‘भर्खरै हामीले शपथ खाएका छौँ । म जुन भूमिसम्बन्धी सवाल उठाएर यहाँसम्म आइपुगेँ, अब संसद्मा यही आवाज उठाउनेछु,’ शुक्रबार (८ पुस)को भेटमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा भूमि अधिकारकर्मी सरस्वती सुब्बाले भनिन्, ‘भूमिसम्बन्धी बनेका कानुन संशोधन गर्न म उभिनेछु । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको आवाजलाई बुलन्द गर्नेछु ।’ 

एमालेको जनवर्गीय संगठन ‘नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन’मा उपमहासचिव रहेकी सुब्बा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अध्यक्ष समेत हुन् । उनी अध्यक्ष रहेको भूमिअधिकार मञ्चमा अहिले २८ सय गाउँ भूमिअधिकार मञ्च छन् । यस्तै, ६० जिल्ला र सातै प्रदेशमा मञ्चको संरचना छ । भूमिसम्बन्धी समस्या भएका ८८ हजार आठ सय ३८ परिवार आफूसँग आबद्ध भएको रेकर्ड मञ्चले राखेको छ । ‘हरेक वर्ष यसमा अध्यावधिक गर्छौं । पछिल्लो समय कोभिडका कारण रोकिएको अध्यावधिक कार्य अहिले सुरु गरिसकेको छ,’ सरस्वती भन्छिन्, ‘आगामी असारसम्म सकिएला ।’ 

आफ्नो हकका लागि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो र त्यसका लागि खर्च आवश्यक भयो भने मञ्चमा आबद्ध हरेक परिवारले अन्न उठाउँछन् । ‘राष्ट्रिय ऐन २०१८’ अन्तर्गत दर्ता भएको यो मञ्च गैरसरकारी संस्था होइन, जनसंगठन हो । यसले पीडितलाई संगठित गर्छ र भूमिसम्बन्धी समस्या सुल्झाउन पहल गर्छ । 

अभियान   

सरस्वतीका बुवा बाबुराम सुब्बा पुख्र्यौली थलो पाँचथरबाट ०३५ सालतिर सर्लाहीको हरिवन झरे र स्कुल पढाउन थाले । लालबन्दीमा स्कुल बनाउनका लागि जंगल फाँड्दा बुवा ६ महिना जेल परेको सरस्वती बताउँछिन् । उनी सात वर्षकी हुँदा उनका बुवा खसे । बुवा बितेको ५–७ वर्षपछि घडेरी किनेर उनकी आमाले घर बनाएकी हुन् । सरस्वती भन्छिन्, ‘नत्र पहिले हामी भूमिहीन थियौँ ।’ 

सर्लाहीको सुकेपोखरीबाट ०५७ सालमा प्रवीणता तहको पढाइ पूरा गरेपछि उनले गाउँकै डाँबडाँडा प्राविमा पढाउन थालेकी थिइन् । त्यही बेला, त्यहाँको सामाजिक संस्था ‘ग्रामीण स्वयं सेवा समाज’ले ‘चुरे संरक्षण भूमि अधिकार’ अभियान सुरु गरेको थियो । यो अभियान ‘केयर नेपाल’ अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट थियो, जसमा ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र’ (सिएसआरसी)ले चुरे संरक्षणसँग मिलेर काम गरिरहेको थियो । त्यो अभियानका लागि सहजकर्ताका रूपमा सरस्वती पनि जोडिन पुगिन् । गाउँ ब्लक, सुकुम्बासी, ऐलानी लगायत जग्गामा बस्नेहरूको संगठन बनाउने काममा उनी खटिनुपथ्र्यो ।

भूमि अधिकारकर्मीका रूपमा उनी उदाउनुमा जिल्लामा विद्यमान भूमिसम्बन्धी समस्या पनि कारक बन्यो । महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटको १३ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको उपयोगका लागि २०३५ सालमा ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ स्थापना गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीमा ३१०० हेक्टर जमिन छ । सरस्वतीका अनुसार, वन मन्त्रालय र परियोजनाबीच सहमति भई त्यहाँका प्राकृतिक रूख काटेर कृत्रिम रूख रोपियो । त्यसलाई हुर्काउनका लागि राखिएका र पछि जनयुद्धका बेला पटकपटक त्यहाँ गएर बसेकाहरूलाई अहिले पुर्जासहितको जग्गा आवश्यक भएको छ । सरस्वती भन्छिन्, ‘त्यहाँ बस्नेले जग्गाको स्वामित्व पाएका छैनन् । उनीहरूलाई कहिले उठाउने हो, थाहा छैन ।’

