आइतबार, १३ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

मध्यमोदी जलविद्युतकाे परीक्षण उत्पादन सफल

बुधबार, १३ पुस २०७९, १० : ३८
बुधबार, १३ पुस २०७९

पर्वतमा निर्माण भएको मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ । निजी क्षेत्रको मिडिल मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको १८ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाले आठ वर्षपछि परीक्षण उत्पादन गरेको हो । 

परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि यसै सातादेखि व्यावसायिक उत्पादनको तयारी छ । विसं २०७१ मङ्सिरदेखि उक्त आयोजनाको निर्माण थालिएको हो । निर्माण पूरा गरी परीक्षण उत्पादन सफल भएका कारण केही दिनभित्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने आयोजना प्रमुख प्रविन देसारले जानकारी दिए। “तीन वर्षमा नै आयोजना निर्माणको काम सक्ने गरी काम थालिएको थियो, निर्माणका क्रममा विविध समस्याका कारण आयोजनाको काम पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएको हो”, उनले भने ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ वीरेठाँटी र नजिकै पर्ने पर्वतको मोदी गाउँपालिका–१ भूकको भुरुङडाँडामा बाँध निर्माण गरेर ल्याइएको मोदीखोलाको पानी पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ समादीमा खसालिएको छ । आयोजनाका लागि दुई हजार आठ सय ४० मिटर लम्बाइको ‘टनेल’ बाट पानी ल्याइएको पानी ७७ मिटर लामो टेलरेसबाट मोदीखोलामा खसालिएको छ । सम्झौतानुसार प्राधिकरणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै विद्युत्गृहबाट देउपुरसम्म चार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार यही पुस ५ गते अगाडि नै परीक्षणको काम सकिएपछि त्यसयताका १५ दिनलाई ‘ट्रायल फेज’का रूपमा राखिएको थियो । त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई मोदी गाउँपालिकाकै पातिचौरमा रहेको कोरुङ्गा सबस्टेशनमा लगेर १३२ केभी लाइनमा जोडेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाइने छ । पातीचौर सबस्टेशनबाट कास्कीको पोखरामा रहेको लेखनाथमा पुग्ने र अर्को जडान कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको लाहाचोक पुग्नेछ ।

आयोजनाले २०७४ मङ्सिरमा काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । निर्माण सुरु गर्ने बेलामा १५.१ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनिएको थियो । तर निर्माणकार्य चल्दै जाँदा आयोजनाको लागतसहित उत्पादन क्षमता १८ मेगावाट पुगेको हो । सुरुमा रु दुई  अर्ब ८० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइ, महँगी, आन्दोलनलगायतका समस्याका कारण आयोजनाको लगानी सोचेको भन्दा दोब्बर अर्थात् रु चार अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । 

प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको पटक–पटकको आन्दोलन र विरोध, प्राकृतिक विपद्लगायतका कारण आयोजनाको अवधि लम्बिएको हो । स्थानीयवासीका मागका कारण हुने विवाद, माटोको चापका कारण ‘टनेल’ खुम्चिने, ‘पावरहाउस’ रहेको ठाउँमा आउने बाढी, ‘स्वीचयार्ड’ ‘टेल रेस’ तथा निर्माण क्षेत्रमा हुने पानीको चुहावट, इन्टेक क्षेत्रमा भएको ‘हेभी स्कोरिङ’, कोभिड–१९ महामारीका कारण सामग्री आयात र कामदारमा परेको प्रभावलगायतका समस्याका कारण पनि आयोजनाले समस्या भोग्नुपरेको प्रमुख देसारले बताए।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप