निर्वाचनअघि निर्माण गरिएको सत्ता गठबन्धन अर्थपूर्ण हुँदैन भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्दै नयाँ गठबन्धन निर्माण भई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक वालुवाटार प्रवेश गर्नु भएको छ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने योजनावद्ध काम र नेतृत्वले नयाँ गठबन्धन संभव भएको हो भन्न लजाउनु पर्दैन ।

नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरी सरकार निर्माण र परिचालन जति सहज देखिएको छ, त्यति सहज मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र विकास अभियानलाई लयमा ल्याउन कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । देशको युवा जनशक्ति सरकार निर्माणको सूचना सार्वजनिक भैरहँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिमेकी मुलुक भारत जाने सीमा नाकाहरू दुबैतिर युवाहरूको भीडमा कमी आएको छैन ।

गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेलसंग आम नागरिकको खासै सरोकार रहँदैन, उनीहरूले भोग्नु परिरहेको कष्टप्रद जीवन सहज बनाउनका लागि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले कस्तो नीति र कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्छ ? ती नीति कार्यक्रमले आम नागरिकको जीवन सहज बनाउन योगदान गर्छ ? त्यसैमा सत्ता गठबन्धनको औचित्य रहनेछ । यहाँ नयाँ सरकार निर्माणसँगै नयाँ गठबन्धनले तत्काल थालनी गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सानो र चुस्त मन्त्रीमण्डल

सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले संघ र प्रदेशमा सानो र चुस्त मन्त्रीमण्डल गठन गरी आर्थिक रुपमा मितव्ययिताको पहिलो अभ्यासको थालनी आवश्यक छ ।

संविधानले उल्लेख गरेको संख्या र पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभाको मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयन गरी यो सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी छन् भन्ने कुराको सन्देशले नै यो सरकारको विश्वसनीयता बढाउने छ ।

सरकार निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशमा संविधानले तोकेको समावेशी मन्त्रिमण्डल बनाउने, सधैँ सधैं मन्त्री भइरहेका मानिसहरू भन्दा नयाँ ब्यक्तिहरूलाई अवसर र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, काम गर्दा सानो गल्ती भए पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने प्रणालीको विकासको थालनी अहिलेको आवश्यकता हो ।

सत्तारुढ दलहरूको बीचमा निरन्तरको अन्तरक्रिया र सम्वादलाई नियमित बनाउने, आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरी भागबण्डाका लागि मरिहत्ते गर्ने र सडकभरी भागबण्डा गन्हाउने कामलाई दह्रोसँग रोक्ने, सबै सम्वाद, अन्तरक्रिया र बहस छलफल मुलुकको विकास र समृिद्धका लागि केन्द्रित गर्ने संकल्पको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।

मासिक रुपमा सरकारका काम, गतिविधि र क्रियाकलापहरूको समीक्षा गर्ने, गल्ती कमजोरीहरू सच्याउँदै जाने र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूसंग निरन्तर सम्वाद, अन्तरक्रिया र नीतिगत परिवर्तनमा संगसंगै रहने वातावरणले मात्रै सरकार गतिशील बन्न सक्छ ।

निर्णय गर्नुअघि ब्यापक रुपमा छलफल विश्लेषण गर्ने, गरेका निर्णयहरूको पक्षमा सत्तारुढ गठबन्धनका दल तथा तिनका नेताहरू दह्रोसाथ उभिने प्रणालीको विकासले मात्रै हाम्रा विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेको भन्न सकिन्छ । आज एउटा निर्णय गर्ने, भोलि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ ।

अनावश्यक तडक भडकमा रोक

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री सबैलाई उद्घाटन, बधाई, यस्तै अन्य कार्यमा समय खेर जाने, त्यहांँ गरिएका अनावश्यक भाषण र बोलीका कारण सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ आएका विभिन्न उदाहरण छ ।

तसर्थ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैतिर उद्घाटन, बधाई समारोहमा भाग लिन पुरै बन्देज लगाउने, विशेष अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरूलाई रिबन काट्ने फेसनवाट रोक्न सक्यौ भने उनीहरूले आफनो कामको जिम्मेवारीमा अध्ययन गर्ने, मन्त्रालय र विभागका कामहरूलाई विशेष महत्वका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

वालुवाटारमा सत्तारुढ दलहरूको बैठक सञ्चालन गर्ने, रात्रिभोजको आयोजना गर्ने र विदेशी कुटनीतिज्ञहरूलाई सिधै प्रवेश सहज बनाउने काममा नियन्त्रण गरी दलहरूको बैठक पालैपालो पार्टी कार्यालयहरूमा सार्ने, रात्रिभोजहरू विशेष अवस्था वाहेक रोक लगाउने र विदेशी कुटनीतिज्ञहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत  आउने प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अनावश्यक विज्ञहरूको नियुक्ति माथिको रोक लगाउँदै विज्ञहरूलाई योगदानमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ । सरकारी कोषबाट विज्ञहरूको अत्यावश्यक सेवाबाहेक मन्त्रालयपिच्छे विज्ञहरूका नाममा हुने खर्चको नियन्त्रणले अर्थतन्त्रलाई थोरबहुत राहत मिल्नेछ । यसमा सत्तारुढ दलहरू गम्भीर रुपमा एकमत हुनु आवश्यक छ ।

