निजी क्षेत्रले रुचाउने व्यक्तिकारूपमा परिचित विष्णु पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेसँगै आन्दोलनरत उद्योगी÷व्यवसायी रोकिएका छन् । विगत ३÷४ महिना अघिदेखि ब्याजदर वृद्धि र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्व)को सरकार गठन भएसँगै लामो समयदेखि चलिरहेको सडक आन्दोलन रोकिएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अघि बढाएका थिए । यही क्रममा उनले हिजो मंगलबार निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूका नेताहरूसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका थिए । लगत्तै आन्दोलनरत उद्योगी÷व्यवसायीसँगको छलफल आज डाकेका थिए । आज मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेल र आन्दोलनरत उद्योगी÷व्यवसायीबीच करिब २ घन्टा वार्ता चलेको थियो ।

आजको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत उद्योगी÷व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । उनले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसलाई सुधार गर्नपनि आन्दोलनरत उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताए । उद्योगीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले २÷३ दिनको समय दिन र त्यस अवधिसम्म ब्याजदर वृद्धिको विषयलाई सम्बोधन गर्ने तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगितको पहल गर्ने समेत बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगीको माग सम्बोधन गर्नका लागि केही दिनको समय मागेपछि उद्योगीहरू सहमत बनेका हुन् । यससँगै, ३ महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलेको उद्योगीको सडक आन्दोलन तत्काललाई रोकिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले केही समयको समय माग्नु भएको छ । र, यसबीचमा उहाँले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्दै औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने बचन दिनुभएको छ ।’ यहीकारण हामीले तत्काललाई सडक आन्दोलन रोक्ने निर्णय गरेका छौं ।

यस्तै, मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले समेत अर्थमन्त्रीले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित समय मागेकाले आन्दोलन स्थगित गरेको बताए । उनले अर्थमन्त्रीको चाहनाअनुसार आजदेखि लागू हुने गरेर यही पुस २८ गतेसम्मलाई समय दिने निर्णय आन्दोलनरत उद्योगीबीच भएको बताए । ‘भर्खर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका अर्थमन्त्रीले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने बचनसहित समय माग्दा मान्नुपर्‍यो नि,’ रिजालले भने, ‘अबको १५ दिन भित्र पनि उहाँले माग सम्बोधन गर्न सक्नुभएन भने थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’

यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा रहेकाले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पूर्वका उद्योगीहरू आन्दोलनमा होमिएको बताए । उनले आफूहरूको उद्योग बन्द गरेर समेत अन्य उद्योगीको उद्योग बचाउने माग राख्दै आन्दोलनमा होमिन परेको बताए । ‘देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ । ब्याजदर वृद्धिले उद्योगी÷व्यवसायीको ढाड सेकिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यही अवस्था रहेमा अबको ३ महिना भित्रमा नेपालका सबै उद्योग कलकारखाना बन्द हुन्छन् ।’ यस्तो हुनबाट जोगाउनका लागि तत्काल ब्याजदर नियन्त्रण हुनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगन हुनुको विकल्प नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एकाएक कसरी सेलायो गभर्नरविरुद्धको आन्दोलन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दै एकल अङ्कमा रहेको कर्जाको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अङ्कमा पुर्‍याएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग उद्योगी÷व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए । ब्याजदर वृद्धिले उद्योगीहरू आघात बनिरहँदा केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्यायो । केन्द्रीय बैंकले यो मार्गदर्शन ल्याएपछि पहिलादेखि नै रुष्ट उद्योगी÷व्यवसायी गभर्नरसँग थप रुष्ट बने ।

यससँगै, देशभरका उद्योगी÷व्यवसायी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै सडक आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनीहरूले तत्काल ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा ल्याउन र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने माग राख्दै गभर्नरविरुद्धको आन्दोलनमा होमिएका थिए । अन्यथा गभर्नरले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

तर, एमालेका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री बनेर तेस्रो कार्यकालका लागि मन्त्रालय पसेपछि गभर्नरविरुद्धको आन्दोलन एकाएक रोकिएको छ । उद्योगीहरूले पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएसँगै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको टसल सामान्य बन्ने र अर्थतन्त्रका मुद्दा साझा बन्ने आङ्कलन गरे । र, अर्थमन्त्री पौडेलले दिएको आश्वासनअनुसार केही समय दिँदै तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरे । तपाईहरू हिजोसम्म गभर्नरको राजीनामा माग्दै सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, आज एकाएक कसरी सम्झौता गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन कुनै सरकार र व्यक्तिविरुद्ध थिएन । हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य देशका उद्योग बचाउनुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा जानबाट रोक्नुपर्छ भन्ने थियो ।’

सोहीकारण, भर्खरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका अर्थमन्त्रीलाई काम गर्ने समय दिनुपर्ने आफूहरूको कर्तव्य भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, उद्योगी सुबोध गुप्ता नवगठित सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै समय सीमा मागेपछि त्यसलाई आफूहरूले स्वीकार मात्रै गरेको बताए । ‘हाम्रो काम सडक आन्दोलन नभई उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो,’ गुप्ताले भने, ‘यसबीचमा उद्योग व्यवसाय नै नबच्ने स्थिति आएपछि हामी सडकमा आएका हौँ । त्यसैले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गरेमा आफूहरू उद्योग फर्केर काममा लाग्छौँ ।’

छाता संगठनलाई बाइपास गर्दै उद्योगी

यतिबेला ब्याजदर वृद्धि र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको विरोधमा पूर्वका उद्योगी अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । पूर्वमा अवस्थित मोरङ उद्योग संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ लगायतका संगठन सहभागी बनिरहेका छन् । यी संस्थामा आबद्ध उद्योगीहरू ब्याजदर घटाउन भन्दै निरन्तर सरकार र केन्द्रीय बैंकविरुद्ध आन्दोलनमा छन् ।

यीमध्ये उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ नेपाल उद्योग परिसंघ मातहतको संस्था हो । यसबाहेक मोरङ उद्योग संघ र उद्योग संगठन मोरङ लगायतका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मातहत छन् । यी संस्थाले यसअघिसम्म आफूले चाल्ने हरेक कदम छाता संगठनमार्फत गर्ने गर्थे । तर, यसपटक ब्याजदर वृद्धिविरुद्धको आन्दोलन सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा वार्ता हुँदा यी संस्थाका प्रतिनिधि स्वयम् उपस्थित थिए । बैठकमा सहभागी उद्योगीहरू छाता संगठनले आफूहरूको मुद्दा ओझेलमा पार्न खोजेकाले आफै विराटनगरबाट काठमाडौँ आउनुपरेको बताए । उनले महासंघले वास्तविक उद्योगीको माग सम्बोधनमा चासो नदिएको आरोप समेत लगाए ।