तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए, हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैमा एकै व्यक्ति हुँदा सरकारका काम कारबाही चुस्तदुरुस्त हुन नसक्ने भन्दै त्यसबेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे । 

तर, त्यसबेला प्रचण्डले गरेको उक्त प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले कुनै चासो देखाएनन् । त्यसबेला प्रचण्डको संयन्त्र निर्माणको प्रस्तावलाई ओलीले चासो नदेखाएका मात्रै होइनन् बरु प्रचण्डले ‘समानान्तर’ सरकार चलाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

तीन वर्षअघि संयन्त्रप्रति ‘अरुचि’ राख्ने उनै ओली अहिले यूटर्न हुँदै प्रचण्डकै प्रस्तावमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेका छन् । त्यतिमात्रै होइन अब सत्ता साझेदार दलमा असहमति उत्पन्न हुन नदिन तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्त गर्दा ओलीको सहमति अनिवार्य हुने भएको छ । यसलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘स्वविवेकीय अधिकारमा बन्देज लगाउने प्रयास’ भनेर समेत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर, एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता सुवास नेम्वाङ नेकपाकाल र अहिलेको अवस्था फरक रहेको बताउँछन् । 

‘अहिले दुवै अध्यक्षको सल्लाह र सहमतिमा संयन्त्र बनेको छ । यसले सरकार सञ्चालनदेखि राजनीतिक सहमति जुटाउन सहयोग र सहज हुनेमा म विश्वस्त छु’, नेम्वाङले भने । सत्तारुढ दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल पनि संयन्त्रले सत्ता साझेदार दलबीच सहमति र समन्वय गर्दै सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नेमा विश्वस्त छन् ।

‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा रहेका दलहरुका बीचमा सहकार्य र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र र नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन भएको छ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘यसबाट नयाँ सरकारको काम जनअपेक्षा अनुरूप अघि बढाउन सहयोग पुग्ने नै छ ।’ नेता पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘मूलत सत्ता साझेदार दलहरूमा असहमति उत्पन्न नहोस् र भैहाले संयन्त्रले गाँठो फुकाओस् जसले सरकारलाई काम गर्न सहज बनाओस् भनेर यसको आवश्यकता परेको हो ।’

त्यसो त सात दलीय सत्ता साझेदार दलको बैठकले ओलीलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक तोकेसँगै शक्ति बाँडफाँटबारे गृहकार्य  सुरु भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै केन्द्रको सरकार विस्तारदेखि प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने वाध्यता दलहरुलाई छ । यो काममा ओली नेतृत्वको संयन्त्रले प्रारम्भिक छलफल थालेको छ ।

दलहरूबीच मन्त्रीबाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सात प्रदेशका प्रमुख, सात मुख्यमन्त्री, सात प्रदेश सभामुख र उपसभामुख गरी ३५ राजकीय पदको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने छ । यीमध्ये पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री माओवादी, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने सहमति भएपनि अन्य पदमा सहमति जुटाउन बाँकी छ ।
सोही अनुसार शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच करिब दुई घण्टा बालुवाटारमा छलफल भएको छ ।

प्रचण्ड–ओली छलफलमा संघीय मन्त्रिपरिषदको विस्तार, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेट्ने विषय, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा र संवैधानिक पदको बाँडफाँटबारे कुराकानी भएको छ । दुई नेताबीच सरकारसँगै संवैधानिक पद, मन्त्रालय बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको भागबण्डा प्याकेजमै सहमति जुटाउने गरी प्रयास गर्नुपर्नेमा एकमत रहेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र ओलीबीचको कुराकानीमा ओली नेतृत्वको संयन्त्रले सुरुमा प्रदेश भागबण्डा टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि तत्कालै संयन्त्रको बैठक समेत बोलाइने छ । संयन्त्रमा ओली प्रचण्डबाहेक राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहनेछन् ।

कसरी हुँदैछ प्रदेशको भागबण्डा ?

पुस तेस्रो सातासम्म प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने भएकाले दुई नेताको ध्यान प्रदेश भागबण्डा प्राथमिकतामा परेको छ । यो बाध्यतालाई ख्याल गर्दै ओली र प्रचण्डले पहिला प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘प्रदेश भागबण्डामा कुरा मिलाएपछि मुख्यमन्त्रीमात्रै नियुक्त गर्दै जाने र मन्त्रीहरु सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरेर प्रदेशको काम पनि अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने नेताहरुको बुझाइ छ’, अध्यक्ष ओली निकट एमाले नेताले भने, ‘एक दुई दिनभित्र प्रदेशको भागबण्डा टुंग्याउने तयारी छ ।’

स्रोतका अनुसार सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गर्ने, दुईमा माओवादी केन्द्र र बाँकी एकमा जसपा, जनमत वा नागरिक उन्मुक्तिलाई छोड्ने नेताहरुबीच सहमति बनेको छ । त्यसमा एमालेले प्रदेश १, गण्डकी, कर्णाली पाउने निश्चित जस्तै छ भने माओवादीले सुदूरपश्चिममा, लुम्बिनी र वागमतीमध्ये २ प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने छ । मधेस प्रदेशमा भने जनमत वा जसपा जो सहमतिमा आउँछ उसैलाई दिने नेताहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिले समेत दावी गरेकाले उसलाई दिने या के गर्ने भन्नेमा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । नेताहरूका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहमतिमा आए उसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिन सकिनेमा समेत नेताहरू तयार भएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय राप्रपाले वागमतीको मुख्यमन्त्री दावी गरेका समाचारहरू आएकाले त्यसबारे समेत नेताहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुख्यमन्त्रीको राप्रपालाई प्रदेश उपसभामुख दिएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

‘मुख्यगरी ३५ राजकीय पदमा दलहरुको हैसियत अनुसार शक्ति बाँडफाँड हुन्छ ।  त्यसमा सत्ता साझेदार ठूलो दलले सोही अनुसार र साना दलले पनि अवस्थाअनुसार पाउने त छँदैछ’, ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘पहिला सरकारमा को को सहभागी हुने र को को समर्थनमात्रै गर्ने भन्ने टुंगिएपछि त्यसैअनुसार टुंगिन्छ ।’