गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई २३ मंसिर भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुटयाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौ वटा स्थानीय तहहरुले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन । यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए पनि कार्यान्वयनमा आउन अझै केही महिना लाग्ने जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत याम नारायण गौलीले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । “स्थानीय भु–उपयोग परिषदबाट मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेका छौ।” उनले भने–“केही दिनमै प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर नापी विभागमा पठाउछौ ।” उनले नगरपालिकाले अन्य काम सम्पन्न गरिसकेकाले छिट्टै स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशीत गरेर त्यही अनुरुप कित्ताकाट हुने जानकारी दिए।

त्यसैगरी जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने मापदण्ड समेत पारित हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका सुचना अधिकारी मोहन राज फुलाराले कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारिन नहुँदा जग्गा बर्गीकरणमा ढिलाई भएको बए । “केही दिन भित्रै कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित हुन्छ ।” उनले भने –“जग्गा वर्गीकरणमा आउन एक महिना लाग्न सक्छ ।” यहाँको पुर्नपास नगरपालिकामा भने जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश सिंह ऐरीले स्थानीय भु–उपयोग परिषदबाट मापदण्ड पारित हुन बाकि रहेको बताए । “केही दिनमै परिषदबाट मापदण्ड स्वीकृत भएपछि सार्वजनीक सुचना निकाल्छौ ।” उनले भने–“अन्य प्राविधिक लगायतका काम अन्तिम चरमा छन ।” 

कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका कृषि अर्थ विज्ञ टेकेन्द्र ऐरले स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । “सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका दुई जिल्लाको उत्पादनले अन्य सात जिल्लाको खाद्यान्न धान्छ यी जिल्लामा खेती योग्य जमिन कम हुदै गएको छ ।” उनले भने–“तराईमा खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भइरहेकाले यसको रोकथामका लागि पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।” 

भू–उपयोग नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनासम्म कतिपय स्थानीय तहले भू–उपयोग जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेका हुन ।