सत्ता साझेदार दलले पाँच दिनभित्र साझा न्यूनतम् कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षमा बसेको बैठकले साझा न्यूनतम् कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनले आमजनतालाई सहयोग पुग्नेगरी सात दलसहित स्वतन्त्र सांसदको समेत सहयोगमा साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । जनताले दैनिक भोग्नुपरेको सास्तीदेखि दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू समेटिने जनाइएको छ ।

सबै दलको योजना र कार्यक्रमलाई समेट्नेगरी साझा न्यूनतम् कार्यक्रम ल्याइने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए । ‘गत चुनावमा हामी फरक फरक दल र गठबन्धनबाट चुनाव लड्यौं । अहिले सत्ता साझेदार दलको विचार र दृष्टिकोण फरक फरक भए पनि एक ठाउँ छौैं,’ ढकालले भने, ‘आ–आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र र योजनालाई साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत समेट्ने तयारी छ ।’

साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा सबै दलका घोषणापत्र र योजना सबैको चित्त बुझ्नेगरी ल्याइने ढकालले बताए । देश र जनताको पक्षमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले योजनावद्ध साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन थालिएको ढकालले बताए ।

सत्ता साझेदार दलबाट साझा न्यूनतम् कार्यक्रम आएमा सबै मन्त्रीले दृढताका साथ कार्यान्वयन गरेर जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सबै दललाई समेटेर तत्काल जनतालाई प्रभाव पार्ने काम गर्न खोजेको बारम्बार बताउने गरेका छन् । अरु दीर्घकालीन योजनाका कामहरू सबै शक्ति लगाएर गर्ने प्रचण्डले तयारी गरेका छन् ।

 तर, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेसम्म बैठक नै नबसेकाले कुन कुन विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने भन्ने विषयमा निर्क्यौल भई नसकेको बताए । साझा न्यूनतम कार्यक्रमका संयोजक पौडेलले पहिलो बैठक बसेपछि धेरै विषय स्पष्ट हुने बताए ।

‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने हिजोमात्रै निर्णय भयो । अझै सदस्य थप्न बाँकी नै छ । बैठक बसेमा कुन कुन क्षेत्रमा के-के काम गर्ने भन्ने विषयमा क्षेत्र निर्धारण हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिलै बैठक बस्न नसकेकाले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’