संसदलाई विकास बहसको थलो बनाऔं

संघीय संसद तथा प्रदेशसभालाई विकास बहसको थलोको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । हामीले अंगीकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको अवस्था पहिलो ५ वर्ष कस्तो रह्यो ? के के कामहरू ठीक भए, के के कामहरू बेठीक भए ? अब कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? के हामीले सञ्चालन गरेको शासन प्रणालीले नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन ल्यायो ? के  हामीले हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, उपयोगको असल नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका छौ ? के हामी हाम्रो देशका युवाहरूलाई स्वदेशमै कामको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौ ? जस्ता हजारौ विषयमा छलफल गर्ने दैनिकी बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

हामीले बनाएका संविधान, ऐन कानुन, कार्यविधिहरू ठीक छन् ? के हामीले कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्न सकेका छौ ? के हामीलाई चाहिने कानूनहरू निर्माण भएका छन् ? के हामीले सासदको भूमिकाको वारेमा प्रशिक्षित गरेका छौ ? के हामीले नागरिकहरूले तिरेको करवाट प्राप्त गरेको सुविधाहरू लिएर नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गरेका छौ ? जस्ता विषयमा छलफल गरौं ।

सात दशक लामो हाम्रो योजनावद्ध विकास प्रक्रियाका असल र खराव पक्षहरूको वारेमा विश्लेषण गरौ । हाम्रो मुलुकको जनशक्तिलाई उत्पादन प्रणालीसंग जोड्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादनका साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने, वैदेशिक ब्यापार घाटालाई कसरी घटाउन सकिन्छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा संघीय तथा प्रदेशसभामा बहसको थालनी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक अपराध रोकथाम, मानव बेचनविखन विरुद्धको अभियान, वालवालिका, युवा, महिला, आदिवासी थारू समुदाय, जेष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र सिमान्तीकरणमा रहेकाहरूको जीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयहरूमा दैनिक छलफल विश्लेषणको थलो बनाउने वित्तिकै संसदमा अथाह बिजनेश प्राप्त हुनेछ । र, सांसदहरूलाई अध्ययन विश्लेषणको अवसर प्राप्त भई उनीहरूको क्षमता विकास संगसंगै हुनेछ ।

खाँचो अर्थतन्त्रमा सुधार

नेपालको अर्थतन्त्र कंगालीको दिशामा रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा बनेको नयाँ सरकारले समाजवादी अर्थतन्त्रको गोरेटोमा अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने प्रमुख चुनौती छ । आयातको आकार घटाउँदै निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि देशमा रहेका साना ठूला उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै अत्याधिक रोजगारी सिर्जना र बढी उत्पादन गर्न सक्ने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

देशमा अहिले पनि विचौलियाहरूले अर्थतन्त्र कब्जा गरिरहेका छन् । कतै मिटरब्याजीहरूले आम नागरिकलाई लुटिरहेका छन् भने कतै वित्तीय संस्थाहरूका विरुद्धमा दैनिकजसो आन्दोलन भैरहेका छन् । देशमा मुद्रास्फिति तीब्र रुपमा भैरहदा महँगीले आम नागरिकको जीवन असहज बन्दै गैरहेको छ । श्रमिक मजदुर वर्गको दैनिक ज्यालाले दुई छाक खान नपुग्ने अवस्था विद्यमान छ । धनी र गरिब बीचको खाडल तीब्र रुपमा बढिरहेको छ ।

विलासिताका सामाग्रीमा बढी कर लगाउनेलगायत करका दरहरूलाई बढी प्रगतिशील बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन वर्तमान सरकारले धेरै मेहनत गर्नु आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेका विविधखाले समस्याहरूको अध्ययन र अध्ययनका आधारमा योजनावद्ध कामको थालनीले मात्रै अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सकिन्छ । पूँजीगत (विकास) खर्चको गतिलाई तीब्र बनाउँदै प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण गरी देशको विकास प्रक्रियालाई गतिशील बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

असारे विकास प्रक्रियामा रोक

अहिले पनि जेठमा रकम निकासा गर्ने र असारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार नहँुदा हरेक वर्षजसो राज्यको श्रोत नष्ट भैरहेको छ । असारमा गरिएको विकासका गतिविधिहरू न त पारदर्शी खालका छन्, न त दीगो खालका ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिवर्तन गरी कम्तिमा ५ वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा नहुने, योजना निर्माण प्रक्रिया र बजेट प्रणालीलाई परिवर्तन गरी पहिले स्थानीय तहको बजेट, त्यसपछि प्रदेश र अन्तमा संघीय बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ ।

साउनदेखि नै निकासा दिने र कात्तिकदेखि जेठ पहिलो साताभित्र आर्थिक वर्षको काम सबै सक्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ । यसका लागि संविधान, ऐन, कार्यविधि कहाँ कहाँ संशोधन आवश्यक छ, त्यो पुरा गरी असारे विकास प्रक्रियालाई पूर्णतः बन्देज आवश्यक छ ।

नयाँ सरकारलाई जनमुखी, उत्तरदायी र गतिशील बनाउनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरू खुल्ला, लचिलो र देश र नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने हो भने परिवर्तन संभव छ । अब पनि हामीले परम्परागत ढंगले भागबण्डामा कुस्ती खेल्ने काम बन्द गर्न सकेनौ भने निश्चित छ, ढिलो चाँडो हामीले अंगीकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको विकल्प सबैका सामु छ ।

हाम्रा गतिविधि र ब्यवहारले संघीयताको औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैले इमान्दार प्रयास, गतिलो प्रतिवद्धता र असल ब्यबहारको खाँचो छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनका चुनौतीहरूको चाङमा अथाह अवसरहरू पर्खिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको सद्बुद्धि पलाओस्, शुभकामना ।