भूमिसम्बन्धी समस्यामा रहेकाको २० वटा संगठन बनाएपछि जिल्लामा सम्मेलन भयो । सन् २००४ देखि अभियानमा जोडिएकी उनी सन् २००५ मा भएको सम्मेलनबाट जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको अध्यक्ष भइन् । मञ्चमा आबद्ध भएकालाई प्रचलित कानुनका बारेमा जानकारी गराउनेदेखि भूमिमा हक दिलाउन सहजीकरण गर्ने, भूमि सम्बन्धी मुद्दालाई स्थापित गर्न उनीहरूको आवाज बुलन्द गर्ने काम मञ्चले गर्दै आयो । ‘जमिनको मालिक एउटा छ, मजदुर अर्को । जागिर खाँदा २० वर्षपछि पेन्सन पाइन्छ, तर कुनै किसान परिवारले वर्षौंदेखि जमिन जोतिरहेको छ । उसले गर्ने उत्पादनले राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पुर्‍याएकै छ, तर उसको नाममा जमिन छैन,’ सरस्वती भन्छिन्, ‘यो समस्या देशैभरि छ ।’

हदबन्दीकै कुरा गर्दा, तराईको हकमा ११ बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न पाइँदैन, तर धेरैले परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा समेत जमिन राखेका छन् । कम्पनीको नाममा पनि जग्गा सुरक्षित गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनी वा उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । जहाँ उद्योगको नाममा जग्गा छ, उद्योग सञ्चालनमा छैन भने त्यस्तो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर तीन पुस्तादेखि भूमिहीन रहेकाहरूलाई बाँडिनुपर्छ । सरस्वती भन्छिन्, ‘अधिकांश त कुनै ठाउँको जग्गामा बसिरहेका छन्, पुर्जा मात्रै नभएको हो । केही अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउनुछ ।’

जिल्ला अध्यक्ष, राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष हुँदै उनी मञ्चको अध्यक्ष हुन आइपुगेकी हुन् । सांसद निर्वाचित भएसँगै सचिवालयको बैठक बसी अर्को राष्ट्रिय सम्मेलन नहुँदासम्म उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने योजनामा उनी छन् । 

समाधान

ओली सरकारका पाला (२ वैशाख २०७७ मा) देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षमा बनेको र अहिले केशव निरौला नेतृत्वको भूमि आयोगमा करिब १३ लाख निवदेन परेको अनुमान गरिएको छ । यीमध्ये अहिलेसम्म भूमि आयोगले करिब ७ लाख निवेदनलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिसकेको छ । अहिलेको आयोगले पनि नौ सय ६१ परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म प्रतिवेदन बनाउने तीनवटा आयोगसहित २० वटाजति आयोग बने । सरस्वतीका अनुसार, यी आयोग, मन्त्रालय, विभिन्न संघ–संस्था आदिलाई स्रोत मानेर हेर्दा १७ लाख परिवार भूमिसम्बन्धी समस्यामा छन् । यीमध्ये साढे दुई लाख परिवार तीन पुस्तादेखि नै भूमिहीन छन् । बाँकी परिवार भूमिसम्बन्धी विभिन्न समस्यामा जकडिएका छन् । जस्तो ः कोही गुठीको जग्गा कमाउने छन्, कोही गाउँ ब्लक कमाउने, कोही मोही कमाउने, कोही ऐलानी जग्गा भएका आदि । यिनीहरूसँग जमिन छ तर पुर्जा छैन ।

‘देशमा जति पनि भूमिसम्बन्धी समस्या छन्, ती सबैको एकैचोटि समाधान गर्न सकिँदैन । यी समस्यालाई किस्ता–किस्तामा समाधान गर्ने हो,’ सरस्वती भन्छिन्, ‘तर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न त्यति गाह्रो होइन ।’ भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन र भूमि सम्बन्धी (१८औँ संशोधन) नियमहरूले जुन खालको जग्गा दिने परिकल्पना गरेको छ, यस अनुसार अहिले एकतिहाइ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने सरस्वती बताउँछिन् । ‘यी ऐन र नियम अनुसार निवेदन लिने, लगत राख्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गा भएकालाई पुर्जा दिने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई अहिले जहाँ बसिरहेका छन् त्यसको सट्टामा अर्को जग्गा खोजेर दिन सकिने अवस्था र अवसर दुवै अहिले छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले यति गरियो भने, समग्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान नभए पनि एक हिसाबले एकतिहाइ समाधान हुन्छ ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ‘ख’ले ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था गरेको छ । जसले देहायका जग्गा उपलब्ध नगराउन भनेको छ ः (क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा । (ख) प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा । (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा । (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा । 

यो प्रावधानमा केही संशोधन हुनुपर्ने सरस्वती बताउँछिन् । 

भूमिसुधार किन र कसरी ?

