रैथाने बाली प्रवद्र्धन–संरक्षणलाई प्राथमिकता
परम्परागत रुपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको रैथाने बाली प्रवद्र्धन एवं संरक्षण अभियानलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि यस वर्ष पनि बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्र धुलिखेलले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ ।
रैथाने बाली मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा ४० हेक्टर जमिनमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न थालिएको केन्द्रका प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । यसका लागि दुवै जिल्लाबाट रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।
“गत वर्षदेखि रैथाने बाली प्रवद्र्धन र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ”, उनले भने । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि बर्सेनि बजेट बढाउँदै लग्नेछन् ।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि रु ४० लाख विनियोजन गरेको केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत उमेश सापकोटाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारबाट ‘राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन रैथाने बाली प्रवद्र्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत तालिक, प्रचारप्रसार, अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण, उन्नत जातका रैथाने बालीको बीउ वितरण तथा होटल, होमस्टे ब्यवसायीलाई रैथाने बालीका परिकारतर्फ आकर्षित गर्न तालिमलगायतका कार्यक्रम आएको छ ।
विशेष गरी गाउँमा सञ्चालित होमस्टेमा रैथाने बालीको परिकार दिन सकिने भएकाले उनीहरुलाई कार्यक्रममा समेटिने सापकोटाले बताए । चालु आवमा पाँचखाल नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा रैथाने बालीका परिकार खुवाउने होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नगरको १, ५, ८ र ११ नं वडामा रैथाने बालीको रुपमा रहेको कोदो, फापर, जौ, स्थानीय मकैलगायत बाली संरक्षण तथा रैथाने बालीको प्रयोग गर्ने गरी होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नगर कृषि शाखाका अनुसार नगरका चार वडामा क्लस्टर बनाइ २० समूहमार्फत रैथाने बीउ, हाते ट्र्याक्टर, सामग्री जोख्ने मेसिन तथा अन्न राख्ने विशेष खालका (किरा नलाग्ने) बोरा वितरण गरिएको छ ।
अभियानअन्तर्यत प्रारम्भिक चरणमा २० समूहलाई भटमासको बीउ वितरण गरिएको छ । नगरको ५ नं वडास्थित खावा होमस्टेमा पाहुनालाई रैथाने बालीबाट बनेका परिकार खुवाइँदै छ ।
यसअघि रैथाने बाली प्रवद्र्धन एवं संरक्षण अभियानमा कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको केही स्थानीय तहका खेतबारीमा रैथाने बाली लगाइएको थियो ।
कृषि विभागमार्फत केन्द्रले दुई जिल्लामा यसको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी रैथाने बाली विकास प्रवद्र्धन–संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । दुवै जिल्लाको पकेट क्षेत्रमा कोदो, फापर, लट्टे, कागुनो र जुनेलो खेती गरिएको रैथाने बाली जिल्ला संघका अध्यक्ष गोपाल तिमल्सिनाले बताए ।
पोषणको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका रैथाने बालीमा कागुनो, कोदो, चिनो, फापर, लट्टे, उवा, सिमीलगायत पर्छन् । केन्द्रले रैथाने बालीको बीउ निःशुल्करुपमा कृषकलाई वितरण गर्दै रैथाने बाली अनुसार ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा मेसिनरी औजार दिइएको सापकोटाले बताए । कमै प्रगोग हुने गरेकाले रैथाने बालीलाई प्रवद्र्धन एवं संरक्षण गर्न सो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
“लापोन्मुख अवस्थाका रैथाले बालीलाई नयाँ कृषि कार्यक्रममार्फत प्रवद्र्धन गर्र्दैछौँ, यसले कुपोषणबाट मुक्त हुन तथा स्वास्थ्य राम्रो बनाउन मद्दत पुग्छ”, प्रमुख ढवाडीले भने ।
अनुसन्धान र प्रसारमा कम जोड दिइएको यस्ता बालीलाई मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधार बनाइने लक्ष्य छ । जलवायु अनुकूलित बाली, पौष्टिकताले भरिपूर्ण, उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता, मूल्य अभिवृद्धि तथा विविधिकरणको सम्भावना, बेजोड स्वाद, गुणस्तर उच्च, कृषि पर्यटन, कम लगानी, सिमान्त जमिनमा गर्न सकिने तथा ‘क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज’ बन्ने भएकाले यसको प्रवद्र्धन–संरक्षण गर्नुपर्ने उद्देश्य हो ।
रैथाने बालीमा धान र गहुँको तुलनामा प्रोटिन र फलामतत्व बढी हुने भएकाले यसप्रति कृषकलाई आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा मात्रै वार्षिक मकै ४० हजार आठ सय आठ मेट्रिक टन, धान १८ हजार छ सय ८३ मेट्रिक टन, गहुँ १६ हजार पाँच सय ६८ मेट्रिक टन, कोदो दुई हजार छ सय ७३ मेट्रिक टन र फापर पाँच सय ४६ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा भिन्न उपस्थिति-‘हर्ष बाटिका’
-
अमेरिकाको म्याडिसनस्थित एक स्कुलमा गोली चल्यो, संदिग्ध छात्रसहित तीन जनाको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : रविविरुद्ध ३ मुद्दादेखि घट्यो दाल, चामल, तेल र चिनीको बजार भाउसम्म
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा