नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायतका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनका सामु चुनौतीका चाङ छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धन घटककै नेताहरु वर्तमान सरकारका सामु विभिन्न चुनौती रहेको बताउँछन् । उनीहरु ती चुनौती चिर्दै सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विभिन्न विचारधारा भएका दल सम्मिलित सरकारले सन्तुलित रुपमा कार्यक्रम अघि बढाउनु, जनताको विश्वास जित्नु, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु, आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउनु जस्ता चुनौती वर्तमान सरकार सामु रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

पहिलो चुनौती

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाएका दलहरुको विश्वासलाई कायम राख्नु पहिलो चुनौती हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा विभिन्न विचारधाराका दल छन् । स्वाभावैले ती दलका फरक एजेण्डा छन् । सरकारमा सामेल भएको वा सरकारलाई समर्थन गरेको हैसियतमा ती दलले आफ्ना एजेण्डालाई लागु गर्न जोडबल गर्ने नै छन् । यसबीचमा सन्तुलन मिलाएर ती दलको साथलाई कायम राखिरहनु प्रचण्डका लागि चुनौतीको विषय हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ अहिले विभिन्न प्रकारका घटकहरु मिलेर सरकार बनेकाले उनीहरुका विचार, दृष्टिकोण के हो भन्ने बुझन जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको राष्ट्रियता जोगाउँदै आर्थिक, सामाजिक उन्नतिको दिशामा सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता हाम्रो समस्याको विषय बनेको छ । संसदमा अहिले जुन १२ दलसहितको बनोट भयो, यो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरुबीच समझदारी बनाउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’

दोस्रो चुनौती

जनताका आकांक्षा पूरा गर्नु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको दोस्रो चुनौती हो । जनतामा चरम निराशा रहेको र सोही निराशाका कारण जनताले आम निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा २० सिट सुम्पिएको परिस्थितिमा सरकारले जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, विभिन्न दलको गठबन्धन रहेको र ती दलको आ–आफ्नै स्वार्थ र एजेण्डा रहने भएका कारण सरकारलाई सन्तुलित ढंगले काम गर्न चुनौती नै हुने देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले संसदमा धेरै दलको प्रतिनिधित्व रहेको र धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै सरकारले आपसी सहमतिका आधारमा अगाडि देखिएका कार्यभारहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । यस्तो अवस्थामा धेरै अग्रगामी काम गर्न सम्भव नभए पनि अरु थप बिग्रन र संकट पैदा हुन नदिन यथास्थितिमा रोक्न सकियो भने पनि त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार जनतामा ठुलो निराशा छ । ‘खासगरी गएको २ वर्षमा नेपालको राजनीति जसरी बरालियो, लिकबाट बाहिर गयो, नयाँ पार्टीहरु उदाउने र राप्रपाको शक्ति बढ्ने कुरा निराशाका रुपमा प्रकट हुन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यही सिस्टमबाट परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउँदै त्यसअनुरुप काम गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा व्यवहारिक परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।’

तेस्रो चुनौती

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि तेस्रो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । सरकार गठन भएदेखि नै छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनले आ–आफ्ना हिसाबले नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको व्याख्या र विवेचना गरेका छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति राष्ट्रहरुबीचको ध्रुवीकरण, मित्र राष्ट्रहरुको स्वार्थ र आकांक्षा लगायतलाई समन्वयात्मक ढंगले ‘डिल’ गर्नु प्रचण्ड सरकारका लागि तेस्रो चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङका अनुसार हालै सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप भएको सबैले देखेको, बुझेको र अनुभुत गरेकै कुरा हो । उनले भने, ‘बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढ्नु भनेको राष्ट्रियतामाथिको संकट हो । नेपालमा विदेशी सैन्य क्याम्पहरु खडा गर्दै सैनिक परेडका रुपमा विकसित गर्ने अवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता धरापमा परेको अवस्था थियो ।’

यस्तो हुुनुमा सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै जिम्मेवार हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमजोरी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाए । त्यसैले देशको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुने भएकाले पनि हामीले देशको कोर्ष परिवर्तन गरौं भन्यौं तर कांग्रेसले नमानेको अवस्थामा एमालेसहितको सरकार बन्न पुग्यो ।’

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउने चुनौती छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगै अन्य राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सुझबुझ र सन्तुलित बनाउन अपरिहार्य छ । जसमा राष्ट्रहितलाई प्रमुखता दिएर सोही अनुसार अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’

