चालू पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन स्थगन गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई चेम्बरको आग्रह
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नव नियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बिहीबार भेटवार्ता गरेको छ । सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे छलफल गरेको हो । अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरका तर्फबाट विभिन्न ८ बुँदामा सुझाव समेत दिएका छन् । पूँजीगत खर्चमा सुधार, भन्सार सहजीकरण, चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशनको स्थगन लगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
भन्सारको सहजीकरण गरेर राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले वस्तुहरूको आयात निर्यातमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भन्सार प्रक्रियामा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा यसले राजश्व प्रभावित भएको छ र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । सरकारको राजश्व संकलन कार्य समेत प्रभावित भएको छ ।’ अध्यक्ष मल्लले सीमा नाकामा हुने अवैध कारोबार रोकेर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समेत नव नियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष आग्रह गरे ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । राष्ट्रबैँकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र असमर्थ रहेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैँकबाट हालै जारी भएको “चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९”ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यावसायिक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थितिमा सृजना गरेकोले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनुपर्दछ, ।’ चेम्बरले उठाएको माग सम्बन्धमा आफू गम्भीर भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धि र उन्नतीका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल सुरु गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महोत्तरीको मटिहानीमा ६ घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा
-
हमासद्वारा इजरायली–अमेरिकी बन्धकको नयाँ भिडियो सार्वजनिक
-
लण्डनको सडकमा घोडाले मच्चायो आतङ्क, ४ जना घाइते
-
१० बजे, १० समाचार
-
अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा युक्रेनलाई नयाँ सहायता प्रदान गर्ने विधेयकमा हस्ताक्षर
-
ऊर्जा क्षेत्रमा महिला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी