दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका–३ भलानेटीका पूर्णबहादुर परियारलाई विसं २०६० मा गाउँको भेलाबाट वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति गरे । परियारको नाममा कुनै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमतिपछि उनी त्यहाँ घर बनाएर बसे । अहिलेसम्म पनि उनको नाममा जग्गा छैन । जग्गा भनेको त्यही गाउँको भेलाले दिएको वन समुदायको जग्गा हो । तर अहिले त्यही जग्गालाई खाली गर्न भनी वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ ।

परियारसहित सात जना सुकुम्बासी सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् भने केही गैरसुकुम्बासी पनि बस्दै आएका छन् । तर उनीहरूलाई वन समिति तथा स्थानीयवासीले पटक–पटक घरटहरा हटाउनेसम्मको धम्की दिँदै आएका छन् । “पहिले हामीलाई बस्न भनेर अनुमति दिए, अहिलेसम्म पनि मेरो नाममा जग्गा छैन”, परियारले भने, “तर केही वर्षदेखि यहाँ घरबारी छाड्न भन्दै कहिले वन समूह, कहिले स्थानीयवासी आएर धम्की दिन्छन् ।”

केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत किचिदिएको उनले गुनासो गरे । परियारसहित त्यहाँ बस्ने जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाइ, सुन्तली विक रातो फाराम भरेका सकुम्बासी रहेको शान्तिनगर गाउँपालिकाले बताएको छ । तर डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गएको भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन भनेको थियो । यदि टहरा नहटाए बल प्रयोग गरेर पनि हटाइने र कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख थियो । त्यसभन्दा अघि १० दिने सूचना पनि निकालिएको थियो ।

त्यसपछि पीडितले उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिएपछि भदौ २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरी वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म कसैलाई पनि हटाउने काम नगर्नू भनेर वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । तर पनि अहिले विभिन्न समयमा हटाउन भन्दै धम्की आउने गरेको परियारले गुनासो गरे।

त्यस्तै सोही ठाउँका सुकुम्वासी चन्द्रबहादुर सुनारले पनि अहिले मुद्दा अदालतमा रहेकाले जस्तो अवस्था आउँछ, त्यसैलाई टार्ने बताए । “जग्गा छैन, उमेर पनि बूढो भइसक्यो”, उनले भने, “कसैले हट्न भन्छन्, कसैले के भन्छन्, जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यस्तै गर्ने हो ।”

वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले उठाउन नखोजेको बताए । “हामीले उठाउन खोजेको होइन, उहाँलाई समाजले नै पहिले बस्न दिएको हो”, उनले भने, “उहाँहरूले रातो फाराम भर्नुभएको छ, व्यवस्थापन सरकारले गर्ला ।”