जिम्मेवारी छाडेको करिब १७ महिनापछि पुनः विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्केसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । २०७७ साल असार २९ गते ‘लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन’ सरकार गठन भएसँगै पौडेलले अर्थमन्त्रीको पद गुमाएका थिए । तर, मन्त्रालय छाडेको करिब डेढ वर्षपछि उनी फेरि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका हुन् ।

वाम एकता टुटेसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टी मिलेर सरकार गठन गरेका थिए । तर, त्यसको १७ महिनापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनर्मिलनसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रसँग छुट्टा–छुट्टै भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।

निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिने पौडेल तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधार्ने सुझावसमेत पेस गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श गरी तीन वटै व्यावसायिक छाता संगठनले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधार्ने सुझाव पेस गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नयाँ सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रमा उत्साह सञ्चार भएको बताउँछन् । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका पौडेलले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने र बिग्रँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउने विश्वास निजी क्षेत्रमा पलाएको गोल्छा बताउँछन् । यससँगै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको उनले बताए ।

‘सरकार गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ गोल्छा भन्छन्, ‘र, उक्त बैठकले यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै अर्थतन्त्र भएको देखाइसकेको छ ।’

सरकारको यही निर्णयसँगै निजी क्षेत्रमा बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण हुने र बजारमा भइरहेको आर्थिक मन्दीको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने आशा पलाएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग भेटेर बिग्रँदो अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा तत्काल लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेका छन् । यसैगरी, पौडेलले कठिन मोडमा रहेको देशको अर्थतन्त्रको ‘मिस ह्यान्डिल’ नगर्ने र अर्थतन्त्र सुधार्न चाल्ने कदम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै रहने बताएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल अर्थ मन्त्रीसँगको पहिलो भेटबाट निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि उत्साही बनेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो भेटमा पुग्दा अर्थसचिव, गभर्नर र डेपुटी गर्भनरसहितको टोलीसँग हाम्रो भेट भएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले सबै निकायसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको थियो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी रहेको र चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सुधार्नतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यतिबेला देशले अर्थतन्त्र र व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्ने क्षमता भएका अर्थमन्त्री पाएको बताए । उनले अर्थमन्त्री पौडेलबाट समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार हुने आशा निजी क्षेत्रमा पलाएको समेत बताए । ‘अर्थमन्त्री पौडेलबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ मल्लले भने ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त बनेसँगै बधाई दिन पुगेका निजी क्षेत्रसँग पौडेलले बैंकको ब्याजदर घटाउनेदेखि चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगन गर्नेसम्मको आश्वासन दिएका छन् । अर्थमन्त्रीबाट ब्याजदर घटाउने आश्वासन पाएपछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र बजारको मन्दी घट्ने व्यवसायीको आकलन छ । जसले यतिबेला निजी क्षेत्रमा उत्साह छाएको मल्लको भनाइ छ ।

यस्तै, महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवाणी राणाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पौडेल आएसँगै निजी क्षेत्र उत्साही बनेको बताइन् । बढ्दो ब्याजदरको विरोधमा उत्रिएका पूर्वका उद्योगीको नेतृत्व गर्दै अर्थ मन्त्रीसँगको वार्तामा बसेकी राणाले भनिन्, ‘आन्दोलनरत उद्योगीहरू अर्थमन्त्री पौडेलसँग विश्वस्त छन् । पौडेलले आफूहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएसँगै उद्योगी विश्वस्त बनेका हुन् ।’

गर्भनरलाई राखेर ब्याजदर घटाउनेबारे छलफल

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिनमै पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई नै राखेर आन्दोलनरत उद्योगी/व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । पौडेलले बुधबार ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको विरोधमा सडकमा उत्रिएका पूर्वका ४ वटा संगठनका प्रतिनिधिसँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै राखेर छलफल गरेका हुन् । उनले ब्याजदर घटाउने र निर्देशिकालाई तत्काल स्थगन वा खारेज गर्ने प्रतिबद्धतासँगै व्यवसायीसँग समय मागेका थिए ।

यससँगै व्यवसायीले ब्याजदर घटाउने र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज वा स्थगित गर्न भन्दै १५ दिनको समय दिएका छन् । पूर्वबाट अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफल गर्न भन्दै काठमाडौं आएका उद्योगीहरूले पुस मसान्तसम्म पनि सरकारले केही गर्न नसकेमा आन्दोलन थप चर्काउने बताइसकेका छन् ।

भर्खरै गठन भएको सरकारलाई काम गर्नका लागि केही समय दिनुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीको मागअनुसार १५ दिनको समय दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यस्तै, मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्रीबाट आन्दोलनरत उद्योगीको माग सम्बोधन हुने आश्वासन पाएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीको चाहनाअनुसार ब्याजदर घटाउनका लागि आफूहरूले पर्याप्त समय दिएको बताए ।

‘भर्खर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको अर्थमन्त्रीले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित समय माग्दा मान्नुप-यो नि,’ रिजालले भने । मन्त्रीले ४ दिनको समय माग्दा आफूहरूले १५ दिनको समय दिएको र यो समयसीमामा पनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

मन्त्रालय छिरेपछि पौडेलको निष्कर्ष – अर्थतन्त्र काबु बाहिर छैन

करिब १७ महिनापछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्केको ३ दिनमै पौडेलले अर्थतन्त्र काबु बाहिर नपुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि उद्योगी÷व्यवसायी र विज्ञहरूसँग उनी छलफल गरिरहेका छन् । यसक्रममा अर्थतन्त्र समस्यामा रहे पनि सुधार गर्न सकिने अवस्था रहेको निष्कर्ष अर्थमन्त्रीले निकालेका हुन् ।

‘अहिले म अर्थतन्त्रबारे ब्रिफिङ लिइरहेको छु । यस क्रममा हाम्रो अर्थतन्त्र काबु बाहिर गइनसकेको तर समस्या देखिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यदि यसलाई मिस ह्याण्डिल ग-यो भने हामी झनै समस्यामा पर्न सक्छौं ।’

अहिलेकै स्थितिमा पनि सावधानीपूर्वक हिँडे अर्थतन्त्र थप बिग्रनबाट बच्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय बाहिर बसेर हेर्दा र भित्रै बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रको चित्र फरक देखिने रहेछ,’ उनले थपे, ‘यतिबेला सबैको साझा सरोकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने नै हो । र, सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा एउटा–एउटा ईटा थप्दै जानुपर्छ ।’