनै पनि कलेज प्रशासनले लागू गर्दैनन् । अहिले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तोकेको प्रवेश परीक्षा शुल्क र फर्मको गरी एक सय २५ रुपैयाँ मात्र लाग्ने बताइरहँदा अधिकांश उच्च माविले सो भन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन् । त्यति मात्र नभई आन्तरिक परीक्षा शुल्क, हिसान परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन फारम शुल्क आदिमा पनि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । विशेष गरेर सामुदायिकभन्दा निजी उच्च माविमा नै यस किसिमको काम भइरहेको छ । कुनै सामुदायिक उच्च मावि तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही पनि हुँदैन र भएको पनि छैन । तर, यस किसिमको झुटो विज्ञापन गर्ने, तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने उच्च मावि तथा कलेजलाई स्वतन्त्र छाड्दा भविष्यमा कुनै पनि कलेज शिक्षामा भन्दा पैसामा बढी ध्यान नदेलान् भन्न सकिन्न । शिक्षाको नाममा पैसाको व्यापार गर्ने उच्च मावि तथा कलेजहरुको आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ । यसरी निजी कलेज हो, जे पनि गर्न पाउँछन् भनी सरकारी पक्षबाट बेवास्ता गर्ने हो भने समग्र विद्यार्थीको भविष्य बिग्रने निश्चित छ । विद्यार्थीले कलेज छनोट गर्दा विज्ञापनमा भर पर्नुभन्दा पनि त्यस कलेजको शैक्षिक अवस्था बुझेर, अगाडि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई सोधेर वा त्यस कलेजको नतिजा हेरेर छनोट गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसैले समग्र रूपमा देशको खस्कँदो शिक्षा पद्धतिलाई सुधार गर्नुका साथै निजी उच्च माविमा भइरहेको व्यवसायलाई रोकी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।