सर्वोच्च अदालतले बुधबार धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमवली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन विरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको छ । संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमा बुधबार कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनान्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान रहेको संयुक्त इजलासले उक्त खारेज गदिएको हो ।

गत असोज २ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) र धितोप दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) को लाइसेन्स दिनेगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमवली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधन गर्दै लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर चुनावको मुखमा जथाभाबी प्रक्रिया नै नपु¥याइ नियमावली संशोधन गर्दै लाइसेन्स बाँड्न लागेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले कात्तिक गत १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र अर्थमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । 

सोही रिटमाथि कात्तिक १७ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकरलाइसेन्स वितरणको प्रक्रियाबीचमै रोकिन पुगेको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो पुनः खुलेको छ । लाइसेन्स वितरणकै लागि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै एकै दिन असोज २ गते बोर्डले कम्तिमा एउटा स्टक एक्सेञ्जसहित खुल्ला रुपमा थप ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन आह्वान गरेको थियो । 

अन्तिम दिनसम्म ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कुल ४६ कम्पनीको आवेदन परेपनि स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन माग गरिएको अन्तिम समय सीमाभन्दा अघि नै सर्वोच्चबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै एउटा पनि आवेदन पर्न सकेको थिएन । तर अब सर्वोच्चको आदेशसँगै अब पुनः बोर्डलाई दरखास्त आह्वान तथा लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको छ ।