संघीयता कार्यान्वयन भएर पहिलो पाँच वर्ष सम्पन्न हुँदा प्रदेश १ मा मात्रै ८ जना प्रदेशका प्रमुख सचिव परिवर्तन भएका छन् । हाल प्रदेशको निमित्त प्रमुख सचिवको रुपमा किशोरकुमार चौधरीले काम गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशहरु निर्माण भएर कार्यालय स्थापना हुँदा २०७४ साल माघ २१ गते प्रमुख सचिवको रुपमा यादवप्रसाद कोइराला प्रदेश १ आएका थिए । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई स्वागत गरेर कोइराला २ महिना पूरा भएपछि ०७४ चैत ३० गते सरुवा भए । उनको ठाउँमा ०७५ वैशाख ४ गते आएका सुरेश प्रधान पनि दुई महिनापछि अर्थात् ०७५ असार २० गते नै सरुवा भए ।

त्यसको एक महिनापछि केदारप्रसाद न्यौपाने प्रमुख सचिवको रुपमा ०७५ साउन २८ गते प्रदेश १ आए । उनी एक वर्ष पनि टिकेनन् । उनको सरुवा २०७६ वैशाख १२ गते भयो । त्यसपछि २०७६ वैशाख १३ गते प्रदेश १ मा प्रमुख सचिवको रुपमा हाजिर भएका सुरेश अधिकारी ९ महिना जिम्मेवारी लिएर ०७६ माघ २२ गते सरुवा भए । उनीपछि पाँचौं प्रमुख सचिवको रुपमा सोही वर्षको माघ २९ गते प्रदेश १ आएका दिनेश भट्टराई भने झण्डै १३ महिना टिकेका थिए । उनी २०७७ साल फागुन ४ गते सरुवा भएका थिए ।

सुमनराज अर्याल प्रदेश १ मा छैटौं प्रमुख सचिवको रुपमा २०७७ फागुन १२ गते आए । उनी पनि ५ महिनामै सरुवा भए । उनी ०७८ साल साउन २९ गते सरुवा भएका हुन् । त्यसपछि प्रदेश १ का सातौं प्रमुख सचिव हुन् डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे । घिमिरे २०७८ साउन ३२ गते प्रदेश १ मा हाजिर भएका थिए । उनी एक आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्दै २०७९ साल असार १४ गते सरुवा भएका हुन् ।

त्यसपछि २०७९ असार १६ गते प्रदेश १ मा आठौं प्रमुख सचिवको रुपमा हाजिर भएका विनोद प्रकाश सिंह २ महिना पनि टिक्न सकेनन् । उनी २०७९ भदौ २९ गते सरुवा भएर हाल गृहमन्त्रालयमा छन् । पहिलो पटक आएका यादवराज कोइराला हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् भने क्रमशः आएका सुरेश प्रधान, केदार न्यौपानेले अवकाश पाइसकेका छन् ।

यस्तै अधिकारी पर्यटन मन्त्रालयमा छन् भने दिनेशराज भट्टराई, सुमनराज अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् । रामप्रसाद घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विनोद प्रकाश सिंह गृहमन्त्रालयमा छन् ।

किन टिक्दैनन् प्रदेशका प्रमुख सचिव ?

प्रदेश १ का पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संघ सरकारले असहयोग गरेको कारण प्रमुख सचिवहरु नटिकेको बताए । ‘उपर्युक्त समयमा कर्मचारी खटाउने कुरामा संघीय सरकारले असहयोग गरेको जस्तो देखियो । कुन सरकार माथि आउँछ, त्यस अनुसार हुँदा प्रदेशमा प्रमुख सचिव टिकेनन्,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा के हो भने प्रदेश धेरै मानिसको आकर्षणको स्थान रहेन । प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । केन्द्रको पनि सहयोगी दृष्टिकोण रहेन । त्यसो भएको हुनाले प्रदेश सचिव आफै पनि प्रदेशमा लामो नबस्ने र अनुकुल हुने बित्तिकै केन्द्रमा जान खोज्ने प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ ।’ यसकै कारण समग्रमा प्रशासनिक अस्थिरता आएको आचार्य बताउँछन् ।

‘नयाँ आउने बढुवा हुने बित्तिकै संघ सरकारले प्रदेशतिर पठाउने, अनि उनीहरुलाई अनुकुल हुने बित्तिकै अरुतिर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले गर्दा प्रदेशमा स्थिरता आउन सकेन । यो काममा बाधक देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई स्थिर बनाउनका लागि कमसे कम एउटा सचिवको कार्यकालभरि बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथि केन्द्रमा पनि अस्थिरता नै छ । एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा ६ महिना नभइ सचिव फेर्छन् । मान्छेको कार्यक्षमता, योग्यता र कार्यकुशलताको आधारमा मन्त्रालयमा गएका सचिवहरुलाई तुरुन्तै फेर्ने चलन छ ।’

प्रदेशमा पनि र संघमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ‘त्यो समग्र प्रवृत्ति परिवर्तन गरेर सचिवहरुलाई मन्त्रालयको निश्चित कामको जिम्मेवारी दिने । त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै अन्यत्र जिम्मा दिने गरी सोच्नु पर्छ, त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि मात्रै स्थिरता आउँछ,’ आचार्यले भने ।

उता, पूर्व उपसचिव राजेन्द्र उप्रेतीले प्रशासकहरू प्रमुख सचिवमा आउन नै नचाहने गरेको बताए । ‘प्रमुख सचिव कर्मचारीको हेडजस्तो हो यहाँ हुनका लागि । तर, अरु नियम, कानुन कतिवटा नभएको कारण तजबिजीको हिसावले चलाउनु पर्छ । केन्द्रमा भएको जस्तो स्थापित कानुन र सिस्टम प्रदेशमा छैन । अनि कतिपय आफूले नचाहँदा नचाहँदै क्याबिनेट र मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भएपछि प्रमुख सचिवहरु फस्न चाहँदैनन्,’ उप्रेतीले भने, ‘बरु कन्फर्म सविच हो संघमा जाँदा । त्यहाँ काम गर्न पाए धेरै झन्झटबाट पार लाग्छ । आफूलाई हिनताबोध नभइ काम गर्न पाए भने बस्छन्, नत्र बस्दैनन् । मैले तीन चारवटा प्रमुख सचिवसँग पनि काम गरेँ । जो अलिक समन्वयमा काम गर्ने खालकालाई सहज देखियो ।’

उप्रेतीले प्रमुख सचिव टिकाउनका लागि सिस्टम क्लियर भएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमा गलत गर्दा मात्रै हस्तक्षेप गर्ने नीति राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने बताए । ‘काम गर्ने क्षेत्रचाहिँ ठूलो छ तर, कानुनले त्यसरी दिएको छैन । लाए–अह्राएको तजबिजी जस्तो गर्नुपर्ने भएकोले रिस्क लिन किन बस्ने भन्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा मोटिभेसन पनि छैन । भविष्यमा मैले यो काम गरेको थिएँ भनेर गर्व गर्ने कुरा पनि भएन, अनि इच्छा विपरीतका काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएको कारण पनि छिटोभन्दा छिटो भाग्न खोज्छन् ।’