पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले शपथग्रहण लगत्तै खास ५ निर्णय गर्‍यो । जसको पहिलो बुँदामै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । ‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने’ निर्णय भएको हो ।

खासगरी यो वाक्यांशले अर्थतन्त्रको मुख्य ४ वटा आर्थिक सूचकलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । पहिलो तरलता सहजता, दोस्रो ब्याजदर नियन्त्रण, तेस्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिको पर्याप्तता र चौथो पुँजी बजारको सुधार ।

त्यसो त आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावले पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । तीब्र आयातसँगै घटेको निर्यात, विदेशी मुद्रा आप्रवाह (रेमिट्यान्स) लगायतले पारेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब त छँदैछ, अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै  पर्याप्त सरकारी पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा थप तरलताको समस्या निम्तिरहेको छ । उच्च महँगीसँगै घटेको उपभोक्ताको क्रयशक्तिले बजार शिथिल छ ।

थप तरलता अभावले नै निम्त्याएको अर्को पाटो बैंकको ब्याजदर वृद्धिले मुलुकको उत्पादकत्व दिनानुदिन घटाइरहेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले ठूलै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर अर्थविद् नरबहादुर थापा अहिलेको सरकारलाई यी सबै समस्याबाट भाग्ने छुट नभएको बताउँछन् । ‘सरकार निर्माणको समीकरण, जनमतले गरेको खबरदारीले अहिलेको सरकारलाई जसरी पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ नेतृत्व, युवा पुस्ताको प्रवेशसँगै केही न केही काम हुनेमा सबै उत्तिकै आशावादी पनि छौं । तर, यसका लागि नेतृत्वकर्ताको काम गर्ने आशक्ति आवश्यक छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘यो अहिलेकै कार्यप्रणाली र प्रवृत्तिबाट सम्भव छैन, नेतृत्वले सिस्टममै छलाङ मार्न सक्नुपर्छ ।’

मुख्यतः मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता सेवा क्षेत्रलाई दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ । उद्योग, कलकारखाना खोल्न, कर प्रणाली सहज बनाउन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । यसले मुलुकको राजस्वमा समेत उल्लेख्य सुधार आउने उनको भनाइ छ ।

राजस्वको दबाब

उसो त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि राजस्वको दबाब समेत परेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब कम गर्न भन्दै देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीतिले राजस्व संकलनमा नराम्रोसँग धक्का लाग्न पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षको झण्डै साढे ५ महिना बितिसक्दा समेत लक्ष्यको २५ प्रतिशत पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस १२ गतेसम्म सबै शीर्षकमा गरी जम्मा ३ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुन सकेको छ । जबकि सरकारले आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्बमाथिको लक्ष्य राखेको छ ।

यसले पनि सरकारले पहिलो बैठकमै लक्षित राजस्व संकलनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने अठोट गरेको छ । विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृद्धिविकास सुनिश्चित हुनेगरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने प्रचण्ड सरकारको क्याबिनेटले पहिलो निर्णय गरेको छ ।

सेयर बजारको सुधार

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई लाग्ने गरेको ठूलो आरोप सेयर बजारको पनि हो । सरकारको गलत नीतिकै कारण सेयर बजार तहसनहस भएको आरोप देउवा सरकार अझ बढी पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ । तर, पछिल्लो समय नेकपा माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन सेयर बजारमा ठूलो प्रगति भएको छ । सरकार गठन लगत्तै पुस ११ गते ५६ अंकमाथिले बढेको सेयर बजार पुनः दोस्रो दिन ५० अंकमाथिले नै बढ्ने संकेत देखिएको छ । यसले सरकारको अठोट पुरा हुने संकेत गरेको छ । यद्यपि, तरलता संकटसँगै बढेको बैंक ब्याजदरका कारण सेयर बजारमा पुरानै उच्च विन्दुको पुनरावृत्त हुनेमा भने अझै आशंका छ ।

सफल व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले यसलाई सोही दृष्टिले हेर्न र चल्न दिनुपर्ने बताउँछन् । जुन वातावरण अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आएसँगै मिल्ने अपेक्षाले बजार तीब्र गतिमा बढिरहेको छ ।