पुस ९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्ने भन्दै अब भदौ ३१ गतेपछि अनधिकृत रुपमा नेपाल भित्रिएको मोबाइल नचल्ने जनाउ दिएको छ । प्राधिकरणको यो सूचनासँगै अब खाडी मुलुकमा मजदुरी गरेर घर फर्केका मजदुरले आफ्नो परिवारका लागि ल्याइदिएको मोबाइलमा समेत सरकारले करिब २० प्रतिशत कर लिने भएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार अब विदेशबाट आफ्नो प्रयोजनका लागि ल्याइएको फोन पनि विमानस्थल वा अन्य भन्सार कार्यालयमा ‘आइएमइआई’ नम्बरसहितको प्रज्ञापनपत्र बनाएर मात्रै लिएर आउनु पर्नेछ । आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरी प्रज्ञापनपत्र पाएपछि एमडीएमएसको सिस्टममा भिसासहितको पासपोर्ट वा अन्य कागजात राखेर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै उक्त फोन नेपालमा चलाउन सकिने छ ।

यदि भन्सार नतिरी कसैले फोन नेपाल ल्याएको खण्डमा पहिलो १५ दिनसम्म चले पनि त्यसपछि उक्त मोबाइलमा नेपालको सिमकार्ड राखेर चलाउन सकिने छैन । त्यसपछि कि भन्सार तिरेर ल्याएको प्रज्ञापनपत्र सहित एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, कि सिमकार्ड नराखी इन्टरनेट मात्रै चलाउन सकिने छ ।

कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाइन्छ ?

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार एक व्यक्तिले एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्दैन । एक व्यक्तिले जति नै महँगो मोबाइल किनेर ल्याए पनि एउटा मोबाइल ल्याउँदा निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र बनाउन सक्छन् । नेपाल आएको व्यक्ति विदेशमा बसेको समय आदि हेरेर कार्यालय प्रमुख वा भन्सार अधिकृतले अर्को एउटा मोबाइल पनि छुट दिन सक्छन् । तर परिवारका सदस्यहरुका लागि थप मोबाइल ल्याएका रहेछन् भने पनि भन्सार कार्यालयमै घोषणा गरेर ती मोबाइलको भन्सार महसुल तिरेर ल्याउन सक्छन् ।

खड्काका अनुसार अहिले भन्सार विभागले ६ महिनाभन्दा बढी समय विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकका लागि ६ महिना बसेको भए १ हजार ५ सय डलर र १ वर्षभन्दा बढी बसेको भए २ हजार ५ डलरसम्मको सामान ल्याएको हकमा भन्सार महसुल ललिई छाडिदिने व्यवस्था गरेको छ । तर उसले विदेशमा कति समय बस्यो र कसका लागि ती सामान ल्याइरहेको छ भनेर पनि अनुसन्धान हुने खड्काले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७७ जेठ १५ गते जारी गरेको सूचना अनुसार विदेशमा रहेका यात्रुहरुले सामान ल्याउँदा के के सामान र कति कति सामान ल्याउन पाउने भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ ।  

सूचना अधिकारी खड्का भन्छन्, ‘२०७७ जेठ १५ गते अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट आउने यात्रुहरुले ल्याउन पाउने सामानहरुको बारेमा एउटा सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा एकसेट मोबाइल महसुल छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयको उक्त सूचनामा विदेशबाट आउने यात्रुले एकथान मोबाइल फोन, एकथान ल्यापटप, ट्याब्लेट वा डेस्कटप कम्प्युटर, एकथान क्यामेरा वा भिडियो क्यामेरा, घडी र एकथान पेन ड्राइभ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना अधिकारी खड्का भन्छन्, ‘तोकेको एक–एक थान सामान ल्याउन पाउने भयो । उसको परिवार सँगै गएको छ र उसले बोकेर आएको छ भने पनि त्यो सुविधा पाउने भयो । तर नेपालमा रहने परिवारका लागि तोकिएका सामान बाहेक कार्यालय प्रमुखले परिवार सङ्ख्या, उहाँको कमाई, त्यहाँ बसेको अवधि सबैको मूल्यांकन गरेर ६ महिनाभन्दा बढी बसेकालाई १ हजार ५ सय डलरसम्म र १ वर्षभन्दा बढी बसेकालाई २ हजार ५ सय डलरसम्मका सामान भन्सार महसुल नलिई छाडिदिने व्यवस्था गरेको छ । त्यो अधिकार भन्सार प्रमुख वा भन्सार अधिकृतलाई दिइएको छ । त्यही सूचनाका आधारमा कार्यालय प्रमुख वा भन्सार अधिकृतहरुले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ।’