चौथो चुनौती

विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले संकटमा छ । जसको प्रभाव स्वाभाविक रुपमा नेपालमा पनि परेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सरकारका सामु चुनौती देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढाउने होड चल्दै आएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतिर धकेल्दै लगेको छ । यद्यपि, ती कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्दा ‘अलोकप्रिय’ हुने डरले सामान्य अवस्थामा सरकारले हिम्मत गर्न सक्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढाएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई निकै चुनौती देखिन्छ ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार नेपाल आर्थिक हिसावले संकटको डिलमा छ । ‘राजस्वले सरकारको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ, इतिहासमा यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन,’ उनले भने, ‘व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यस अवस्थालाई स्वाभाविक लयमा फर्काउन सक्नुपर्छ ।’ यी सबै काम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार प्रमुख भएको नाताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हुने उनले प्रस्ट पारे ।

पाँचौं चुनौती

प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी पद हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री आफै सर्वज्ञाता, सबै कौशलले पूर्ण हुन्छ भन्ने होइन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा विभिन्न विधाका ज्ञाता, विशेषज्ञ, दक्ष व्यक्तिहरुलाई सल्लाहकारका रुपमा सामेल गर्दछन् ।

यस अतिरिक्त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थिति बुझेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने, उपयुक्त समयमा उचित निर्णयमा पुग्न सहयोग गर्ने टिमसहितको सचिवालय आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसारका विज्ञ तथा दक्ष टिमसहितको सचिवालय निर्माण गरी राज्यका हरेक क्षेत्रका जानकारी लिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझ्ने र सोही अनुसार निर्णय लिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । एउटा प्रधानमन्त्री सफल वा असफल हुनुमा उसको सचिवालय, सहयोगी तथा सल्लाहकारको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विभिन्न चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका प्रचण्डले त्यस्तो टिम निर्माण गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण नै मानिएको छ ।

सहज छैन चुनौती चिर्न

बुँदागत रुपमा माथि उल्लेखित पाँच चुनौतीका अतिरिक्त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन, सुशासन कायम गर्न, विभिन्न पेसा–व्यवसाय सम्बद्ध समस्याहरु समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्री सामु चुनौती देखिन्छ ।

एकल सरकार नभएका कारण कतिपय विषयमा गठबन्धनका सहयोगी घटकको एजेण्डालाई समेत सरकारले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जबकि, कतिपय दलका एजेण्डा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो राजनीतिक संघर्षका बाबजुद हासिल गरेका उपलब्धिका विरुद्धसमेत देखिन्छ । त्यस्ता एजेण्डाहरुलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् वा त्यसलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छन् भन्ने विषयले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. लोकराज बरालका अनुसार सरकारमाथि यस्ता धेरै कुराको चुनौती छ । उनले भने, ‘पहिलो त सरकार चलाउने र सरकारको स्थायित्वमै चुनौती छ । सात पार्टी सरकारमा जाने भनेका छन् । राप्रपाले सरकारमा नजाने तर समर्थन गर्ने भनेको छ । बाहिर बसेर कति दिन समर्थन गर्ने हो ? त्यो पनि प्रश्नकै रुपमा उठेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड रहे पनि सरकारको चाबी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा रहेको उनले बताए । ‘त्यो अवस्थालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कति दिन सहन गर्ने हो ? हजुर–हजुर भन्दै ओलीले जे–जे भन्यो त्यही मान्दै जाने हो कि ?’ उनले भने, ‘यी कारणले राजनीतिक स्थयित्व भन्दा पनि सरकारकै स्थायित्वबारे के हुन्छ भन्ने चासो छ ।’

अर्कोतिर आर्थिक भार विकराल भइरहेको भन्दै उनले अगाडि थपे, ‘त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न कस्तो नीति अपनाइन्छ ? परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ ? यी र यस्ता धेरै कुराहरुमा सरकारले लिने बाटोका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।’

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुलाई कसरी मिलाएर एक मुखका साथ जनताको काममा केन्द्रित गराइने हो भन्ने पनि चुनौती रहेको प्राध्यापक बराल बताउँछन् । ‘किनभने फरक फरक पार्टीका फरक फरक डिमाण्ड छन्,’ उनले भने, ‘कोही संघीयता भनिरहेका छन्, कोही संघीयता आवश्यक छैन भनिरहेका छन् । जनताले अपेक्षा गरेका न्युनतम अपेक्षाहरु पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् ? संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? जसमा सरकारको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।’