काठमाडौं– प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा नेकपा एमालेले दोहोरो रणनीति अबलम्वन गरेको सत्तापक्षको बुझाई छ । 

यसअघि अव बन्ने नयाँ सरकारले सवै काम गर्ने भन्दै आएको एमालेले प्रदेश प्रमुख, अस्थायी मुकाम तोक्ने र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सहमतिका आधारमा गर्न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैंठकमा एमाले नेताहरुको प्रस्तुति नै दोहोरो अर्थ दिने किसिमको रहेपछि सत्तारुढको बुझाई यस्तो आएको हो । यि विषयमा एमालेले अन्तिम घडिमा कुनै सल्लाह ‘लिनेदिन’े अवस्था नरहेको बताएपछि एमालेको चरित्र दोहोरो देखिएको बैठकमै सहभागि एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । 

दुई साताअघि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि एमालेले विरोधमात्रै गरेन, उनीहरुबाट सपथ नै नलिने घोषणा गरेको थियो । तर, बिहीबारको बैंठकमा भने एमालेले प्रदेश र प्रदेशको राजधानी तोक्न दबाब मात्रै दिएन, उसले त्यसमा विरोध पनि रहेको सन्देश पनि दियो ।

सुझावका लागि बोलाएको बैठकमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको एक नेताले बताए । ‘अहिले प्रमुख नियुक्त गर्न दबाब बढाउनुको मनशाय सरकारले तोकेका व्यक्तिहरुमा आपत्ति जनाउँदै नयाँ सरकारले प्रमुखहरु परिवर्तन गर्ने दिर्घकालिन रणनीतिका रुपमा रहेको हुनुपर्छ ’उनले अथ्र्याए ।  

प्रदेश प्रमुखहरु भागबण्डाका आधारमा तय गर्ने अड्कल भइरहेका बेला बाम गठबन्धनले प्रमुख तोक्न सर्वाधिकार सरकारलाई नै सुम्पेको छ । नियुक्ति सरकारको विषय भएको जनाउँदै बामगठबन्धन प्रदेश प्रमुखको तोक्ने विषयमा बैठकमा प्रवेश नै गर्न चाहेन । 

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने विषयमा आफुहरुले कुनै सुझाव नदिएको बताए । ‘जानकारी नभएको कुरामा यसै हो भनेर बोल्न सकिदैन । पटक पटक यो प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्यौं तर सुन्नु भएन ।’ उनले भने ‘अन्तिममा आएर हामी सल्लाह दिने अवस्थामा छैनौं । समयमा उहाँहरुले सुन्नु भएन । नयाँ सरकारका लागि जे जे अड्काएर राखेको छ ति कुरा नअड्काओस् ।’ 

काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा बनेको समितीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रदेश प्रमुख तोक्ने पुर्ण अधिकार बामगठबन्धनले सरकारलाई दिएको बताए । पौडेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगसँगको सल्लाहमा तोक्न सुझाव दिएको बताए  ।
बैठकमा एमाले नेताले अध्यादेश जारी हुने वित्तिकै सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको सरकारले अध्यादेश जारीपछि पनि  किन ढिलो गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले  बामगठबन्धन प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुकामको विषयमा विस्तृतमा प्रवेश गर्न नचाहेको प्रतिकृया दिए ।
राजपा नेता राज किशोर यादवले प्रदेश राजधानीहरु अस्थायी मुकाम भएकोले सरकारलाई तोक्न आफ्नो पार्टीले सुझाव दिएको बताए । 

श्रोतका अनुसार एमाले अव सरकारले गर्ने कुनैपनि विषयमा खुलेर समर्थन पनि गर्दैन र विरोध पनि । किनभने विरोध गरे प्रकृया अरु लम्बिन्छ र सत्तासिन हुन ढिला हुन्छ । त्यसैकारण उ अहिले मौन बस्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अनुपयुक्त लागेका निर्णय उल्टाउने पक्षमा छ । यसअघि गत साता अध्यादेश पारित भएपछि बसेको एमाले स्थायी कमिटि बैठकले नै आफ्नो ‘रिर्जभेसन’ कायमै रहने जनाएको थियो ।