प्रदेश १ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ९४ सांसदमध्ये ३३ जनाले सत्ताको स्वाद (मन्त्री) चाखे । प्रारम्भमा ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा हाल १४ मन्त्रालय छन् । ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार ७ पटक भयो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या धेरै बनाउने पार्टी एमाले बन्यो । एमालेबाट प्रदेश १ मा २ जना मुख्यमन्त्री (शेरधन राई र भीम आचार्य) बने भने १६ जना मन्त्री बने । सत्ताको स्वाद चाख्नेमा एमालेका सांसदहरु बढी देखिए ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १ मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री, नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना मन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४, जनता समाजवादीबाट १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट १ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाए । तत्कालीन नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले विभाजित बनेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको संख्या बढेको हो । २०७८ कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए ।

त्यसबेला विपक्षी दल एमालेले मात्रै नभएर सत्ता पक्षबाटै पनि मन्त्रालयको संख्या बढाइएकोमा आलोचना गरेका थिए । आम जनताले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको आलोचना गरे । एमालेले त प्रदेशसभामा पटकपटक विशेष समय लिएर मन्त्रालय विभाजन गरेको कुरामा खरो आलोचना गरेको थियो । त्यही आलोचना गर्ने शीर्ष नेतामध्ये एक जना थिए हिक्मतकुमार कार्की । अहिले उनै कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । के अब कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाउलान् भन्ने जिज्ञासा उठ्न थालेको छ ।

कार्की निकट स्रोतले भने मन्त्रालय घटाउने योजना रहेको दाबी गरेको छ । ‘पहिले एमालेले नै मन्त्रालय घटाउनुपर्छ, विभाजन गर्नु गलत भयो, भागबण्डाको नाममा जनताको कर जथाभावी खर्च हुने गरी नगरौं भनेको हो,’ कार्कीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै मन्त्रालय घटाउँ भनेर सार्वजनिक गर्दा भोलि के हुन्छ तर, घटाउन बल गर्ने हो ।’

कार्कीले मन्त्रालय घटाएर ९ या १० मा झार्ने तयारी गरेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्रीकै दाबी गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने यस विषयमा हालसम्म मौन छन् । मन्त्रालय विभाजनको बेला आफै क्याबिनेट मन्त्री र गठबन्धन दलको नेता भएको कारण उनी मौन हुन् ।

पाँच वर्षे कार्यकालमा ७ मन्त्रीमण्डल

पहिलो पटक प्रदेशसभाले एमालेका नेता शेरधन राईलाई २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा दुई तिहाई मतका साथ निर्वाचित गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले सोही दिन केही मन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । उक्त मन्त्रीमण्डलमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदिशप्रसाद कुसियैत थिए ।

पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल झण्डै २ वर्ष चल्यो । २०७६ साल माघ ५ गते राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीमण्डल ९ सदस्यीय बन्यो । जसमा चार जना राज्यमन्त्रीमा थप भएका थिए । थपिनेहरूमा तत्कालीन नेकपाबाट अम्बिरबाबु गुरुङ, जसमाया गजमेर, राम राना मगर र विजय विश्वास थारु थिए । उक्त मन्त्रीमण्डल झण्डै एक वर्ष चल्यो ।

त्यसपछि नेकपाको विभाजन र टुटफुटको असर परेको प्रदेश १ सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले २०७७ पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिए । जसमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास थिए ।

त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गरे । उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए ।

एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष छोडेर ओली पक्षमा लागेका प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए । सोही पक्षकी कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए । सोही सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट ल्याएको थियो ।

नेकपाको विवाद समाधान नहुँदा प्रदेश १ मा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको शृंखला जारी नै रह्यो । सोही विवादको कारण राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएसँगै २०७८ भदौ ११ गते मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भए । आचार्यले आफ्नै समूहका सांसद लछुमन तिवारी र बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाए । मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गर्दै आचार्यले २०७८ भदौ ३० गते तुलसी प्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए । यस्तै आचार्यले सांसद हिराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराए ।

विवाद र एमाले विभाजनले आकार ग्रहण गर्दै जाँदा आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिनामा अर्थात् २०७८ कार्तिक १५ गते राजीनामा दिए । त्यसपछि एमाले विभाजित बनेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि सो पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए ।

राईले २०७८ कार्तिक १६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरे । राईले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय पुर्‍याउँदै पुनः मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरे । उक्त विस्तारको क्रममा मन्त्रीहरु थप्नेमात्रै नभएर मन्त्रालय पनि विभाजन गरे ।

जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा केदार कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रीमा जयराम यादव, खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जामन्त्रीमा रामकुमार राई, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषि मन्त्रीमा झलक बहादुर मगर, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा शेखर चन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा ओम प्रकाश सरावगी, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रताप प्रकाश हाङ्माङ, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे छन् । हालसम्म सोही मन्त्रीमण्डल कायम छ ।