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन पुग्ने गरी राज्यसँग जग्गा छ । कहाँ, कति जग्गा दिने भन्ने पनि नियम (भूमि सम्बन्धी १८औँ संशोधन) हामीसँग छँदै छ । सहरमा आवासका लागि मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने हो । ग्रामीण भेगमा खेतीपातीका लागि पनि जमिन दिनुपर्छ । यसका लागि ऐलानी जग्गा, हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा, नदी उकास, सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा हामीसँग छँदै छन् । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिले नदी उकास जग्गाको व्याख्या गरेको छ । उकास त्यो जग्गा हो, जो नदी किनारामा छ, जलविज्ञानको प्रविधि अनुसार नदीलाई आवश्यक पर्ने जलप्रवाह मार्ग छाडेर बाँकी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय भूउपयोग नीति (२०७२) र भूउपयोग ऐन (२०३६) आएका छन्, यसलाई टेकेर भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्नुपर्नेछ ।

सरस्वतीका अनुसार, हामीकहाँ भूमिसुधारको प्रयास गरियो, तर सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएन । भूमिसुधारका लागि बनेका ऐन, नियम, नीति, नियमावली आदिलाई उनी गतिलो प्रयास ठान्छिन् । भूमिको अवस्था जाँचबुझका लागि र जग्गा वितरणकै लागि भनेर आयोगहरू पनि बनाइए,’ उनी भन्छिन्, ‘तर आयोगको नेतृत्व गर्ने अधिकांशसँग विषयगत बुझाइ भएन । गए, तलब खाए, फर्किए । त्यसलाई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने भर्तीको केन्द्र बनाए । यतिका आयोगमा ५–६ वटाले मात्रै पुर्जा बाँडे ! यी आयोगका रेकर्ड पनि छैनन् । भूमिहीनका निवेदन लिइयो र कुहाइयो ।’

भूमिसुधार आजको दिनसम्म सफल नहुनुमा उनी दलहरूको कमजोरी ठान्छिन् । दलहरू सरकारमा जाँदैपिच्छे आयोग बन्नु नै कमजोरी भयो । उनी भन्छिन्, ‘दलहरूले यसलाई साझा मुद्दा बनाएनन् । एमाले नेतृत्वको आयोगमा कांग्रेस सहभागी नहुने, कांग्रेसको नेतृत्वको आयोगमा एमाले सहभागी नहुने, माओवादीको नेतृत्वमा आयोग बन्दा एमाले सहभागी नहुने— यस्तो समस्या सधैँ देखियो ।’

भूमिको मुद्दामा दलहरूले कहिल्यै साझा सहमति गर्न नचाहेकाले समस्या सधैँ बल्झिरहेको उनको तर्क छ । ‘भूमिहीनले पनि विभिन्न दलको समर्थन गर्छन्, त्यसैले यसमा दलहरूबीच साझा सहमति आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिले दलहरूले नै भूमिहीनका जनवर्गीय संगठन बनाए । अहिले ती संगठनले बेलाबेला आवाज उठाउँछन्, दलहरूले त भूमिको मुद्दा छाडिसके, बिर्सिसके । कारण के भने, भूमिसम्बन्धी नीति–नियम बन्ने ठाउँमै भूमिहीनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व छैन । राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ यो मुद्दा पर्न सकेकै छैन । भूमिहीनलाई जमिनको पुर्जा दिने विषय भोटको राजनीतिसँग जोडियो ।’ 

दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा भूमिसुधारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा त राख्छन्, तर चुनाव जितेपछि बिर्सन्छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरता अर्थात् स्थायी सरकार नहुँदा पनि यो मुद्दा समाधान हुन नसकेको सरस्वतीको बुझाइ छ । ‘सबै पार्टीमा हुने–खानेको वर्चस्व भयो, हुँदा खानेको सहभागिता कम भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले भूमिसम्बन्धी मुद्दालाई उनीहरूले क्रमशः त्याग्दै गएका छन् । अर्कोतिर, भूमि आयोगमा गएका मान्छेले पनि आयोगभन्दा बढी पार्टीको काम गर्छन् ।’ 

