पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्र पूर्ण आकार लिने भएको छ । कतिपय विषयमा सत्तारुढ दलहरुभित्र अविश्वास कायमै रहेकाले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार र कार्यविभाजन पर धकेलिने भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

संघीय सरकारमा बढीमा जम्मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारमा हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी भइसकेका छन्, यद्यपि ती दलबाट सरकारमा अझै केही सदस्य थपिन बाँकी नै छ । जसपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जान सकारात्मक छन् । राप्रपाले सरकारमा सामेल हुनका लागि विभिन्न शर्त अघि सारेको छ ।

सरकार विस्तारका लागि भागबण्डा मिलाउन त्यति सहज भने देखिएको छैन । मन्त्रालयको संख्याबारे दलहरु हानथापमा छन् । दलहरुलाई मागेजति मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था नहुनु स्वाभाविक नै हो भने दलभित्रै पनि सरकारमा जान आतुर नेताहरुको संख्या धेरै भएकाले सबैको चित्त बुझाउन सम्बन्धित दललाई सकस नै हुने देखिएको छ ।

त्यसैले पहिला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र सरकार विस्तार लगायतका अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने गरी गठबन्धनमा मुख्य दुई ठुला दल एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति बनेको छ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई दिएको मत पुराना र ठुला दलप्रतिको असन्तुष्टिका रुपमा हेरिएको छ । अहिले तिनै दललाई साथ लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार गठन गरेको छ । त्यस्तो सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउला र राजनीतिक स्थायित्व कसरी देला भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ । यही चुनौतीका बीच राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र एमाले र माओवादीप्रति अविश्वास देखिन्छ । एमाले र माओवादी पनि यी दुई दलले सरकारको निरन्तरताका लागि के कस्ता शर्त अघि सार्छन् र त्यसलाई कसरी लागू गर्न सकिएला भन्नेमा सशंकित देखिएका छन् ।

भिन्न विचार भएका दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खोजी

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भिन्न विचार बोकेका दलहरु छन् । क्रान्तिकारी विचारधारा भएको नेकपा माओवादी केन्द्र, यथास्थितिवादी धार बोकेको नेकपा एमाले, राजतन्त्रको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको राप्रपामात्र होइन, पुराना दल र नेताहरुले बेथिति बढाएको भन्दै नयाँ शक्तिका रुपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दल अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन् ।

यी भिन्न विचार बोकेका दलहरुबीच न्यूनतम सहमतिका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर भागबण्डा मिलाउने र दलभित्रै पदका लागि नेताहरुको होडलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिएर सरकारलाई निश्चित अवधिका लागि सुरक्षित गर्ने उपाय नेताहरुले अवलम्बन गर्न थालेका हुन् ।

सरकारले विश्वासको मत नलिँदै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुले सरकारलाई विभिन्न खालका दबाब दिन थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनका लागि दबाब बढाएको चर्चा चलिरहेको छ ।

विचारधारा र स्वभावका हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिन्छ भन्नेबारे सायदै कसैले अपेक्षा गरेका होलान् । तर, अहिले बनेको सत्ता गठबन्धनभित्र दलहरुबीच वैचारिक भिन्नता रहेको र एकले अर्कालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण वर्तमान सरकारले यस्ता कयौं विषयमा नचाहँदा नचाहँदै पनि निर्णयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाका तयार पार्न पनि त्यति सहज छैन । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको खाका बनाउन उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति बनाइएको छ ।

लगाम आफ्नो हातमा लिँदै ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका छन् । यद्यपि, सरकारलाई आफ्नै लगामले निर्देशित गर्ने उद्देश्यबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन अन्तर्गत उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेका छन् । गठबन्धन भित्र रहेका दलका शीर्ष नेता सम्मिलित रहने उक्त संयन्त्रको संयोजकमा ओलीले भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन् । उक्त संयन्त्रले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्री रहन्छ । मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रधानमन्त्रीकै भूमिका निर्णायक हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनले अहिले निर्माण गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रले कार्यकारी भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई समेत मार्गनिर्देश गर्ने भनिएको छ । जसले गर्दा सरकारलाई आफ्नो अधिनमै राख्न ओलीले यस्तो संयन्त्र निर्माण गरेका हुन् भनेर बुझ्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै अविश्वास रहेका कारण ओलीले आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माण गरिरहन संयन्त्रमार्फत भूमिका निर्वाह गर्ने आकलन गरिएको छ ।

रास्वपा र राप्रपा परीक्षाको घडीमा

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावका समयमा जनतालाई अरु दलको तुलनामा भिन्न विभिन्न आश्वासन दिएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुसरह’ भनेर कसम नै खाएका छन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहने विश्वास जनतालाई दिलाएरै आम निर्वाचनमा पार्टीलाई यति सफल तुल्याएका हुन् ।

प्रतिबद्धता जनाउनु र व्यवहारमा त्यसमाथि खरो उत्रिनु भिन्न विषय हुन् । अहिलेको परिस्थितिमा कुनै एक दलले जनाएको प्रतिबद्धता अनेक दल सहभागी सरकारले पूरा गर्ला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । राप्रपाले सरकारमा सामेल रहेर ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन भने जनतामा फेरि कुन मुख लिएर जाने भन्ने नैतिक संकट स्वाभाविक रुपमा उब्जिने छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनको समयमा पुराना दलहरुको खरो आलोचना गरेको थियो । तिनै पुराना मध्येका एमाले र माओवादी केन्द्रसँग अहिले उसले सत्ता सहकार्य गर्नु परेको छ । त्यसैले यो अवस्थामा आफ्नो फरक पहिचानलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसरी जोगाउँछ र चुनावका समयमा आलोचना गरेका दलहरुलाई नै विश्वासमा लिएर कसरी अघि बढ्छ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ । 

साथसाथै तत्कालीन सत्ता गठबन्धन विघटन भएर आकस्मिक रुपमा अहिलेको सात दलीय सत्ता समीकरण बनेको छ । हिजोका दिनमा एकअर्काको कटु आलोचक रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राम्ररी मन माझामाझ समेत भइनसकेको अवस्थामा उनीहरुको सहकार्य भएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सत्ता साझेदार दलबीचको एकतालाई कायम राख्दै विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा नेताहरुको जोड देखिन्छ ।