धेरै मोबाइल ल्याउँदैमा जफत हुँदैन

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरुले आफ्नो परिवारका लागि तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा सामान ल्याएमा पनि जफत नै गर्ने नीति विभागको छैन ।

खड्का भन्छन्, ‘अहिले हामीले बनावटी कुरा गर्न मिल्दैन । त्यो सूचनाले के भन्छ भने अहिले एकथान मोबाइल ल्याउन पाउँछ र त्योभन्दा बढी थान लिएर आयो भने महसुल तिरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा ल्याइएका सामानहरुको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका कागजातहरु पुगेको अवस्थामा ती सामान जफत हुने भन्ने कुरा हुँदैन, महसुल तिरेर लैजान पाउँछ । र, जुन कुराहरु प्रतिबन्धित छ, जुन कुराहरु ल्याउन मिल्दैन भनिएको छ, त्यस्ता वस्तुहरु चाहिँ जफत पनि हुन सक्छ ।’

खड्काले अगाडि भने, ‘भन्सार विभाग वा अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा जफत हुने भन्ने सूचना जारी भएको छैन । अन्यत्रबाट जारी भएको सूचना हो भने त्यहीँ गएर तपाईंले बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’

‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ मोबाइल किनेर ल्याउन निषेध

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार नेपालको कानुनले सेकेण्ड ह्याण्ड सामानहरु ल्याएर विक्री वितरण गर्न पाइँदैन । त्यसकारण आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल ल्याउन पाए पनि विदेशबाट सेकेण्ड ह्याण्ड सामान खरिद गरेर नेपाल ल्याउन वा विक्रीवितरण गर्न पाइँदैन । कसैले सेकेण्ड ह्याण्ड सामान ल्याए पनि भन्सार महसुल तिर्दा नयाँ कै सरह मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

खड्का भन्छन्, ‘नेपालको कानुनले पुरानो सामान ल्याउन वा भित्र्याउन पाइँदैन, चाहे त्यो डोनेसनको हिसाबले होस् वा अन्य रुपमा होस् । नेपालले प्रतिबन्ध गरेको छ कि कुनै पनि देशका पूराना मालवस्तुहरु, प्रयोग भइसकेका माल वस्तुहरु नेपालमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । हामीले छुट्टै सूचना जारी गरेर यात्रुहरुले आफूले प्रयोग गरिरहेको सामान आफूसँगै वा अगाडि पछाडि ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका हौँ, झिटिगुण्टाका नाममा । तर व्यापारिक प्रयोजनले त्यस्ता सामानहरु नेपाल ल्याउन पाइँदैन ।’

आम्दानी हेरेर भन्सार छुट दिने अधिकार कार्यालय प्रमुख वा भन्सार अधिकृतलाई

सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार भन्सार कार्यालयमा आइपुगेका सामान हेरेर कतिपय सामानमा भन्सार अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखले छुटसमेत दिन सक्नेछन् । खड्काले भने, ‘नयाँ सामानको हकमा हामीले सङ्ख्या तोकिदिएका छौँ । उहाँहरुले ल्याउँदा त्यही अनुसारको ल्याउनुप¥यो । अब बाँकी मेरो परिवारलाई वा मेरो कमाईबाट म आउँदा किन ल्याउन नपाउने भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ राज्यले बनाएको कानुन हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने हो । हामी त्योसँग मात्रै सरोकार राख्छौँ कि भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्ने सबै सामानहरु घोषणा गरेर ल्यायो कि ल्याएन र प्रतिबन्धित सामानहरु ल्यायो कि ल्याएन ? हामी त्यसको चेकजाँच गर्छौ र चेकजाँचका क्रममा कैफियत पाइयो र प्रमाण वा कागजात भएन भने हामी बाध्य भएर कानुनको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिबेला जफत पनि हुनसक्छ । त्यतिबेला श्रमिक वा नागरिक वा अरु कोही भनेर हामीले छुट दिन मिल्दैन ।’

सामसुङका व्यापारी पोस्न श्रमिकमाथि करको भार

सरकारले विदेशबाट फर्केकाहरुले मोबाइल ल्याउँदा भन्सारको प्रज्ञापनपत्र लिनै पर्ने र थप मोबाइल ल्याउन नपाउने नीति व्यापारीका लागि बनाइएको गुनासो समेत बढेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने सामसुङ कम्पनीका दुई डिस्टिब्युटर दिपक मल्होत्राको आइएमएस र हिम इलेक्ट्रोनिक्सको डिजाइनमा विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरुले पनि परिवारका लागि मोबाइल ल्याउन नपाउने बनाउन लागिएको गुनासो सुन्न थालिएको छ ।

सामसुङको मोबाइलमा व्यापारीले ४५ प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । विदेशमा पाइने मूल्यभन्दा नेपालमा किन्दा करिब ४५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

दुबईमा १ लाख १७ हजार, नेपालको मूल्य १ लाख ७० हजार !

अहिले दुबईमा सामसुङको एस२२ अल्ट्रा, २५६ जिबीको मोबाइल किन्ने हो भने यसको मूल्य ३ हजार २५० दिराम पर्छ । अहिले दिरामको नेपाली मूल्य ३६ रुपैयाँ छ । यस आधारमा हेर्दा दुबईमा स्यामसुङको २५६ जिबीको एस २२ अल्ट्रा मोबाइल किन्दा १ लाख १७ हजार रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ ।

तर यही मोबाइल नेपालमा किन्ने हो भने नेपालीले १ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आइएमएस अर्थात् दिपक मल्होत्राको कम्पनीले विक्री गर्ने सामसुङको एस २२ अल्ट्राको २५६ जिबीको मोबाइलको मूल्य १ लाख ६९ हजार ९९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । दुबईमा पाउने मूल्यभन्दा नेपालमा ५३ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने दिपक मल्होत्राको कम्पनी आइएमएसले नेपालमा बाहिर पाउने मूल्यभन्दा ४५ प्रतिशत बढी रकम लिएर उपभोक्तालाई विक्री गरिरहेको छ ।

दिपक मल्होत्राको कम्पनी आधिकारिक विक्रेतासमेत भएको कारण उसले बाहिर पाउने मूल्यभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा मोबाइल पाउने हुन्छ र टार्गेट पु¥याएमा अझ धेरै छुट पाउने हुन्छ । तर युनाइटेड अरब इमिरेट्समा पाउने शुल्कभन्दा ४५ प्रतिशत बढी रकम तिरेर नेपाली उपभोक्ताहरु यहाँ मोबाइल किन्न बाध्य छन् ।

बाहिरबाट मोबाइल किन्दा उक्त देशमा करसमेत तिर्नु पर्दैन । जुन देशमा प्रयोग गर्ने हो सोही देशमा मात्रै कर तिर्नुपर्ने भएको कारण उक्त देशमा कर तिर्नु नपर्दा यस्ता मोबाइलको खरिद मूल्य डिस्टीब्यूटर्सका लागि अझै सस्तो पर्ने हुन्छ ।

यदि आइएमएसले आफूले खरिद गर्ने स्थानमा २५६ जिबीको सामसुङको एस २२ अल्ट्रा मोबाइलको मूल्य १ लाख १० हजार नेपाली पर्छ भने त्यसमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल जोड्दा ५ हजार ५०० रुपैयाँ थप हुन्छ । यो भनेको १ लाख १५ हजार ५०० रुपैयाँ हुन जान्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट जोडिने हो भने भ्याटबापत थप १५ हजार १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै मूल्य जोड्दा यसको मूल्य १ लाख ३० हजार ५१५ रुपैयाँ हुन्छ ।