भूमिसुधार आवश्यक किन भयो ? जमिनमाथिको हकले मानिसलाई आर्थिक आधार र समाजमा इज्जत दिने सरस्वतीको बुझाइ छ । ‘जमिन भएकाका सन्तानलाई आज डाक्टर, इन्जिनियर बन्न वा युरोप, अमेरिका जान जति सहज छ, त्यो सुविधा जमिनको पुर्जा नहुनेका छोराछोरीलाई हुँदैन । भूमिहीन गरिबका छोराछोरी सयकडा पाँच ब्याजमा ऋण काढेर खाडी मुलुक गइरहेका छन् । भूमिसुधार भनेको भूमिहीनले भूमि पाउने विषय मात्रै होइन, यो त जमिनको व्यवस्थापन र उपयोग हो,’ उनी भन्छिन्, ‘मान्छे आत्मनिर्भर भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सवाल हो यो । भूमिको पुर्जा हुनेले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यसलाई बदलेर सबै मानिसलाई समाजमा सम्मानित बनाउने एउटा कडी पनि हो भूमि सुधार । त्यसकारण भूमिसुधार आवश्यक छ ।’

अचेल कतिपयले उत्पादन बढाउन जमिन चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने विषय उठाउँछन् । जमिन खण्डीकरण हुँदा उत्पादन ह्रास हुँदै गयो भन्ने उनीहरूको तर्क पाइन्छ । यसमा सरस्वती भन्छिन्, ‘जमिन चक्लाबन्दी गर्नु भनेको जमिनलाई ठूला किसान वा उद्योगको कब्जामा लैजानु हो । मान्छे आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा खोलाको तीरमा बस्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनतिर नसोचेर अरु कुरा सोच्नु अन्याय हो । आखिर परिवारका सदस्य छुट्टाभिन्न भएर, घडेरी बेचेर पनि जमिन टुक्रिएकै छ ।’ 

इचंगु नारायणको अपार्टमेन्ट

अचेल सहरतिर नक्कली सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको चर्चा गर्ने गरिन्छ । जग्गालाई सम्पत्तिको स्रोत मानिने हुँदा जग्गा हुने वा नहुने दुवैले सार्वजनिक जग्गा ओगटिरहेको सरस्वती विश्लेषण गर्छिन् । ‘अहिले भूमि आयोग र पालिकाहरूबीच लगत लिने सम्झौता भएको छ, यस अनुसार छानबिन हुनुपर्‍यो । अरुतिर जग्गा हुनेहरू पनि छानबिनबाट भेटिन्छन् भने उनीहरूलाई आफ्नै जग्गामा पठाउनुपर्छ र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अव्यवस्थित बसोबासी जति छन्, उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गराइनुपर्छ । नक्कली सुकुम्बासी वा हुकुम्बासी भनेर ट्याग लगाउनुअघि राज्यले यी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कुरा उठ्दा काठमाडौंमा धेरैले ‘इचंगु नारायणको अपार्टमेन्ट’को नाम लिन्छन् । तर, त्यहाँ सुकुम्बासी किन गएनन् भनी बुझ्न चाहँदैनन् । ‘त्यहाँ जाने भूमिहीन सुकुम्बासीसँग सामान्य शुल्क लिने भन्ने थियो । सुरुमा तीन–चार लाखसम्म तिर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । पछि ९ देखि १२ लाखसम्म तिर्ने कुरा आयो,’ सरस्वती भन्छिन्, ‘यत्रो तिर्न सक्ने सुकुम्बासीले मधेसतिर जग्गा किनेर घर बनाउँछ । अर्को कुरा, भूमिहीन सुकुम्बासी जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ उनीहरूले रोजीरोटीको कुनै न कुनै जोहो गरेका छन् । त्यसैले राज्यले रोजगारीको ग्यारेन्टी नगरेसम्म अपार्टमेन्टको कोठामा बस्न जाँदैनन् ।’ 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसक्नुमा मिडिया नै धनीको पक्षधर हुनु तर गरिबको आवाज नसुन्नुलाई कारक मान्छिन् उनी । ‘धनीले बोल्दा सबै मिडियामा आउँछ, गरिबले बोलेको मजाक बन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नारायण परिश्रमीसहित पाँचजना भूमिअधिकारकर्मीलाई पक्रनका लागि मेयर बालेन साह लागिरहेका छन् ।’