१७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै ‘सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन २०७९’ सकिएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको हो । 
पुस ११ गते सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेका थिए । घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षामा कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई समेत बाध्यकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको हो । 

त्यस्तै सार्वजनिक शिक्षाका लागि लगानी बृद्धि गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ । स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने शैक्षिक लगानीका स्रोतहरूको पहिचान र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई सशक्तीकरण गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । 

उक्त सम्मेलनमा दुई कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस्तै दुईवटा सामूहिक छलफल समेत गरिएको थियो । शिक्षाविद् डा. विनय कुशियतले शिक्षामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन र खर्चसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) का अनुसन्धाता श्यामप्रसाद आचार्यले नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था र खस्कँदो गुणस्तरलाई कार्यपत्रमार्फत् चिरफार गरेका थिए । 

यस्तै, सम्मेलनमा दुईवटा सामूहिक छलफल समेत गरिएको थियो । ‘रुपान्तरणसहित सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणमा स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरुको अभ्यास’ विषयक छलफल गरिएको थियो । जसमा फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुलीकी अध्यक्ष पवित्रा सुनुवार, कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरका प्रमुख हेमराज ओझा, प्रधानाध्यापकद्वय नीलकण्ठ मावि धादिङका ध्रुव अधिकारी र जनकल्याण मावि महाङ्कालकी कुमारीकमला राईका साथ एनसिई नेपालका सचिव एवं सञ्चारकर्मी टेकराज अवस्थीले छलफल गरेका थिए । 

यसैगरी, साझेदार संस्थाहरुको सिकाइ आदानप्रदान गरिएको अर्काे छलफलमा एनसिईका उपाध्यक्षद्वय शुभेन्द्रमान श्रेष्ठ र सान्त्वना देवकोटा केसीले सहजीकरण गरेका थिए ।   
सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले इमान्दारपूर्वक पढाउनुपर्ने र सरकारले पनि लगानी बढाइ बजेट सदुपयोग भए÷नभएको कडाइपूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाब सम्मेलनमा सहभागीहरुले दिएका थिए ।
सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नयाँ शिक्षामन्त्री हुनलागेका व्यक्ति सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने योजना र कार्यक्रमप्रति स्पष्ट हुुनुपर्ने बताए । 
‘अहिले नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीहरु पनि नियुक्त हुने क्रम छ । मेरो स्पष्टै सुझाब के छ भने मन्त्री हुन चाहनेले म किन त्यो पदमा जाँदैछु भन्नेमा पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ । शिक्षामन्त्री केका लागि बन्दैछु भन्नेमा स्पष्ट पार्न सक्नु पर्छ,’ उनले भने । 

मन्त्री, सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक अथवा प्रधानाध्यापक के गर्नका लागि हुँदैछु भन्ने प्रष्ट नहुँदा अहिलेसम्म नतिजामुखी काम हुन नसकेको बताए । शिक्षकहरुलाई पनि उही प्रश्न दोहोर्याउँदै उनले भने, ‘सरकारले शिक्षामा थुप्रै लगानी गरेको छ, शिक्षकलाई राम्रो तलब दिएको छ र पेन्सन पनि । तैपनि, सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर किन खस्किँदैछ ? सोच्ने बेला आएन र !’

शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले तालिमभन्दा शिक्षक व्यवस्थापनको पक्ष राम्रो भइदिए सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिने बताएका थिए । ‘सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिँदा पनि व्यवस्थापन गतिलो देखिएन । सार्वजनिक विद्यालयले कमजोर विद्यार्थीलाई सिकाइमा बढी जोड दिनेगरी शिक्षक परिचालित हुनुपर्छ । विद्यालयलाई सबै अभिभावकले अपनत्व लिन सक्नुपर्छ । हरेक विद्यालय ट्रस्टिबाट चलाए प्रभावकारी हुन्छ । अब यतातिर पनि सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सार्वजनिक निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने उदाहरण आफूले आफ्नो गाउँपालिका हुप्सेकोटमा देखाउन सकेको दाबी गरिन् । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार एकल अधिकारलाई पालिकाहरुले निर्धक्क प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षकका निम्ति चाहिने दरबन्दी बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि लगानी आवश्यक पर्ने तर बजेट अपुग भएको स्वीकार गरे । उनले पञ्चायतकालीन संविधान २०१९ ताका शिक्षालाई ‘लोककल्याणकारी’ दृष्टिले हेरिँदा एक विद्यालय बराबर १० जनासम्म निरीक्षक हुनेगरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘गणतन्त्र आएपछि शिक्षा अधिकारमुखी भएको छ । तर, अनुगमन र निरीक्षणका लागि एक जना पनि निरीक्षक छैनन्, यो चिन्ताको विषय हो ।’

सम्मेलनमा मुख्य आकर्षणका रुपमा ‘ब्ल्याकबोर्ड’ शीर्षकमा ६५ वटा शैक्षिक कार्टुन प्रदर्शनी गरिएको थियो । एनसिई नेपाल र कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालको सहकार्यमा २४ जना कार्टुनिस्टहरुले शिक्षाका विविध पक्षमा कार्टुनहरु बनाएका थिए । प्रदर्शनीमा मूलतः कोरनाकालमा भोग्नुपरेको सास्ती, विद्यार्थीको सिकाइ क्षति, अहिले सार्वजनिक शिक्षाले भोग्नुपरिरहेको दुरावस्था र यसमा जवाफदेहिताको खोजीलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको थियो ।