तर आइएमएसले नेपालमा उक्त मोबाइलको एमआरपी मूल्य भने १ लाख ७० हजार रुपैयाँ राखेर विक्री गरिरहेको छ । खरिद मूल्य र भन्सार तथा करको रकम जोडी हुन आउने १ लाख ३० हजार ५१५ रुपैयाँमा उसले ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ नाफा राखेर मोबाइलको विक्री गरिरहेको छ ।

यदि खाडी मुलुक वा अन्य देशमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो परिवारका लागि भन्सार शुल्क नै तिरेर मोबाइल ल्याउने हो भने पनि दुबईमा १ लाख १७ हजारमा पाइने मोबाइलको भन्सार शुल्क ५ हजार ८५० गरी कुल १ लाख २२ हजार ८५० तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट तिर्नुपर्ने भएमा थप १५ हजार ९७० रुपैयाँ तिरी कुल १ लाख ३८ हजार ८२० रुपैयाँमा नेपाल ल्याउन पाउँछन् । एअरपोर्टमा प्रज्ञापनपत्रका लागि थप ५६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्दा १ लाख ३९ हजार ३८५ रुपैयाँ मोबाइल ल्याउन पाइन्छ ।

तर सरकारले विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुलाई मोबाइल फोन ल्याउन नदिई नेपालकै व्यापारीबाट किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेर व्यापारीलाई पोस्ने र श्रमिकलाई अझै ढाड सेक्ने तयारी गरेको छ ।

विभाग भन्छ– व्यापारीलाई पोस्ने नियत होइन

यता भन्सार विभाग भने राज्यको नीति व्यापारीलाई पोस्ने र श्रमिकबाट खोस्ने नभएको दाबी गर्छन् । विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का भन्छन्, ‘राज्यले के सोच्छ भने राज्यलाई सञ्चालनका लागि चाहिने श्रोत र साधनको व्यवस्थापन कहाँ कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ र आधिकारिक वैद्य व्यापार देशमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेको हुन्छ । त्यसभित्र कसले आयात–निर्यातको व्यापार गरी व्यवसाय गर्न पाउने, कसले खुद्रा व्यापार गर्ने, कसले थोक व्यापार गर्ने भन्ने कुराहरु पनि तोकिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा व्यापारी पोस्ने भन्ने शब्द नै मिलेन । किनभने उहाँहरुले इजाजत लिएर राज्यलाई कर तिरेर आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति लिएर काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले अन्यथा गरेमा कारवाहीको भागीदार हुन्छु वा हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ र कारवाहीसमेत भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई व्यापारी पोस्नका लागि भन्नु भएन ।’

खड्का अषडि थप्छन्, ‘हाम्रो देशमा उद्योग भएन, व्यवसाय चलेन भने त राज्यले श्रोत र साधन त कहाँबाट जुटाउन सक्छ त ? त्यसले गर्दा व्यापारी पोस्न त भन्न मिलेन । बरु के चाहिँ हो भने जुन व्यवसायीहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा गर्दै पनि अन्य अवैध बाटोबाट सामानहरु झिकाइएर, ल्याइएर वैध व्यापारलाई असर पारिरहेको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि राज्यले खोजेको विषय के हो भने कम्तीमा प्रविधिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य हो ।’

गत वर्षमात्रै ४१ अर्बको मोबाइल आयात

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालमा ६० लाख थान मोबाइल सेट आयात गरिएको छ । ६० लाख थान मोबाइल सेटको मूल्य ४१ अर्ब कायम गरिएको छ र त्यसबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । गत वर्ष ५० हजार मूल्यभन्दा महँगो मोबाइल खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि नेपालमा निर्वाधरुपमा महँगा मोबाइलहरुको विक्री वितरण भइरहेको छ । विदेशबाट मोबाइल फोन आयात गर्दा पनि न्यून विजकीकरण गरेर मोबाइल फोन ल्याउने गरिएको छ ।

चिन्ता अवैध बाटो भएर आउने मोबाइलको

भन्सार विभागका अनुसार राज्यको चिन्ता अवैध बाटो भएर आउने मोबाइल र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारिरहेको असरमा छ । मानिसहरु कतै घुम्न जाँदा पनि फर्कँदा लाखौंलाखको मोबाइल किनेर ल्याउने र ती मोबाइलहरु व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको कारण अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको विभागको जिकिर छ ।

सूचना अधिकारी खड्का भन्छन्, ‘समस्या कहाँ छ भने ५­–७ दिनका लागि कतै घुम्न गए । त्यहाँबाट फर्किँदा झोलाभरि मोबाइल किनेर ल्याउने, खुल्ला सिमाना छ, तीर्थ वा उपचारका नाममा उता गएर झोलाभरि मोबाइल किनेर ल्याउने वा बिहान गएर बेलुका फर्कने सीमाका मान्छेहरुले पनि खल्तीभरि मोबाइल सेट ल्याएर नेपाल भित्र्याइरहेको अवस्थालाई केही न केही नियन्त्रित गर्नुपर्छ भनेर राज्यले एमडीएमएस लागू गरेको हो । यो प्रविधि राज्यका लागि र सबैका लागि महत्वपूर्ण छ ।’

भरिया बनेर मोबाइल ल्याउनेलाई कडाइ

भन्सार विभागका अनुसार पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस लागू भएसँगै भरिया बनेर मोबाइल ल्याउनेलाई कडाई गर्न लागिएको छ । परिवारका लागि भन्दा पनि भरिया भनेर ल्याउनेले व्यापारीलाई दिएका कारण समस्या बढेको उनले बताए ।

यो पनि

तत्काल एमडीएमएस प्रणाली लागू नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

​खड्का भन्छन्, ‘घोषणा गरेर वा भन्सार तिरेर पनि सामानहरु ल्याउन पाइन्छ तर त्यसका लागि स्पष्ट र प्रमाणित हुने कागजातहरु चाहिन्छ । जफत गर्ने भनिएको छैन । मानिसहरु कहिले विदेश गए, कुन उद्देश्यले गए । कति समय उता बसे, कति कमाए त्यो सबै कुराको अनुसन्धान र विश्लेषण हुन्छ । हामीले विदेशमा बसेर कमाएको रकमबाट ल्याएको सामान जफत गर्ने भनेका छैनौँ । तर राज्यको नीति अनुसार तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल र कर त तिर्नु पर्छ नै । तर कसैले पटकपटक व्यापारिक प्रयोजनकै लागि मोबाइल वा सामानहरु ल्याउँछन् भने त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान र छानबिन हुन्छ र कैफियत हुँदा जफत र कारवाहीसमेत हुनसक्छ । कुनै व्यक्ति ५ सय डलर लिएर घुम्न गएको छ तर ऊ फर्किँदा २ हजार डलरको सामान ल्याउँछ भने त्यस विषयमा अनुसन्धान हुन्छ नै । भरिया बनेर कसैले मोबाइल वा सामान ल्याउन पाइँदैन ।’

श्रमिकप्रति नरम नीति

भन्सार विभागका अनुसार विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरुले ल्याएको मोबाइलको सम्बन्धमा विभाग नरम नीति लिने तयारीमा छ । खड्का भन्छन्, ‘कोही व्यक्ति साँच्चिकै २ वर्ष विदेशमा बसेर काम गरेको छ र फर्कदा सामान ल्याएको छ भने सरकारको नीति २ हजार ५ सय डलरसम्मका सामानका लागि भन्सार छुट दिने भनिएकै छ, त्यहाँ जफत हुँदैन । जफत गर्ने भनेको अरु कसैको भरिया भएर ल्याएको छ कि भनेर जफत गर्ने भनेको हो । २ वर्ष मलेसियामा बसेर काम गरेको व्यक्तिले आफ्नो श्रीमती वा छोराछोरीका लागि अर्को एउटा मोबाइल ल्याउँदा राज्यले जोर जबरजस्ती गर्दैन ।’