नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सधैँ सत्ताको स्वाभाविक हकदार ठानेर नै अहिलेसम्म राजनीति गर्दै आएको छ । अहिले पनि उसको मानसपटलमा यही प्रवृत्ति कायम छ । सम्भव भएसम्म सरकारको नेतृत्व आफू मात्रै गर्न पाउने लोभका कारण नेपाली काँग्रेस आज प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको हठ एवम् अहंकारका कारण देशमा गैरकांग्रेसी सरकार अस्तित्वमा आएको छ । चुनावताका अस्तित्वमा रहेको गठबन्धनलाई उसले चाहेको भए जोगाउन सक्थ्यो । तर अब नेपाली काँग्रेसले केही समय प्रतिपक्षमा बस्नुको विकल्प छैन ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो र यसमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने अनुमान नेपाली काँग्रेसले गरेको थिएन । पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा पनि आवश्यक बहुमत नजुटेपछि नेपाली कांग्रेस सतर्क हुनु पर्थ्यो । सरकार बनाउन आवश्यक १३८ को संख्या जुटाउन उसलाई ४९ संसदको समर्थन चाहिएको थियो ।

काँग्रेसले चुनावी गठबन्धनका पाँचवटै दलका संसदहरुको संख्या १३६ लाई आफ्नो मूलधन ठानिरहेको थियो । जबकि यथार्थमा उसले आफ्नै पार्टीको ८९ जना सांसदको समर्थनलाई मात्रै आफ्नो ठान्नु पर्थ्यो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसमा एक्लै दोषी ठान्न मिल्दैन । किनभने डेढ वर्ष अघि उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नमा सहयोग गरेका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित बदला लिने चाहनामा नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्नु त्यतिवेला प्रचण्डको बाध्यता र आवश्यकता अवश्य पनि थियो ।

चुनावको परिणाम सत्ताधारी गठबन्धनका लागि नराम्रो आएको थिएन तर चुनावपश्चात् सत्ताधारी गठबन्धनमा तालमेल देखिएन । निर्वाचनको परिणाम मिश्रित थियो । विभिन्न समीकरणका सरकारहरू अस्तित्वमा आउन सक्ने सम्भावना दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई कुनै पनि सर्तमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उद्‍घोष गर्नु नै एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको सम्भावनालाई रेखाङ्कित गरिरहेको थियो । राजनीतिमा जे कुरा भनिन्छ, त्यो अवश्य नै हुँदैन । गैरकांग्रेसी सरकारको गठनको अभ्यास त नेपथ्यमा भई नै रहेको थियो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संसदीय दलको नेता छान्नका लागि परिश्रम गरिरहेका थिए, त्यतिबेलै गैरकांग्रेसी सरकार गठनको ढाँचा तयार भइरहेको थियो ।

२०७४ सालको निर्वाचनताका पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित साझा सरकार अस्तित्वमा थियो । नेकपा माओवादी द्वन्द्वले भने नेपाली काँग्रेससित नै मिलेर चुनावमा जान खोजेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुको गलत सल्लाहमा परी सभापति देउवाले माओवादीलाई चुनावमा सम्मानजनक सिट दिन नमानेपछि त्यो गठबन्धन टुटेको थियो र अवसरको प्रतीक्षामा बसेको एमालेसित माओवादीले गठबन्धन गर्न पुग्यो । आखिर त्यही वामगठबन्धनको हुरी बतासका कारण नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक पराजय भोग्नु परेको थियो ।

यसपटक पनि देउवाका तिनै सल्लाहकारहरुले माओवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिरिन बाध्य पारेका हुन्, जो त्यति बेला पनि चुनावमा गठबन्धन हुन दिएका थिएनन् । देउवाका केही सल्लाहकारहरूले महत्वपूर्ण क्षणमा उनलाई सही सुझाव दिन सकिरहेका छैनन् अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको मनोभावलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गरेको भए उसले राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदमा अधिकांश मन्त्रालयसहित कम्तीमा पनि चार– पाँच प्रदेशको नेतृत्व लिन सक्थ्यो । तर सबैथोक हात पार्ने लोभमा उसले धेरैथोक गुमाउन पुग्यो ।

अब नेपाली कांग्रेसको हातमा शून्य मात्रै आएको छ । उसले कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म सत्ताभन्दा बाहिर बस्ने धैर्य गर्न सक्नुपर्दछ । नवगठित सरकारमा सामेल राजनीतिक दहरुको चरित्र, अवस्था, इतिहास, विश्वसनियता, राजनीतिक चिन्तनलाई हेर्दा यो सरकार लामो समय टिक्न सक्ने देखिँदैन ।

सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा रहनेछ । ३२ जना सांसद रहेको पार्टीलाई १०६ जना सांसदको समर्थन बाहिरबाट चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारले प्रत्येक पाइलामा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बेग्लै चिन्तन, सिके राउतको बेग्लै अडान, रेसम चौधरी रिहाइ र मुद्दा फिर्ता अनि जसपाका शर्तहरुका अतिरिक्त नेकपा एमालेको अत्याधिक दवावलाई थेग्न वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज हुने छैन ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा जस्ता दलका अनुभवी, योग्य र परिपक्व सांसदहरु प्रतिपक्षमा भएपछि सरकारलाई संसदमा पनि कडा विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ ।  

हाम्रो देशमा सत्तालाई उपभोगको साधन मान्ने काम मात्रै भएको छ । भद्र सहमतिको नाममा सत्ताको भागवण्डा नै एकमात्र साझा लक्ष्य साबित हुँदै आएको छ । शायद त्यही भएर दलहरू यस अन्तिम लक्ष्यको प्राप्तिका लागि सिद्धान्त र विचारलाई तिलान्जली दिई थरी थरीका गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रयत्नशील रहन्छन् ।

देशका ठूला, पुराना र स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई तथानाम गाली गरेर आफूलाई फरक छविका दावी गर्नेहरु झन् बढी अवसरवादी र सत्तालोलुप सावित भएका छन् । पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले आफूलाई सत्ताभन्दा बाहिर राख्ने साहस गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्याग देखाउनु पर्दथ्यो र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई प्रभावकारी तरिकाले संसदमा उठाउन सक्नु पर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।

नेपालको राजनीतिमा विगत डेढ दशकदेखि एउटा सशक्त प्रतिपक्षको अभाव रही आएको छ । सत्ता र पदको भागवण्डालाई सबै दलहरुले आफ्नो अभिष्ट ठाने । लोकतन्त्रमा जब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एउटै भाषा बोल्न थाल्छ भने तेस्रो शक्तिको उदय हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । देशका स्थापित दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरु पनि एक अर्कासँग मिलेर सरकारमा सहभागी भई सत्ता सुख भोग्दै आएका हुन् ।

मधेसवादी दलहरुको यिनै सत्ता लिप्साका कारण तराई मधेसका जनताले पूर्वमा चन्द्रकान्त राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिममा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमाथि विश्वास गरे । त्यस्तै, पहाडी तथा सहरी क्षेत्रका जनताले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ भविष्यको रुपमा स्वीकार गर्दै समर्थन दिए ।

चुनावताका उपरोक्त चारवटै दलका नेताहरुले निकै क्रान्तिकारी भाषण गरेका थिए । उपरोक्त दलहरुले जनताको जनजीवनमा परिर्वतन ल्याउने र देशमा सुशासन कायम गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, नवगठित सरकारमा सहभागी हुन उपरोक्त चारवटै दलका नेताहरूले जुन शीघ्रता देखाएका छन्, यसले नवोदित दलहरुको सत्ता लिप्सा र अवसरवादी चरित्रलाई प्रदर्शित गरेको छ ।

जबकि नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई त सुरुका केही वर्ष देशको समस्या बुझ्नमा लगाउनु पर्दथ्यो र स्थापित दलहरुका कमी कमजोरीलाई संसदमा उठाउन सक्नु पर्थ्यो । हामी नेपाली जनता पनि आवश्यकता भन्दा बढी नै भावुक र सोझा रहेछौं । शायद त्यही भएर जो कसैको पनि आकर्षक, रोचक र क्रान्तिकारी भाषणमा समेत सजिलै विश्वास गर्न पुग्छौं र आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्ने गर्दछौं । फलस्वरुप चाँडै निराशा पनि हात लाग्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक सत्ता लोभका कारण धेरै थोक गुमाएको छ र आफ्नो कारणले प्रतिपक्षमा बस्ने बाध्य भएको छ । साना दलले यसबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।